कर्णाली प्रदेशमा २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका गरी ७९ वटा स्थानीय तह छन् । प्रदेशको राजधानी सहर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका हो । यही वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन एक वर्ष अघिदेखि कसरत जारी छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएपछि पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिधिको कार्यपालिकाले कार्यकालको अन्त्यतिर उक्त पहल गरेको थियो । जनसंख्या, भुगोल, क्षेत्रफल र राजश्वको अवस्थाका आधारमा उपमहानगरपालिका बनाउनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा एउटा पनि उपमहानगर नहुनु लज्जास्पद बिषय हो । प्रदेशको राजधानी भएकाले वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगर बनाउन आवश्यक छ । २०७७ असार १० गते बसेको वीरेन्द्रनगरको पहिलो कार्यपालिकाको अन्तिम नगरसभाले उपमहानगर बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव कर्णाली प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारमा पठाइएको थियो ।

गत वर्ष उपमहानगर बनाउने प्रस्ताव पारित गरी संघमा पठाउँदा वीरेन्द्रनगरको आन्तरिक राजस्व २१ करोड ५० लाख रुपैयाँमात्र थियो । त्यसबेला संघ र प्रदेशबाट बाँडफाँड भएर आएको राजस्वले २५ करोड पुग्ने दाबी गर्दै उक्त प्रस्ताव पठाइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा नगरको आफ्नै राजस्व २५ करोड पुग्ने अनुमान छ ।

आगामी आर्थिक बर्षमा करको दायरा फराकिलो बनाउँदै घरबहाल करसमेत व्यवस्थित गरी कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व पुरयाइने लक्ष्य छ । वीरेन्द्रनगरको पछिल्लो जनसंख्या १ लाख ५४ हजार छ । यो संख्या स्थायी बसोबासीको मात्रै हो । बसाइँ सरेर पनि बसाइँसराइको प्रक्रिया पूरा नगरेका जनसंख्यामात्रै करिब ३ लाख रहेको छ ।

स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यसर्त तथा कार्यविधि–२०७३ अनुसार उपमहानगरपालिका हुनका लागि एक लाख ५० हजार जनसंख्या, १९ देखि २७ वडामा विभाजन, प्रति वडामा कम्तीमा ८ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्नातकोत्तर तहको क्याम्पस हुनुपर्ने प्राव्धान छ । वीरेन्द्रनगरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस छ भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयनै सञ्चालित छ ।

आ.व. २०७२/०७३ लाई आधार मान्दा आन्तरिक आय १० करोड हुनुपर्ने, २०० सैयाको हस्पिटल हुनुपर्ने प्राव्धान छ तर यहाँ ३५० सैयाको सरकारी प्रदेश अस्पताल वीरेन्द्रनगर–४ कालागाउँमा रहेको छ । रंगशाला, खेलमैदान, कभड हल हुनुपर्ने प्राव्धान छ त्यसमा सबै पूर्णरुपमा प्रयाप्त खेलमैदानसहित पाँच विकास क्षेत्र हुँदाको मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको सदरमुकाम भएकाले तोकिएका सबै मापदण्ड पुरा हुन्छ । तोकिएका सबै मापदण्ड पुराभएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपमहानगरपालिका बन्न नसक्नु यहाँका नागरिक तथा राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्ता, गैरजिम्मेवारीनै हो ।

विगतको दुई तिहाई नजिकको बामपन्थी सरकार हुँदा पनि पहल नलिईनु यहाँको नेतृत्वप्रतिनै प्रश्न खडा हुन्छ । नेकपा हुँदा हालका अर्थमन्त्री तत्कालि नेकपाका सहइन्चार्ज जनार्दन शर्मा प्रभाकर, गृह नगर तथा निर्वाचन क्षेत्रकै प्रभावशाली नेता यामलाल कँडेल, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेको नवराज रावत, प्रदेश अध्यक्ष गोरख बोगटी, प्रदेश सचिव माया प्रसाद शर्मासहितको नेतृत्वले उपमहानगर बनाउने विषयलाई नजर अन्दाज गरेकै हो ।

नेकपा विभाजन भएर बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा कर्णाली प्रदेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थ मन्त्री शर्माको ध्यान दृष्टि पुगेको छ कि छैन । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति तथा सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेता पूर्ण बहादुर खड्काको गृह नगर पनि हो । शर्मा र खड्काले पहल लिएको खण्डमा नगरलाई उपमहानगर बनाउन धेरै समय र प्रकृयागत समस्या हुनेछैन तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा नेतृत्वसहित बहुमत नेकपा एमालेका प्रतिनिधी विजयी भएर आएका छन् ।

नगरपालिका एउता सत्ता, माथी अर्को सत्ता भएकाले यसले नगरपालिकाको स्तरबृद्धि हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । नगरपालिकाको स्तरबृद्धि हुँदा यहाँकै नागरिकका सेवा, सुविधा बढ्ने हुन, यहाँ आउने बजेट तथा स्रोतहरुको बृद्धि हुने हो तसर्थ सचेत नागरिक, आमसञ्चार माध्यम र राजनीतिक दलका नेताहरुको निरन्तर खबरदारी, पहल र योगदानबाटै वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउन सकिने सम्भावना छ ।