कर्णालीमा स्थानीय उत्पादनको अवस्था कमजोर छ । हाल यहाँका अधिकांश जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले स्थानीयलाई वर्षभरी खान पुग्दैन । यसको मुख्य कारण भनेकै स्थानीय बालीको उत्पादन कम हुनु हो । अझ पछिल्लो समय स्थानीयले रैथाने बालीको उत्पादन गर्न छाडेका छन् । गाउँमा रहेको युवा जनशक्ति धन कमाउने लोभमा सहर र विदेश पसेको छ । गाउँमा खेती लगाउने जनशक्तिको अभाव छ ।

विदेशबाट पठाएको रकमले खाद्यान्न किन्ने र स्थानीय उत्पादनमा चासो नदिएकै कारण समस्या पैदा भएको हो । खेती गर्न छाडेकै कारण स्थानीयको जग्गा बाँझो छ । भएको खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहने र स्थानीयलाई के खाने भन्ने पीरलो ले सताउने गरेको अवस्था छ । खाद्यान्नको समस्या हिमाली जिल्लाहरुमा अझ बढी देखिन्छ ।

हिमाली क्षेत्रमा अधिकांश जग्गा भिरालो छ, जहाँ सिँचाइको सुविधा पनि छैन । सिचाइँ नभएकै कारण उत्पादन पनि कम हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन कम भएकै कारण खाद्यान्नको अभाव हुने नै भयो । दुर्गममा खाद्यान्नको अभाव हुने समस्या पुरानै हो । सरकारले त्यहाँ किन खाद्यान्न अभाव भयो भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरेको देखिदैन । बरु स्थानीयलाई तत्कालका लागि हेलिकोप्टरबाट चामलका बोरो नै बिक्री गर्ने रणनीतिमा सरकार छ । चामल ढुवानीमै राज्यको बर्सेनि करोडौ रकम खर्च हुन्छ ।

तर यसले पनि खाद्यान्न अभावको समस्या टर्न सकेन । बरु सरकारले सहुलियतमा उपलब्ध गराउने चामलका कारण स्थानीयहरु अल्छी भए । सेतो चामलको भात खान पाइने भएपछि काम गर्न छाडे । खेती नै नगर्ने प्रचलन बढेपछि ग्रामीण उत्पादनमा कमी आयो । यसले स्थानीयलाई खाद्यान्नमा परनिर्भर बनायो ।
यसकारण अब राज्यका निकायले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने, बर्सेनी चामल ढुवानी गरेर बजेट खर्च गरिरहने की स्थानीयलाई रैथाने वाली उत्पादनमा प्रेरित गर्दै आत्मनिर्भर बनाउने ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण हो । यसतर्फ सरकारी निकाय र नेतृत्वको ध्यान जान आवश्यक छ ।

सरकारी तथ्याकं अनुसार कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन धेरै बाँझो छ । यसका पछाडि धेरै कारण हुन सक्लान् । तर महत्वपूर्ण कारण के हो भने सिँचाइ सुविधा उपलब्ध नहुनु नै हो । सिँचाइ भएको भए स्थानीयले खेती लगाएर रैथानी बालीको उत्पादन बढाउन सक्थे ।
स्थानीय उत्पादन बृद्धि हुँदा खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर बनाउन सहज हुनसक्छ । यसर्थ अब राज्यले भोकमरी अन्त्य गर्ने नाममा स्थानीयलाई चामल नै लिएर बर्सेनी बजेट सक्ने भन्दा पनि स्थानीय उत्पादन बढाउनेतर्फ लगानी गर्न आवश्यक छ ।

यसो भएको खण्डमा सुरुका वर्षमा सरकारी लगानी भए पनि विस्तारै स्थानीयहरु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेछन् । यसले बारम्बार बल्झिरहने दुर्गमको खाद्य संकटको समस्या समाधान हुनेछ । अनि चाडबाडको बेलामा र खडेरीको समयमा सर्वसाधारणहरु चामलको खोजीमा हप्तौंसम्म पैदल हिँडेर खाद्यान्नका डिपो र गोदामहरुमा धाउनुपर्ने अहिलेको बाध्यता पनि टर्नेछ । यसतर्फ सरकारी ध्यान केन्द्रीत हुन आवश्यक छ ।