सुर्खेत, ३० बैशाख ।
कोरोना संकट नभएको भए हिजोआज प्रदेश सरकार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र प्रि बजेटको छलफलमा केन्द्रित हुन्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि सुझाव संकलनका लागि भन्दै मन्त्रीहरु जिल्ला दौडाहमा हुन्थे । दिनैपिच्छे सांसदहरुसँग कुनै न कुनै हिसावबाट छलफल हुन्थो ।

विभिन्न मन्त्रालयहरुले विज्ञसँग छलफल तताएका हुन्थे । तर प्रदेश सरकारले यसपाली ल्याउने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त सल्लाह र सुझाव लिन पाएको छैन । अनलाइनका विभिन्न माध्यमबाट सल्लाह र सुझाव लिए पनि मन्त्रीहरुले जिल्ला दौडाहा गर्न पाएनन् । तर पनि प्रदेश सरकारले आउँदो असार १ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसको हप्तादिन अघि नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कानूनी बाध्यतालाई मध्येनजर प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतका कार्यालयहरु सञ्चालन गरेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको छ ।

प्रदेशमा हालसम्म कोरोना संक्रमित नभेटिएका कारण कोरोनाको त्रासकाबिच पनि बजेट अधिवेशन बोलाउने प्रदेश सरकारले शनिवार निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकले आगामी जेठ ११ गतेका लागि बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेसँगै प्रदेशसभाले पनि त्यसको तयारी थालेको छ । अधिवेशनका लागि आन्तरिक तयारी थालेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सांसदलाई दुरी कायम गरेर सभा सञ्चालन गर्ने प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

‘बैठक संचालनबारे सचिवालयलाई आधिकारीक पत्र त प्राप्त भएको छैन, तर दुरी कायम गरेर सभा सञ्चालन गर्न सकिन्छ’ सचिव बुढाथोकीले भने, ‘तोकिएको समयभित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भएका कारण प्रदेश सभाले आन्तरिक तयारी थालिसकेको छ ।’ कोरोना त्रासकाबीच सुरक्षाका उपाय अपनाएर बैठक संचालन गर्नका लागि आवश्यक तयारी थालिएको उनले जनाए । यसका लागि सामाजिक दुरी कायम गर्न बैठक कक्षमा रहेका कुर्चीहरु दुरी कायम गरेर मिलाउने प्रक्रिया थालिएको छ । यस्तै कसरी सुरक्षाका उपाय अपनाउने भन्नेबारेमा विज्ञ र चिकित्सकसँग आवश्यक परामर्श गरिने सचिवालयले जनाएको छ ।

संसदमा दर्शकका लागि ठाउँ छैन 
तोकिएकै समयमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण प्रदेशसभाले बजेट अधिवेशनको तयारी थालेको छ । बैंठक सञ्चालन हुने मितिसम्म सांसदहरुबीच सामाजिक दुरी कायम गरेर सभा सञ्चालन गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । ‘एक÷एक कुर्ची छोडेर प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सकिन्छ’ संसद सचिवायलका सचिव बुढाथोकीले भने, ‘जोखिम कम गर्न र सांसदहरुबीच सामाजिक दुरी बढाउनु पर्ने भएकाले दर्शकका लागि ठाउँ नरहन सक्छ ।’

एक÷एक कुर्ची खाली गर्दा सांसदहरु यसअघि दर्शक बस्ने स्थानमा बस्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशसभा कक्ष त्यति ठूलो छैन, सामाजिक दुरी कायम गर्न दर्शकदीर्घालाई पनि सांसदहरुका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’ उनले भने, ‘यो संकटमा जोखिम कम गर्न दर्शकहरुले प्रवेश नपाउन सक्छन्ं ।’ लकडाउन खुलेको खण्डमा पनि सावधानीका सबै उपाय अपनाएर मात्रै संसद बैठक सञ्चालन गरिनेछ । माइकमा सेनिटाइजरदेखि मर्यादापालक र सांसदहरुको स्वास्थ्य चेकजाँचकपछि मात्रै बैंठक कक्षमा प्रवेश पाउने प्रदेश सभासचिवालयले जनाएको छ ।

परीक्षणको रिपोर्ट देखाएर सांसदलाई प्रवेश
कर्णाली प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सांसदहरुमा कोरोना संक्रमण भए नभएको एकीन गर्न उनीहरुको नमूना पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गरिने छ । संसद बैठक चल्नु अगाडि नै सांसदहरुको नमूना परीक्षण हुनेछ । संसद सचिवालयका अनुसार परीक्षण नगराएका र नतिजा पोजेटिभ आएको खण्डमा भने बैठकमा सहभागि हुन पाउने छैनन् । प्रदेशसभा सञ्चालन हुनु दुईदिन अघि सबै सांसदहरुको पीसीआर प्रविधिबाट नमूना परीक्षण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकार प्रवत्ता एमव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनगर गर्दै सभामुख, मन्त्री र सांसदको अनिवार्य रुपमा पीसीआर परीक्षण गरिनेछ । ‘सांसदहरु गाउँगाउँमा पुगेर कोही राहत र उद्दारमा खटिनु भएको छ, परीक्षण गरिएन भने जोखिम बढ्छ’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘गेटमा परीक्षणको रिपोर्ट देखाए मात्रै सांसदहरुले प्रदेश सभाको बैठकमा प्रवेश पाउनुहुन्छ ।’

लकडाउनमा पनि अधिकांश सांसदहरु नागरिकको राहत र उद्दार खटिएको भन्दै मन्त्री केसीले जोखिमलाई कम गर्न र कोरोनाको त्रासबाट मुक्त हुन पीसीआर परीक्षण आवश्यक रहेको तर्क गरिन् । जिल्ला बाहिर गएका र होम क्वारेन्टाइनमा नबसेका प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीकोसमेत पीसीआर परीक्षण हुने उनको भनाइ छ । पीसीआर परीक्षणका लागि किट अभाव भएको खण्डमा भने आरडीटी परीक्षण गरिने प्रदेश सरकारको तयारी छ । ‘कोरोनाले जुन रुप लिए पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘कानूनी बाध्यतालाई मध्ये नगर गर्दै सुरक्षित तरिकाले प्रदेशसभा सञ्चालन गछौँ ।’ हालसम्म कर्णालीमा कोरोना संक्रमति नभेटिएका कारण जोखिम कम रहेको सरकारको भनाइ छ ।