नेपाली काँग्रेस सरकारमा जान नचाहनुको रहस्य

रामप्रसाद गौतम । अहिलेको सरकार राम्रो–नराम्रो जे जस्तो भए पनि वास्तवमा यो गैह्रकानूनी हो भन्न सजिलै सकिन्छ । तर, कानूनमा परिकल्पना नै नगरिएको हुनाले यसलाई कसैले दण्डित गर्न सक्दैन ।

कानूनमार्फत दण्डित गर्ने प्रावधान नभएकैले संसद् विघटनदेखि अनेक विवादित काम गर्नुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री अझसम्म सत्तामा हुनुहुन्छ । अन्यथा; आफूले विघटन गरेको संसदकै आडमा सोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने कुनै आधार हुनुहुँदैन थियो । संसद विघटन गर्नु भनेकै राजीनामा दिए बराबरको कानूनी अवस्था हो ।

गत पुष ५ गते राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्दा नै कम्तिमा तपाईंले राजीनामा दिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्थ्यो । भन्नुभयो वा भएन, थाहा भएन। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीलाई संसद् अदालतबाट पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने लगभग पक्का थियो, त्यसैले राजीनामा नदिई विघटन गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले पनि पछि यदी संसद् पुनःस्थापना भएमा फेरि आफैंमाथि महाअभियोग आउला भन्ने सोचेर राजीनामा नदिई संसद् विघटन गर्दा पनि लालमोहर लगाइदिनुभयो ।

यो आलोचना होइन, पद धर्मबाट चुकेको हो कि भन्ने आशंका चाहिँ हो । यस्तो घटना विश्वको कुनै देशमा अहिलेसम्म भएको छैन । जहाँ नेपालमा झैं संसद् विघटन भएको छ र सरकार कामचलाउ नभइ पूर्ण बनेर राज गरेको छ । यतिसम्म ठीक छ, तर, पछि जब संसद् पुनःस्थापना भयो, त्यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएन ।

त्यसपछि फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट जुन निर्णय भयो, त्यो निर्णयमा हस्ताक्षर त २ न्यायाधीशको थियो । तर, त्यो लेखन न्यायाधीशको जस्तै लाग्दैन । किनभने अदालतले माग दावीभन्दा बढी दिनेगरी कुनै निर्णय पटक्कै गर्न मिल्दैन भन्न कानूनको सामान्य विद्यार्थीले पनि सक्छ । तर गरियो । जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो राजनीतिक लाभ पुग्यो र उहाँका विपक्षीहरूलाई झण्डै–झण्डै रसातलमा पु¥याइदियो ।

घटनाक्रममा आम मानिसको आंकलन के थियो भने ६१ सिट रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, ४८ सिट रहेको एकीकृत माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा मिलेर नयाँ सरकार बनाउनेछन् । सरकार परिवर्तनबारे निकै चर्चा भयो । तर, नाटकीय रूपमा ६१ सिट भएको नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने चासो देखाएन र अहिलेसम्म ओली नेतृत्वकै सरकार टिकाइरहेको छ ।

हलिउडको ’द लर्डअफ रिंग’ भन्ने ३ फिल्मको एक सिरिज कथा छ । जसले १७ विधामा ओस्कार पुरस्कार पाइसकेको छ। जसको कहानीमा एउटा औँठी हुन्छ । त्यो जसले लगाउँछ, पटक्कै छोड्न चाहन्न। आखिर एउटा औँठीको प्रलोभनमा भएका आश्चर्यजनक संघर्षमा ३–३ वटा फिल्म हिटका हिट भएका छन् । वास्तवमा त्यो औँठी भनेको अरू केही होइन, कुनै न कुनै प्रकारले सत्ता अर्थात शक्ति प्रदान गर्ने सिंहदरबारको कुर्सी नै हो ।

यदी त्यस्तो हो भने ज्योतिषीले सात पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर चुनाव प्रचार गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा किन सत्ता लिन डराइरहेका छन् भन्ने प्रश्न चौतर्फी रूपमा उठेको छ । फेरि ’लर्ड अफ द रिंग’ को कहानी याद आउँछ । वास्तवमा पात्रहरू त्यो औँठी लिन र लगाउन डराएको दृश्य पनि त्यो फिल्ममा छ ।

त्यो औँठीको कारणले मानिसमा शक्तिप्रति लालसा जाग्छ । तृष्णाबाट मुक्त हुन सकिँदैन भनेर त्यो औँठीबाट टाढा भागेका पनि केही देखिन्छन् । अहिले सरकारमा जानेप्रति देउवाको बेवास्ता कतै त्यस्तै डर त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । तर, अन्य कुरा पनि छन् कि भन्ने अनुमान गरिँदैछ । पहिलो देउवा पक्षीय कारण संसद पुनःस्थापना हुनासाथ देउवाले सरकार नताक्नुको मुख्य कारणमा नेकपा औपचारिक रूपमा फुट्ने समयको प्रतिक्षा गर्नुथियो ।

नेकपा नफुट्ने हो भने आगामी दुई वर्षपछि हुने चुनावमा पनि कांग्रेसको अवस्था राम्रो बन्ने कुनै आधार थिएन । यो पटक त गयो–गयो, आगामी दिनमा पनि कांग्रेसको अवस्था उस्तै हुने थियो । उनीहरूलाई निस्फिक्रीसँग फुट्नका लागि ओलीलाई टिकाउन जरुरी थियो । त्यसैले देउवाले ’पार्टी फुटेको प्रमाण पत्र ल्याउनुहोस् अनि मात्र सरकारमा जानेबारे सोचौँला’ भनी प्रचण्ड र माधव नेपाललाई फागुन १२ गते चिया पिलाएर फर्काइदिए ।

त्यहाँसम्म ठीक छ । त्यतिबेला भीमकाय र अपराजित बनेको नेकपा फुटेको आधिकारिकता देउवाका लागि सत्ता स्वयंभन्दा सुखद थियो । त्यसैले, त्यो निर्णयमा कांग्रेस परिपक्व देखियो भन्ने धारणा राजनीतिक वृत्तमा सुनिन्छ ।

फागुन २३ को निर्णय

२०७७ साल फागुन २३ गतेको निर्णय यस्तो आयो : जसले नेकपालाई कानूनको नाममा गैह्रकानूनी बनाइदियो । त्यत्रो पार्टीले गरेको एकता त्यत्रो केन्द्रीय समिति सबैलाई गैह्रकानूनी बनाएर अदालतले एकतापूर्वको अवस्थामा पु¥याइदियो । यसमा अदालती र कानूनी कुरा आफ्नो ठाउँमा होलान् ।

यो निर्णयले सबैभन्दा खुशी ओलीको भित्री गुटलाई बनाए पनि समानान्तर प्रसन्नता देउवालगायत नेपाली कांग्रेसलाई पुग्यो । यसअघि तमाम मतभेद भएपनि नेकपा फुटेको थिएन । नेकपालाई अदालतले बडो मौन तरिकाले फुटाइदियो ।

अदालतको यस्तो निर्णय कुनै पनि अर्थमा ठीक थिएन । तर, प्रमुख प्रतिपक्षका लागि यो राम्रो खबर थियो । फागुन २३ ले देउवाको अभिलाषालाई पुरा गरेको होला भन्नुपर्छ । तर, ओली लगायतलाई फाइदा पुगे पनि पार्टी फुट्नु अस्थिरताको कारक हो भन्ने परम्परागत मान्यता हो ।

कांग्रेसमा नयाँ धार, देउवालाई ओलीबाट दूरदर्शिताको बिल्ला

२३ फागुनपछि कांग्रेसमा जुन पक्षले सरकार जान हुँदैन भनेका थिए । उनीहरूले अब कांग्रेसस सत्तामा जानुपर्छ भनेका छन् । तर, पार्टी सभापति देउवा अहिले पनि मौन देखिएका छन ्। अब देउवा र ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटेको हेर्ने अग्रिम अभिलाषा जागृत भएको छ ।

जसपा नफुटेसम्म ओलीलाई डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको समूहले स्वीकार नगर्ने अवस्था छ । राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरहरू सरकारमा आउन अति लालायित भएको वर्तमान अवस्था हेर्दा ओलीलाई त ’चाँदी कटाइ’को अवस्था छँदैछ ।

किनकी, एमालेले यो अवसरबाट अन्तिमसम्म सरकार चलाउन पाउने र पछि जसपासँग मिली तराइमा चुनावी तालमेल गरेर धेरै सिट ल्याउने दाउ हेरिरहेको छ । सरकारले देउवालाई पनि भित्रभित्र जसपा फुटेमा मात्र कांग्रेसको भलो हुन्छ भनेर नयाँ सरकार गठन अभ्यासबाट पछि हट्न प्रलोभन दिएको हुनसक्छ । यो नितान्त काल्पनिक अनुमान हो तर, जसपाको फुट पनि सबैका लागि अनुकूलताको द्योतक हो ।

तर्कका तगाराले छेकेको सरकारको ढोका

तर, विश्लेषकहरू के भन्ने गर्छन् भने कुनै पनि दलले राजनीति गर्नु भनेको सरकारमा गएर जनताको सेवा गर्नु नै हो । जुन मन्त्रालय आफ्नो हातमा हुन्छ–त्यसमा जनार्दन शर्मा, गोकर्ण बिष्ट, गगन थापाले झैं डटेर काम गरी जनतालाई प्रभाव पारे पनि भयो ।

सरकारको नेतृत्व पाएको बेलामा कुनै सडक विस्तार गरेर, धेरै जनतालाई फाइदा पुग्ने आयोजना सञ्चालन गरेर जे–जसरी भएपनि उचित र उत्तम काम गरेर अघि बढ्नु नै राम्रो हो । भारतको नायक फिल्मका नायकले मात्र २४ घण्टामा कायापलट गरेका छन् यो फिल्मी कुरा भएपनि दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले विश्वलाई चकित पारेका छन् । नेताहरूले एक दिन एउटा काम र निर्णय गरुन्, तर शानदार गरुन् ।

टिकेर मात्र हुने भए त चन्द्र शमशेरले ३१ वर्ष शासन गरेका हुन् । तर, गनिँदैन अहिले । गरीब जनतालाई नुन र ढिंडो खुवाएको भरमा सिंहदरबार बनाउन निःशुल्क कज्याएर पछि त्यही दरबार नेपाल सरकारलाई बेच्दा २ करोड रुपैयाँ नाफा खाएका हुन् उनले । टिक्नभन्दा बिक्नलाई काम गर्न अवसर पाएको बेलामा सरकार नजानु मूर्खता सिवाय केही हो झैं लाग्दैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया