कर्णाली प्रदेश सरकारले लक्षित वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छात्रवृत्तिलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी ढङ्गबाट लक्षित वर्गसम्म पु¥याउने उद्देश्यले एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७८ समेत बनाएको छ । कार्यविधि अनुसार कर्णालीका विद्यार्थीहरुले उच्च शिक्षा पढ्न आठ प्रकारका छात्रवृत्ति पाउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिहरुमध्ये प्राविधिक छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि र भेटेनरी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, उच्चशिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति, उच्चशिक्षा जेहन्दार छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्ग छात्रवृत्ति, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा गरिब तथा जेहन्दार छात्रवृत्तिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम र जन आन्दोलन र जनयुद्ध शहिदका सन्ततिको लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हुन् । मन्त्रालयले छात्रवृत्तिका लागि मापदण्डसमेत बनाएको छ । मापदण्ड पुगेका जुनसुकै विद्यार्थीले प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउँछन् ।

प्रदेश सरकारले अघि सारेको विद्यालय छात्रवृत्ति पढ्ने आकांक्षा भएका तर परिवारको आर्थिक अवस्थाका कारण बिचैमा पढाई छाड्नु पर्ने बाध्यतामा रहेका विद्यार्थीका लागि बरदान नै हो । यसले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नसमेत सहयोग पनि गर्दछ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा नेपालको संविधानको मौलिक हक हो । सबै बालाबालिकाले कक्षा–८ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा कक्षा–९ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनले गरेको छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै शुल्क नलिई विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । यसैको आधारमा दशकौंदेखि प्रत्येक सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्न र लेख्न छाडेका छैनन् । तर, सरकारको यो नारा कागजमा मात्र सीमित बन्दै गएको छ । कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर दिनानुदिन खस्कदै गएको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । राज्यले शिक्षामा अर्बौ लगानी गर्ने तर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर भने खस्कदो अवस्थामा रहेको सरकारी आँकाडाहरुले नै देखाउँछन् ।

प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीको अभिभावकिय भूमिकामा छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत चार करोडभन्दा बढी खर्चेको छ । यो आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । तर, पवित्र लक्ष्य राखेर अगाडी सारिएको कार्यक्रमको औचित्य माथी नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । प्रदेश सरकारले करोडौं लगानी गरेका विद्यार्थी नै प्रदेश सरकारको सम्पर्कमा छैनन् । अझ भनौ छात्रवृत्ति लिएका विद्यार्थी तथ्यांकमा देखिने तर वास्तविक उनीहरुको अवस्था के छ ? उनीहरु कहाँ छन् ? र के गर्दैछन् भन्ने विषयमा सरकार बेखबर बनेर बसेको छ । योभन्दा बिडम्बना अरु के हुन सक्ला ? पवित्र उद्देश्य राखिएको कार्यक्रमले कस्तो प्रतिफल दिइरहेको छ, लक्षित वर्ग समेटिएका छन् या छैनन् भन्ने विषयको एकिन नगरिँदा कतै यो कार्यक्रम पनि हुने खाने वर्गकै पोल्टामा परेको पो छ कि ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यसले सरकारको ठुलो रकम दुरुपयोग भएकातर्फ संकेत गर्दछ । कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारिनु महत्वपूर्ण होइन । आफुले अघि सारेका कार्यक्रमले दिइरहेको प्रतिफलका आधारमा निरन्तरता दिने वा बन्द गर्ने त्यो सरकारसँगै सम्बन्धित विषय हो । तसर्थ, सरकारले अगाडि सार्ने जुनसुकै लगानी प्रभावकारिताको समायानुकुल जाँच हुन जरुरी छ । जसले भविष्यमा नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सहज हुन्छ । यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान पु¥याओस् ।