संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारण अघि सारयो । उतिबेला सरकारले सडक पूर्वाधार विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलविद्युत्, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण देखिएका १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कुल संख्या २७ पुगेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सरकारद्वारा पहिचान गरिएका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन विकासका परियोजनाहरू हुन्, जसले राष्ट्रिय हित, आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधारको विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पुरयाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसरी पहिचान भएका परियोजनाका लागि अग्रिम स्रोत सुनिश्चितता मात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्ने छुट्टै आयोजना कार्यालयसमेत स्थापना भएका छन् । तर, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भई अघि बढेको झण्डै १२ वर्षको अविधिसम्म पनि अधिकांश ठूला आयोजनाहरूको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भई अघि बढेका गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको देखाएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा नआउनुअघि निर्माण कार्य प्रारम्भ भएका आयोजनाको प्रगति झन् भद्रगोल अवस्थामा छ ।

आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १३ बमोजिम राष्ट्रिय गौरवका नयाँ आयोजनाहरूमा लागत अनुमान कम्तीमा ५० अर्ब हुनुपर्ने र दफा १६ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार यस्ता आयोजनाको निर्माण अवधि १० वर्ष व्यतीत भइसक्दासमेत सम्पन्न भएका छैनन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुनै पनि राष्ट्रका दीर्घकालीन विकासका आधारस्तम्भ हुन् । ती आयोजना मुलुकको आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधार सुदृढीकरण, सामाजिक उत्थान र राष्ट्रिय पहिचान निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छन् । नेपाल सरकारले विभिन्न समयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तोकेको छ, जसमा जलविद्युत, सडक, सिँचाइ, विमानस्थल, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकासका कार्य प्रमुख छन् । यद्यपि तीमध्ये अधिकांश आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । लागत वृद्धिदेखि कार्यान्वयनको ढिलाइ र पारदर्शिताको अभावले अपेक्षित सफलता मिल्न सकेको छैन ।

विकासमा सुस्त गति, प्रशासनिक जटिलता, वित्तीय कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरताका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना स्थगितजस्तै भएका छन् । यस्ता आयोजनामा हुने ढिलाइले न त जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा प्रभाव पार्न सकिरहेको छ, न त देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुगिरहेको छ । यस परिस्थितिमा सरकार र सरोकारवालाहरूले गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म स्पष्ट कार्ययोजना बनाइनु पर्छ ।

आयोजनामा संलग्न निकायहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्राविधिक दक्षता, पारदर्शिता, लगानीको सुनिश्चितता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको एकीकृत उपयोगले मात्र यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न हुनसक्छन् । यस कारण अबका बाँकी दिनमा आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती हटाएर कार्यान्वयनको गति तिव्र बनाउने बेला आएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना केवल सरकारी प्रतिवेदनका पानामा सीमित गरिनु हुँदैन । जबसम्म राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाबाट मुलुकले प्रत्यक्ष लाभ सक्दैन तबसम्म नागरिकले सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्न पाउदैनन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।