आन्तरिक आयको २६५ प्रतिशत बढी दुल्लुका जनप्रतिनीधिको सेवा सुविधामै खर्च
विगतको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा सिंहदरबारमा व्याप्त विकृति अहिले स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ । जथाभावी सुविधा लिने केन्द्रीय सरकारको प्रवृत्ति स्थानीय सरकारमा सरेको छन् । बिग्रेको माथिबाटै हो, संघीय सरकारले आचारसंहिता बनाएर लागु गरयो भने स्थानीय तहमा पनि सुधार गर्न कर लाग्छ । नैतिकताको प्रश्न उठेपछि कमजोरी गर्नेहरू आफैं निरुत्साहित हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरुले लिइरहेको मनपरी भत्तालाई […]





