सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशभर कुल आठसय ८७ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । तर हाल साढे २४ प्रतिशत अर्थात तीनसय सात जना स्वास्थ्यकर्मी मात्र कार्यरत छन् ।

कार्यरत मध्ये विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या निकै न्यून छ । प्रदेशभर हाल १४ जना मात्रै विशेषज्ञ चिकित्स दरबन्दीमा कार्यरत छन् । ती चिकित्सक पनि सुगममै केन्द्रित छन् । सुर्खेत र जुम्ला बाहेकका अन्य जिल्लामा दरबन्दीका विशेषज्ञ चिकित्सक छैनन् । विशेषज्ञ चिकित्सक मात्रै होइन, पदपूर्ति भएका स्वास्थ्यकर्मी पनि सुगममा मात्रै केन्द्रीत छन् ।

परिणामतः हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुमा २७ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य संस्था धान्नु परिरहेको छ । जनशक्ति अभावकै कारण कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र तग्रिंन सकेको छैन ।

किनकी अहिले पनि कुल दरबन्दी मध्ये ६५ प्रतिशत अर्थात पाँचसय ८० जना स्वास्थ्यकर्मीको कोटा रित्त छ । रिक्त रहेका पद मध्ये विशेषज्ञ र प्राविधिक चिकित्सकको संख्या सबैभन्दा धेरै छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमै रहेका कारण तत्काल पदपूर्ति हुने अवस्था छैन । प्रदेश आफैले स्वास्थ्यकर्मी भर्ना नगर्दासम्म जनशक्ति अभाव टर्ने अवस्था छैन । झण्डै तीन वर्षपछि लोकसेवा आयोगले जनशक्ति माग गरेको छ । तर माग गरिएका जनशक्तिहरु कर्णाली प्रदेशका लागि होइनन् ।

अब प्रदेशमा स्थायी स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्तिको माध्यम प्रदेश लोकसेवा आयोग हो । तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि तत्काल स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश लोकसेवा अयाोगले दरबन्दी पूर्ति नगर्दासम्म कर्णाली प्रदेशले करारकै स्वास्थ्यकर्मीबाट काम चलाउर्ने अवस्था छ । जनशक्ति अभाव टार्न प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर काम चलाउँदै आएको छ ।

तर करारमा पदपूर्ति गरिएका जनशक्ति पनि पर्याप्त छैनन् । प्राविधिक तर्फका स्वास्थ्यर्मीहरु पनि करारमा आउन मान्दैनन् । यहीकारण समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न कर्णाली प्रदेशका लागि निकै चुनौती छ । ‘कर्णाली प्रदेशभर साढे ६५ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी अभाव छ’ प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर रविन खड् काले भने, ‘दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नहुँदा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर काम चलाउनु परेको छ ।

’ ठूलो संख्यामा जनशक्ति अभाव भए पनि पदपूर्ति तत्काल हुने अवस्था नरहेको डाक्टर खड्काले बताए । जनशक्ति अभावकै कारण कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । झण्डै १८ लाख जनसंख्या भएको प्रदेशमा एउटा पनि (क) तहको विशिष्टकृत अस्पताल छैन ।

पाँचसय शैयाको रुपमा स्तरबृद्धि भएको प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र तीनसय शैयामा सञ्चालिन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको शिक्षण अस्पतालमा पनि विशिष्टकृत सेवा छैन । पूर्वाधार र दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नहुँदा यि अस्पतालबाट विशिष्टकृतको सेवा दिन सकेका छैनन् ।

जनशक्ति अभावका बीच प्रदेशका दुई वटा अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नतिको प्रयास थालिएको छ । जिल्ला अस्पताल जाजरकोट र मेहलकुना अस्पताल सुर्खेतलाई ५० शैयामा स्तरोन्नतिको प्रयास थालिएको हो ।

स्तरोन्नतिका लागि जाजरकोटममा अस्पतालका संरचना निर्माण प्रक्रिया थालिएको छ । तर दुबै अस्पतालले जनशक्ति अभावका कारण ५० शैयाबाट सेवा सेवा सुरु गर्न सकेका छैनन् ।
तीनसय शिशुको मृत्य
कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको दयनीय अवस्था दर्शाउने एउट उदाहरण शिशु मृत्युदर पनि हो । कर्णालीमा अहिले पनि शिशु मृत्युदर उच्च छ । पछिल्लो एक बर्षमा मात्र कर्णाली प्रदेशभर झण्डै तीनसय नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ । यो केवल अस्पतालमा भएको मृत्युको संख्या हो । यो संख्या अरु बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

सुत्केरी अवस्थामा आहार– विहारको कमी र समयमै उपचारको अभावका कारण ती नवजात शिशुको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुने नवजात शिशु मध्ये अधिकांश सुर्खेतका छन् । जसमध्ये सुर्खेत, कालीकोट र जाजरकोमा धेरै शिशु मृत्युदर छ । उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएका कारण सुर्खेतमा नवजाति शिशु मृत्युदर बढी देखिएको हो ।

त्यस्तै प्रदेशभर पछिल्लो एक आर्थिक बर्षमा २० जना सुत्केरी आमाको मृत्यु भएको छ । जटिल अवस्था हुँदासमेत सयममै उपचार नपु¥याएका कारण ति सुत्केरी आमाहरुको मृत्यु भएको हो ।
पूर्णखोपयुक्त प्रदेश घोषणाको तयारी
कर्णाली प्रदेशलाई पूर्णखोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । शुक्रबार प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय आयोजना गरेको ‘स्वास्थकर्मीका लागिस्वास्थसम्बन्ध समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

क्षयरोग , दादुरा , कालाजार जस्ता रोगहरुको सहज पहुँच पु¥याएर प्रदेशलाई पूर्णखोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी गरिएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका क्षयरोग तथा कुष्ट रोग अधिकृत पदम केसीले जनाए । जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव–अभावका बीच प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा कर्णालीलाई पूर्णखोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने रणनीति लिएको छ ।

पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणाका लागि पूर्णखोपयुक्त घोषणा हुन बाँकी जिल्लाहरुमा अभियान नै सञ्चालन गरिएको छ । पूर्णखोपयुक्त घोषणा भएका जिल्लाहरुमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ ।