सम्पादकीय: शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रदेशको कैची

संघीयता अनुकूल गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरी कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न निर्देशनालय स्थापना भएको थियो । प्रदेशभित्रका शैक्षिक निकायका बिचमा समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रदेशमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम एवम् गतिविधिमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्न निर्देशनालयको स्थापना भएको थियो […]

वैधानिकता दिन कर्णाली सरकारको हारगुहार

कर्णाली प्रदेशमा यति बेला शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट कार्यसम्पादन हुने सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरु १८ दिनदेखि ठप्प छन् । ३८ जना कर्मचारीहरु जिम्मेवारी विहिन बनेका छन् । उनीहरु दैनिक कार्यालयमा उपस्थित हुन्छन् तर, काम भने गर्न पाएका छैनन् । १० माघको निर्णयानुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को अनुसुचि १ (नियम २ को […]

जिम्मेवारी विहिन कर्मचारी, शैक्षिक गतिविधि ठप्प

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले बुधबार सामाजिक विकास मन्त्री खड्क पोखरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव आनन्द सारु र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेलाई बैठकमा बोलायो । ‘शिक्षा विकास निर्देशनालयले कर्णालीका दश जिल्ला बाहेक लुम्विनिका पाँच जिल्लाका साविक एसएलसीका कागजात सुधार गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगका कामहरु गर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यहरु […]