सुर्खेत, १ भदौ।
कर्णाली प्रदेशका ३५ प्रतिशत महिलाहरु अझै पनि सुत्केरी हुन अस्पताल जादैनन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार प्रदेशभर झण्डै ३५ प्रतिशत महिला घरमा नै सुत्केरी हुने गरेको देखाउँछ । जसको साइड इफेक्ट प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृमृत्यु दर एक सय ७२ छ । यो अन्य प्रदेशभन्दा धेरै हो ।
गर्भावस्थादेखि सुत्केरी भएको ४२ दिनसम्मको अवधिमा हुने मृत्युलाई मातृ मृत्यु दर भनिन्छ । जनगणना अनुसार कर्णालीमा प्रति हजार जीवित जन्ममा ३८ जनामा बालमृत्यु दर छ । कर्णालीमा विशेषगरी स्वास्थ्यकर्मीको सहयोग बिना असुरक्षित तरिकाले घरमै सुत्केरी गराउँदा आमा र बच्चा दुवैका स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुने गरेको छ ।
सरकारले सुत्केरी आमाहरुलाई अस्पतालको पहुँचमा पु¥याएर मातृत्वलाई सुरक्षित बनाउँन विभिन्न योजनाहरु अघि सारेको छ । तर, कर्णालीमा महिलाको जनसांख्यिक संरचना अनुसार ठुलो संख्या सुत्केरी अवस्थामा अस्पतालको पहुँच बाहिर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
जसका कारण सुत्केरी अवस्थामा देखिने जोखिमहरूले शारीरिक स्वास्थ्यजन्य सामाजिक असरसँगै कतिपय अवस्थामा ज्यानसमेत गुमाउँनु पर्ने बाध्यता सुत्केरी आमाहरुलाई छ । भौगोलिक कठिनाई, सुविधा सम्पन्न अस्पतालको कमी तथा सुत्केरी सम्बन्धि चेतना अभावका कारण कर्णालीका ग्रामिण भेगका महिलाहरु अस्पताल नजाने गरेको बताइन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ छ । जसमा महिलाको जनसंख्या ५१ दशमलव २१ प्रतिशत छ । यो लैंगिक अनुपातका हिसावले ९५ दशमलव २७ प्रतिशत हो । कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि बालविवाह हुने दर ३७ दशमलव नौ प्रतिशत छ । यहाँका ३७ प्रतिशत महिलाहरुले १८ देखि २० बर्षको उमेरमा विवाह गर्ने गरेको सरकारी तथ्यांकहरु नै बोल्छन् ।
जबकी नेपालको कानूनले २० वर्ष पूरा नगरी विवाह गर्नु गैरकानुनी मान्छ । उमेरले परिपक्व नभई विवाह गर्दा व्यक्ति, परिवार र समाजमा विभिन्न किसिमका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक समस्यालाई नजर अन्दाज गर्ने प्रचलनको अन्त्य कर्णालीमा हुन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । विशेषगरी कम उमेरमा गर्भधारण गर्दा मातृमृत्यु, गर्भपतन र नवजात शिशुको मृत्यु हुने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
उमेर नपुगी हुने विवाहका कारण गर्भावस्थाको अतिरिक्त आवश्यकता पूरा गर्न सकिने अवस्था नहुँदा आमा र शिशु दुबैमा कुपोषणसमेत हुने स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । कर्णालीमा महिलाहरुको घर तथा जग्गामा स्वामित्वसमेत कम छ । कुल १२ दशमलव पाँच परिवारहरू महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुबै छ, भने महिलाको नाममा घर र जग्गा दुबै नहुने परिवार ६ दशमलव दुई प्रतिशत रेहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका ३३ प्रतिशत महिलाहरू पारिवारिक योगदानमा सहयोग पु¥याउँछन् । २५ दशमलव सात प्रतिशत महिला आंशिक काम गर्छन भने ३२ दशमलव चार प्रतिशत महिला विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न छन् । ४१ प्रतिशत औपचारिक, ५८ प्रतिशत अनौपचारिक, ८२ प्रतिशत कृषि र आठ दशमलव ६ प्रतिशत महिला रोजगारदाताको रूपमा कार्य गरी आर्थिक उपार्जनमा सक्रिय रहेको जनसांख्यिक तथ्यांकले देखाउँछ । कर्णालीका महिलाको साक्षरता दर ६९ दशमलव चार प्रतिशत छ ।

महिलाका क्षेत्रमा के गर्दैछ कर्णाली सरकार ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला सशक्तिकरण र प्रवद्र्धनका धेरै क्षेत्रहरुमा काम गर्दै आएको दावी गर्छ । जस अन्तर्गत प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ बाट विभिन्न कार्यक्रमसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ बाट घरमा सुत्केरी शुन्य (पूर्ण संस्थागत सुत्केरी) अभियान सञ्चालन गरेको छ । यस अभियानमा ४५ लाख ५० हजार बजेट व्यवस्थापन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, बालविवाह न्यूनिकरण गर्न मन्त्रालयले रणनीतिक योजना तयार पारेको सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार महिलाको आर्थिक उपार्जनमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले महिला उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यसका लागि महिला उद्यमी प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण कार्यविधि २०८१ मार्फत उद्यममा सहभागी १० जना महिलाहरूलाई पुरस्कृत गरिएको उनले बताए ।
उनीहरूलाई जनही नगद एक लाख र सम्मानपत्र उपलब्ध गराईएको मन्त्री भण्डारीले बताए । यस्तै, ६० जना महिला उद्यमी तथा समूहहरूलाई प्रविधि सहयोग कार्यक्रममा आवद्ध गराईएको छ । साथै, यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा महिला उद्यमी पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमका लागि ११ लाख विनियोजन भएको मन्त्री भण्डारीले बताए । उनका अनुसार महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहलाई उद्यमशिलता प्रवद्र्धनका लागि प्रविधि सहयोग गर्न ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
‘सीपमुलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छोरी बुहारी छात्रवृति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ९७ लाख ५० हजार र महिला, अल्पसंख्यक, अपाङ्ग, दलित र पिछडीएको वर्गलाई प्राविधिक शिक्षा साझेदारी कार्यक्रमका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

यी कार्यक्रमहरूले महिलाको साक्षरता दरमा बढोत्तरी ल्याउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । महिलाहरूको सशक्तीकरण, बालिकाहरूमाथिको विभेद अन्त्य गरी सामाजिक रुपमा हानिकारक अभ्यासहरू रोक्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । यस्तै, बालिकाहरूको माध्यामिक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्न बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रमलाई परिमार्जित रूपमा सञ्चालन गर्न यस सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी रहेको उनले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाका लागि अल्पकालिन आश्रयसहितको जिल्ला सेवा केन्द्र व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै, लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्खेत, दैलेख र कालिकोट जिल्लामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सेवा प्रवाह गरिएको छ ।
यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा दुई जना मामला व्यवस्थापक र १३ जना सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्तालाई परिचालन गरिएको छ । जसले समुदायस्तरमा लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको पहिचान, परामर्श तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा सहयोग भइरहेको जनाइएको छ । मन्त्री भण्डारीका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ लाई व्यवस्थित गरिँदै छ भने, कर्णाली प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि कार्यान्वयनमा छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा बालविवाह अन्त्य तथा सामाजिक विकृती न्यूनीकरण गर्न किशोर किशोरी तथा अभिभावक रूपान्तरण साझेदारी कार्यक्रमबाट सहजकर्ता तयार गरी रूपान्तरण कार्यक्रम विद्यालय तथा समुदायस्तरमा तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रोफाइल तयारी पार्नेदेखि हिंसा पिडितको सिफारिस मार्ग कार्यविधि निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरू चालु आर्थिक वर्षबाट थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।