संक्रमितको उपचार नगर्ने चौरजहारी अस्पताललाई थप बजेट दिने तयारी

युगन्यूज डेस्क
सुर्खेत, २७ जेष्ठ ।
सरकारी बजेट लिएर कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न आनाकानी गरिरहेको अस्पताललाई थप बजेट दिने तयारी भइरहेको खुलेको छ । यसअघि डेढ करोड पाएको रुकुमपश्चिममा रहेको चौरजहारी अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्न अस्वीकार गरिरहेको छ । तर त्यही अस्पताललाई प्रदेश सरकारले थप बजेट दिन लागेको हो ।

प्रदेश सरकारले यसअघि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र चौरजहारी अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने विशेष अस्पतालको रुपमा तोकेको छ । त्यही निर्णय अनुसार तीन वटै अस्पतालमा आवश्यक आइसोलेसन बेड, चिकित्कसक र औषधिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले बजेट पनि दिएको छ । तर बजेट लिएर पनि चौरजहारी अस्पतालले हालसम्म संक्रमितलाई निषेध गरेको छ ।

रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र सल्यानका संक्रमितको उपचार गर्नेगरी चौरजहारी अस्पतालाई बजेट दिइएको हो । तर यो अस्पतालले जाजरकोट र सल्यानका संक्रमितलाई भर्ना गर्न अस्वीकार गरेको छ । अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि सल्यानका केही संक्रमित सुर्खेत ल्याइएको छ । सल्यानका बाँकी र जाजरकोटका संक्रमित आइसोलेसन अभावमा उपचारबाट बञ्चित छन् । महामारीको यो अवस्थामा संक्रमितको उपचार गर्न नमान्ने चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई प्रदेश सरकारले थप बजेट दिने तयारी गरेको छ ।

‘सुरुमै पाँच करोड रकमको माग फाइल आएको थियो, हालसम्म डेढ करोड लिइसके’ सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘अब कति बजेट जान्छ त्यो सरकारको विषय होला, तर पहिलेको बजेट अपुग भएको भन्दै माग आएपछि उक्त अस्पताललाई पुनः बजेट दिने तयारी भइरहेको छ ।’ स्रोतका अनुसार रुकुमपश्चिमका जनप्रतिनिधिले नै बाहिरका संक्रमितलाई उपचार नगर्न चौरजहारी अस्पताललाई दबाव दिइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, तिनै जनप्रतिनिधिले संक्रमितको उपचार गर्न नमान्ने सोही अस्पताललाई थप बजेट दिन प्रदेश सरकारलाई निकै दबाव दिइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भइ नसकेको भन्दै तत्काल थप बजेट दिलाउन निरन्तर दवाब आइरहेको स्रोतले जनायो । नेकपाका नेतासमेत रहेका संघीय सांसद जनार्दन शर्मा र प्रदेश सांसद गोपाल शर्माले मन्त्रीपरिषद् बैठकबाटै थप बजेट दिने निर्णय गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई दबाव दिएको बुझिएको छ । तर अब चौरजहारी अस्पताललाई बजेट दिने विषयमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल भने तयार छैनन् । यही कारण मन्त्री रावल र मुख्यमन्त्रीबीच
मतभेद रहेको स्रोतले जनाएको छ । अस्पतालमा सल्यान र जाजरकोटका संक्रमित लैजान प्रतिबन्ध लगाइएपछि मन्त्री रावल थप बजेट नदिने पक्षमा छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिले भने चौरजहारी अस्पताल सरकारको मातहतमा नभएले संक्रमितलाई त्यहाँ पठाउन समस्या भएको बताएका छन् । कुनै समय एक एनजीओले सञ्चालन गरेको यो अस्पताल माओवादी सशस्त्र विद्रोहको समाप्तिसँगै समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको छ । समुदायमा हस्तान्तरण भएसँगै अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रियाले भने निजी अस्पताल हुन आउँछ । यही कारण पनि राज्यले यो अस्पताललाई अनुदान दिन नहुने कतिपय जानकारहरु बताउँछन् ।


पीसीआर मेसिन माग्दै दैलेखका सांसद
कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि दैलेखका सांसदहरुले संघ र प्रदेश सरकारसँग जिल्लामा पीसीआर मेसिन र डाक्टरको माग गरेका छन् । जिल्लामै कोरोना परीक्षणका लागि व्यवस्था गर्न दैलेखका सांसदहरुले संसददेखि मन्त्रालयसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । ‘पीसीआर मेसिन माग गरेको महिनादिन भयो, संघले पठाइदिन्छु त भनेको छ । तर कहाँ कहिले पठाउँछ कुनै टुङ्गो छैन’ दैलेखबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद सुशिल थापाले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरु जनताबाट लखेटीनुपर्ने अवस्था अयो, महामारी फैलिन खत्तरा हुँदा पनि प्रदेशले सिमित स्वास्थ्यकर्मी पठाएको छ ।’

दैलेखमा मात्रै कम्तीमा दुईवटा पीसीआर मेसिन माग गरिएको उनी बताउँछन् । प्रदेश सभामा मात्र होइन, दैलेखको अवस्था नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा बढेपछि संघीय संसदमा पनि जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदहरुले मेसिनको माग गर्दै आएका छन् ।  उनीहरुले तत्काल दैलेखकै पीसीआर परीक्षण हुनुपर्ने माग गरिरहेका हुन् । हाल जिल्लामा मेसिन नहुँदा दैलेखको स्वाब जुम्ला र सुर्खेतमा पठाएर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कसले सुन्ने दैलेखको विलौना ?
जिल्लामा संक्रमित थपिदै जाँदा दैलेख यतिबेला केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग हारगुहार गरिरहेको छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधि दैलेखमा डाक्टर र परीक्षण गर्ने पीसीआर मेसिन पठाउन केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । ‘दैलेखी जनताको हारगुहार कसैले सुनेन, क्वारेन्टिनमा रिपोर्ट कहिले आउँछ भन्दै हैरान गरेका छन्’ दुल्लु नगरपालिकाका मेयर घनश्याम भण्डारी भन्छन्, ‘क्वारेन्टाइनमा राख्ने ठाउँ छैन, खाना नै पु¥याउन सकिने अवस्था छैन ।’

स्वाब परीक्षण गरिएका व्यक्तिहरुको समयमै रिपोर्ट नआउँदा समस्या झन् बल्झिएको उनी बताउँछन् । यस्तै नारायण नगरपालिकाले पनि क्वारेन्टाइनमा थेग्न नसकेर आरडीटी टेष्ट गर्दै घर पठाउन थालेको छ । ‘क्वारेन्टाइनमा राख्न नसकेर आठसय जतिलाई घर पठायौंँ, तर पीसीआर परीक्षण गर्दा रिपोर्ज पोजेटिभ आएपछि समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिने खत्तरा बढ्यो’ नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकार चुपचाप बसेका छन्, हामी न संक्रमितको उपचार गर्न सक्छौ, न सबैलाई क्वारेन्टाइनमा बसाल्न सक्छौँ ।  अब त बर्बाद हुन्छ कि भन्ने डर ।’ जिल्ला अस्पताललाई बजेट दिएर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन स्थानीयले हारगुहार नै गरेका छन् ।

पीसीआर मेसिनको मुल्य कति हुन्छ ?
कोरोना परीक्षणका लागि प्रयोग हुने आरटी पीसीआर मेसिन सामान्यतया २४ देखि ४० लाख मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ । यसको क्षमता अनुसार न्युनतम २४ लाखदेखि यो मेसिन किन्न पाइने विज्ञहरु बताउँछन् । कोरोना संक्रमण देखिएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले पनि एउटा पीसीआर मेसिन किनेको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार उक्त मेसिन २७ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको हो । मुल्यका हिसाबले पनि आवश्यक परेको खण्डमा पीसीआर मेसिन खरिद गर्न समस्या छैन । तर मेसिन प्रयोगमा ल्याउन र यसलाई संचालन गर्न आवश्यक उपकरणहरु खरिद गर्न झण्डै एककरोड बजेट आवश्यक पर्छ ।

कर्णालीमा अहिले मेसिनले स्वाबको चाप थेग्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक स्रोत जुटाएर नयाँ मेसिन किन्न सम्भव छ । तर सबैले अरुबाटै यसको अपेक्षा गरिरहँदा महामारी बढ्दो क्रममा छ । पीसीआर मेसिनका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति र प्रयोगशाला व्यवस्थापनमा भने केही चुनौती हुन सक्ने चिकित्सहरु बताउँछन् । (

याे पनि पढ्नुहाेस :-

प्रदेश सरकारले डेढ करोड दिएको अस्पतालमा संक्रमितलाई निषेध


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार