सम्पादकीय : दलित सशक्तिकरण विद्येक निर्माणमा ध्यान देऊ
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको स्थापनादेखि नै अगाडी सारेको दलित सशक्तिकरण विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । प्रदेशको अघिल्लो कार्यकालबाटै संसदबाट दर्ता भएको उक्त विधेयक कानूनको रुपमा दस्तावेजिकरण गर्न सरकारले अझै पनि अपनत्व लिन चाहेको छैन । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा फिर्ता गएको दलित सशक्तिकरण विधेयक दोस्रो कार्यकालमा संसदमा प्रवेश गरेको छ । तर, उक्त विधेयक […]




