हरेक वर्ष लैंगिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान घोषणा हुन्छ । पश्चिमी नेपालका कम्तीमा सत्र जिल्लामा अझै पनि जरा गाडेर बसेको छाउपडी प्रथा अभियानलाई ’ओपन च्यालेन्ज’ गरिरहन्छ । छाउपडी प्रथा अरू जिल्लामा पनि विभिन्न स्वरूपमा होला । तर यी सत्र जिल्लामा अझै छाउगोठ छन् । मान्छेहरूले पशुपालन छाड्दै गएकाले भेडीगोठ हटाउन थालिसके, गाईगोठहरू घटिसके । तर हट्नैपर्ने छाउगोठ ठडिएकै छन् । यिनै गोठमा किशोरी तथा महिलाहरू पाशविक व्यवहार भोग्दै बाँच्न बाध्य छन् । यही हो विडम्बना । १६ वर्ष भयो सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको । २०६२ वैशाख १९ गतेको आदेशको एक वर्षपछि सरकारले २०६३ साल वैशाख २६ गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा ग¥यो । त्यसपछि पनि दुइटा संविधान आइसके । तर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हजारौं किशोरी तथा महिलाका रजस्वला र सुत्केरी हुँदा घरभित्रै बस्ने दिन आएका छैनन् । संविधानको धारा १६ भन्छ, प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ । तर छाउपडी प्रथाले त्यो हकको खिसिटिउरी गरेको छ । छाउगोठ आफैं भत्काउन र हटाउन समाजले अझै मानेको छैन । राज्य पुगेर गत विगतमा भत्काइएका छाउगोठ कैयौंले पुनः ठड्याएका छन् । प्रजनन् उमेरका किशोरी तथा महिलाले मासिक ती छाउगोठको अर्थहीन, उपलब्धिहीन आवासीय भ्रमणमा निस्किनुपर्छ । यही कुप्रथाको अन्त्य गर्ने नाममा कैयौं सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीले भ्रमण वा तालिम वापत राम्रै रकम लिएर फर्किरहँदा केही किशोरी तथा महिला ती छाउगोठ भ्रमणबाट सद्दे फर्किँदैनन् । कोही हिंसामा पर्छन् । कोही अन्त्येष्टिको यात्रामा निस्किन बाध्य हुन्छन् । यहाँनिर मानव अधिकारले ’फेल’ खान्छ । समतामूलक समाजको आदर्श ओइलाउँछ । दिगो विकास लक्ष्यमा भनिएको लैंगिक समानता ढल्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको योजना तुहिन्छ । लैंगिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान जस्ता अनेकन् अभियान नारामा खुम्चिन्छन् । महिलालाई मानसिक, भौतिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कुनै पनि कारणले हानी, क्षति, दुःख वा पीडा प्रत्यक्ष रूपमा पु¥याउनु वा पु¥याउने सम्भावना हुनुलाई महिला हिंसा भनेर व्याख्या गरिन्छ । यस्तै किसिमका हिंसा अन्त्यका लागि हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म लैंगिक हिंसाविरूद्धको अभियान चल्छ । अर्कोतर्फ यही हो छाउगोठमा छाउपडीको मृत्यु सुरू हुने ’सिजन’ पनि । चिसोका कारण कठ्याङ्ग्रिएर, निसासिएर । अभियान विश्वभर चल्छ, सेतो रिबनका साथ । तर योनीबाट रातो रगत बगेकै कारण देशभर लाखौं महिलाले ’अछुत’ झैं व्यवहार भोगेर काला रातहरू कालकोठरी जस्ता छाउगोठमा बिताउनुपर्छ । यस्ता गतिविधिले १६ दिने अभियानलाई ’ओपन च्यालेन्ज’ गर्छन् । नेपालमा २०५४ सालदेखि मनाउन थालिएको अभियानपश्चात पनि पश्चिमी पहाड र तराईका जिल्लामा सयौंले छाउगोठमा ज्यान गुमाइसके । सयौंले हिंसा भोगिसके । बाँच्ने र पीडा भोग्नेहरू छाउगोठलाई नरकतूल्य ठान्छन् । तर पनि अभियान जारी छ आफ्नै किसिमले । सेतो रिबन छातीमा टाँसेर अभियान मनाउनेहरू कहिल्यै छाउगोठमा पुग्न सकेनन् । रातो रगत योनीमा च्यापेर छाउगोठमा बस्न बाध्यहरू कहिल्यै अभियान वा दिवस मनाउन पुगेनन् । अनि कसरी हुन्थ्यो महिला हिंसा अन्त्य ? वर्षौदेखि हामी लचिलो भयौं, सायद अब कठोर बन्नुपर्छ । मुखिया, धामी, झाँक्री, पण्डित, पुरोहित, मन्दिरका पुजारीहरू छाउपडीप्रति निर्दयी छन् । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर विडम्बना शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूसमेत छोरीबुहारीलाई छाउगोठ पठाइरहेका छन् । अनि अभियानको प्रभातफेरीमा अग्रपंक्तिमा ब्यानर बोकेर नारा लगाइरहेछन् लैगिकहिंसा अन्त्य गरौं । छाउपडी प्रथा अन्त्य गरौं । घर–घरबाट गरौं। आजै गरौं । अहिल्यै गरौं । धिक्कार छ ती सबैलाई, जसले द्वैध चरित्र देखाइरहेका छन् । राज्यकोषबाट तलब खाने उनीहरूको तलब सुविधा तत्काल रोक्का गर्नुपर्छ । छाउपडी प्रथालाई अन्त्य गर्न बाधक छन् । थुप्रै वृद्धवृद्धा जो दशकौंदेखि अभ्यास गरेको कुप्रथालाई सजिलै त्याग्नेवाला छैनन् । त्यसैले उनीहरूले यसो गरेको भेटिएमा पहिलोपटक उनीहरूले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता आधा घटाइदिनुपर्छ । निरन्तर छाउपडी प्रथालाई बढावा दिइरहे बञ्चित नै गर्ने हदसम्म राज्य जान सक्नुपर्छ । नागरिकता बनाउँदा होस् वा कुनै अनुदान पाउँदा वा राज्यबाट प्रवाह हुने कुनै सेवा लिँदा, घरमा छाउगोठ भए, नभएको सिफारिस सम्बन्धित वडाबाट अनिवार्य ल्याउनुपर्छ । सिफारिसमा जेसुकै भए पनि सेवाबाट बञ्चित भने गर्नु हुँदैन । तर छाउगोठको वास्तविक विवरण प्राप्त भएपछि समस्याग्रस्त ठाउँमा थप अभियान र कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । गलत विवरण दिने कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी गरिनुपर्छ । तिनको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ग्रामीण एवम् दुर्गम क्षेत्रमा किशोरी तथा महिलालाई महिनावारी चक्रअनुसार निःशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । चाहे त्यो विद्यालयबाट होस् या स्वास्थ्य चौकीबाट । प्याड विदेशबाट आयात गर्ने होइन, स्थानीय सीप, प्रविधि र जनशक्ति प्रयोग गरेर उत्पादन गरिनुपर्छ । कानुन बनेको छ छाउगोठमा बस्न बाध्य गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिवाना गर्ने । तर यसको कार्यान्वयनमा उदासिनता छ । घरभित्रको कुरा भएको र अभिभावकविरूद्ध नै बोल्नुपर्ने भएकाले नगण्यबाहेक उजुरी आउँदैनन् । त्यसैले उजुरी गर्न आउनेको व्यवस्थाका लागि स्थानीय न्यायिक समितिहरू सक्रिय हुनुपर्छ । महिनावारी तथा सुत्केरी भएका महिलाका लागि स्थानीय तहले स्थानीय स्तरमा घुम्ती रूपमा मनोसामाजिक परामर्श दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले आपसी समन्वय र सहकार्य बढाइ काम गर्ने हो भने सदियौंदेखि जरा गाडेको छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलनको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकिने ठोकुवा सोह्रै आना गर्न सकिन्छ । तर यही ढंगले मात्र अगाडि बढ्ने हो भने लैंगिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानको प्रतीक सेतो रिबनमा छाउगोठमा बस्ने किशोरी तथा महिलाको रगतको रातो धब्बा दाग बनेर रहिरहने छ ।