लगानी अभावले एक दशकदेखि अगाडि बढ्न नसकेको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको बाटोमा जाने सम्भावना बढेको छ । भारतीय निजी कम्पनी जिएमआर (ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव) इनर्जी लिमिटेडले लामो समयदेखि लगानी जुटाउन नसकेर निर्माण अगाडि नबढेको नांै सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा निर्माणका लागि दुई भारतीय सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले लगानी गर्ने संकेत देखाएपछि आयोजना अगाडी बढ्नेमा आशा जगाएको हो ।

जिएमआरको शेयर स्वामित्वसमेत लिएर भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) निर्माण अगाडी बढाउने तयारी गरेको छ । सतलजको प्रवेशसँगै भारतको नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा काम गर्दै आएको अर्को कम्पनी रिन्यूएवल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी लिमिटेड (इरेडा) ले पनि माथिल्लो कर्णालीमा लागनी गर्ने भएको छ ।

इरेडाको बोर्ड बैठकबाट तीन करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् दुई सय ९० करोड भारु (चार सय ६४ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । भारतीय समाचार स्रोतका अनुसार इरेडाले अप्पर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनी प्रालिको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व (स्वपूँजी) खरिद गर्ने टुंगो लागेको छ ।

इरेडाले १० प्रतिशत स्वपूँजी लगानी गर्ने टुंगो लागे पनि सतलज र जिएमआरको हिस्सा के कति हुने भन्ने खुलेको छैन । इरेडाले सतलजसँगको सहकार्यमा उक्त लगानी गर्ने जनाइएको छ । इरेडा गर्ने भनिएको लगानी उसको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई भारत सरकारबाट अनुमोदन हुने चरणमा रहेको छ । एक सय ५० मिटरको प्राकृतिक बाँध अर्थात् उचाई र दुई किलोमिटरमात्र सुरुङ खनेर लक्षित क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने हुँदा माथिल्लो कर्णालीलाई भारतीय कम्पनीहरुले आकर्षक आयोजनाको रुपमा हेरेका छन् ।

‘नवीकरणीय ऊर्जा विकासलाई विस्तार गर्ने रणनीतिक उद्देश्यअनुसार नै माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ इरेडाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार दासले भारतीय मिडियालाई भनेका छन्, ‘यो आयोजना विकासमा जोडिनुले एउटा अर्थपूर्ण महत्व राख्छ, जसले क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा र दिगो विकासलाई समेत मद्दत पु¥याउने छ ।’

माथिल्लो कर्णाली विकासमा सतलज र इरेडाको सहकार्यलाई ऊर्जा विकासमा शुरु भएको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहकार्यको रुपमा समेत हेरिएको छ । यसले, नवीकरणीय ऊर्जाको क्षमता बढाउँदै ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न पनि विशेष भूमिका खेल्ने भारतीय विश्लेषकहरुको धारणा रहेको छ ।

लगानी जुटाउन नसक्दा ढिलाई

सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको आयोजनाका लागि विभिन्न प्रयास गर्दा समेत जिएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन । लगानी जुटाउनकै लागि सरकारले अनुमतिपत्रको म्याद थप्दै आएको छ ।

१० साउनमा बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न एक सय ८६ दिन थप गर्ने निर्णय गरको हो । लामो समयसम्म लगानी जुटाउन पटक–पटट थपिएको सयममा पनि आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सरकारले उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको एक सय ८६ दिन थपेको हो ।

थपिएको ६ महिनाभित्र लगानी जुटाउन नसके जीएमआरसँग गरिएको सम्झौताका बारेमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिन सक्नेछ । पछिल्लो पटक सरकारले ३१ असार २०७९ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद थपेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिकारकर्मीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले १७ कार्तिक २०७९ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि रतन भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा २४ बैशाख २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । मुद्दा पर्नुअघिसम्म थप भएको म्यादलाई सर्वोच्चले वैधता दिए पनि त्यसपछि म्याद थप्न भने रोकेको थियो ।

जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय स्रोत जुटाउन मात्रै १० वर्षको समय पाइसकेको र उक्त समय पर्याप्त रहेको भन्दै सर्वोच्चले पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने आधार नदेखिने फैसला गरेको थियो । ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि सम्झौता भएको करिब १० वर्षसम्म विकासकर्ता कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था रहेको सन्दर्भमा सोही कारण आयोजनालाई यथास्थितिमा राख्न नहुने, पछिल्लोपटक थप गरेको म्यादपश्चात् पुनः म्याद थप नगर्नू,’ सबोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने र जीएमआरलाई पर्याप्त समय दिइसकेकाले अदालतले अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप म्याद नगरी आयोजनाको काम तदारुकतापूर्वक सम्पन्न गराउनु ।’

जीएमआरसँगको सम्झौताअन्तर्गत वित्तीय व्यवस्थापनपूर्व सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमध्ये जग्गा अधिग्रहण तथा खरिदका लागि समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रायः कार्य सम्पन्न भएपनि प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने केही हेक्टर जग्गा स्रेस्ताको अभावमा खरिद हुन नसकेको र त्यसका लागि स्रेस्ता खडा गरी जग्गा खरिदलाई सहजीकरण गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेशमा भनेको छ ।

यही कारण पनि सतलज, इरेडा जस्ता कम्पनीलाई भित्र्याएर निर्माणको टुंगो लगाउन खोजेको देखिन्छ । आयोजना अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएको करिब १० वर्षपछि पिडिएमा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिलेसम्म जिएमआर माथिल्लो कर्णालीमा जोडिएको करिब १७ वर्ष भइसकेको छ ।
माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट पाँच वर्ष अर्थात् पीडीए भएको सात वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली सन् २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, निर्माण गरिसक्नु पर्ने मितिले तीन वर्ष ढिलाई भइसकेको छ । सन् २०१६ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र सन् २०१७ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसको अवधि थपेका थिए । थपिएको अवधिमा पनि जीएमआरले लगानीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन ।

सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा म्याद सकिएपछि जीएमआरले म्याद थप गर्न फेरि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ असार ३१ गते जीमएआरलाई थप दुई वर्षको समय दिंदै तेस्रो पटक म्याद थपिदिएको थियो । चौथो पटक पटक छ महिनाका लागि म्याद थपिएको छ ।
जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकेन । यसपछि भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधुपमा लागेको थियो । तर, सरकारले नयाँ म्याद नतोकेर जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय खुला छोडिरहेको छ ।

माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) बिजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपुँजी निःशुल्क पाउने छ । यो आयोजना वर्षाको तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । पीडीएमा आयोजनाबाट उत्पादित १० प्रतिशत विद्युत नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था छ ।

माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआर निर्माणका लागि आवश्यक लगानीकै खोजीमा देखिन्थ्यो । सम्झौतामा उल्लेख भएको अतिरिक्त समय दिइँदा समेत पनि लगानी जुटाएको जानकारी जिएमआरले लगानी बोर्डलाई गराउन नसकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डका अनुसार आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय लगानी जुटाउने हो जुन समय अब छ महिना मात्र बाँकी रहेको बेला सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) गरेको खबर आएको जनाएको छ ।

स्थानीयबासी भन्छन्, ‘जिएमआरल ओगटेर राख्यो’
माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियानका पदाधिकारीहरु तथा स्थानीयबासीले उक्त कम्पनीबाट निर्माण सम्भव नदेखिएको भन्दै सम्झौता नै खारेज गर्न माग अघि सार्दै आएका छन् । जिएमआरले काम गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित भैसकेको र सम्झौता भएको १६ वर्ष र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको १० वर्ष भैसक्यो परियोजना जहाँको त्यहीँ रहेको स्थानीय रामबहादुर शाहीले बताए ।

‘अब उक्त कम्पनीले काम गर्छ र आयोजना निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास त कसैलाई पनि रहेन ।’ उनले भने,‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने माग पनि लामो समयदेखि उठ्दै आएका थियौं ।’