सम्पादकीय : सरकारविरुद्धको मत

कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन भएको दुइवर्ष पुग्दैछ । सरकार गठन हुँदै गर्दा नागरिकमा धेरै अपेक्षा थिए । नागरिकले मात्र होइन, मन्त्रीको कुर्चीमा बस्दै गर्दा मन्त्रीहरुले पनि केही गरेर देखाउने अठोट नगरेका होइनन् । तर यो अवधिमा आउँदा प्रदेश सरकारको कामप्रति नागरिकले सन्तोष गर्न सकेनन् ।

नागरिकको असन्तुष्टी आफ्नो ठाउामा छ । सरकार र मन्त्रीहरुको काममा स्ययम् सत्तारुढ दलका नेताहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । बजेट खर्च गर्न नसकेको, योजना र बजेटमा दुरुपयोग भएको, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको, संसदलाई छलेर सरकारले काम गरिरहेको र मन्त्रीहरुले काम गर्न नसकेको आवाज सार्वजनिक रुपमै सुनिन थालेका छन् । आलोचना र विरोधका आवाज सरकार र मन्त्रीहरुले नसुनेका पनि होइनन् । तर त्यसको जवाफ सरकारसँग पनि छैन । लामो रस्साकस्सीपछि संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ ।

पहिलो बैठकमै सांसदहरुले सरकारको आलोचना गरे । विशेषगरी विपक्षी कांग्रेसले सरकारको काम गर्ने शैली राम्रो नभएको भन्दै विरोध गरेको छ । यही अवस्थामा संसदको गरिमा पनि घट्ने कांग्रेसको चिन्ता छ । सरकारविरुद्धको मत संसदभित्र मात्र सिमिति रहेन । करिब ६ महिनापछि कर्णालीमा सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलको बैठक शनिवार बस्यो । बैठकमा प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भयो । सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म पनि सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ सांसदहरुले नै सरकारप्रति असन्तुष्टी पोखे ।

प्रदेश सरकारको कामप्रति सत्तारुढ सांसदहरुले नै यसअधि सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टी पोख्दै आएका थिए । सार्वजनिक रुपमा सरकारको आलोचना हुन थालेपछि संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दलको बैठक डाकेका थिए । बैठकमा आफ्ना दलका सांसदहरुको मन जित्ने र विश्वासमा लिने दाऊमा मुख्यमन्त्री थिए । तर बैठकमा सांसदहरुले एकपछि अर्को प्रशंग उठाउँदै सरकार र मन्त्रीहरुको चर्को आलोचना गरे ।


बैठकमा अधिकांश सांसदले मन्त्रीहरुको व्यवहार सच्चिनुपर्ने, संसद र पार्टीको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा आएका जटिलता हटाउनुपर्ने, विकास योजनामा पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने, जनतामा विश्वास कायम गर्नुपर्ने र सांसदहरुसँग समन्वय गरेर योजना र बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव दिए । वास्तवमा प्रदेश सरकारप्रति जे धारणा र असन्तुष्टीहरु आइरहेका छन्, त्यसलाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिनु पर्दछ । आफैलाई मन्त्री बनाउँदा भोट हालेका सांसदले पनि चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । सरकारका मन्त्रीहरुको काम गर्ने शैलीमा सांसदहरुको विरोध र आलोचना छ ।

यसकारण सरकारले बेलैमा आफ्नो शैलीलाई सच्याउनु पर्दछ । काम गर्ने गतिलाई बढाएर नागरिकका अपेक्षाहरु पूरा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुनु पर्दछ । यसो भएको खण्डमा वर्तमान सरकारबाट नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न सक्छन् । कर्णालीमा नेकपासँग दुई तिहाइ बहुमत छ । काम गर्न चाहेमा कसैले अवरोध गर्ला भन्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले विभिन्न वहाना बनाएर काम गर्न नसक्नु मन्त्रीहरुको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठ्छ । त्यतिमात्र होइन, वर्तमान सरकारले काम गर्न सकेन भने त्यसको अपजस नेकपाले पनि लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । यसकारण नेकपाले पनि वर्तमान सरकारलाई सही रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक मार्गदर्शन गर्न जरुरी छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार