तीन तहको करले लुम्बिनीका सामुदायिक वन समूह आक्रोशित
सरला सुवेदी । देशमा संघीयता लागू भएसँगै बनेका तीन तहका सरकारले सामुदायिक वन समूहलाई विभिन्न शीर्षकमा कर लाद्न थालेपछि वन समूहहरू आक्रोशित भएका छन् । संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरूले आआफ्ना कानुनमार्फत वन समूहलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । सामुदायिक वन समूहले आफूलाई सामाजिक संस्था भएको र कुनै हालतमा सरकारलाई कर नदिने अडान […]





