गत वर्षको १७ कार्तिकमा जाजरकोटको बारेकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पका कारणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको छ । भूकम्पपछि जोखिम बढ्दै गएको भएपनि पुनर्निर्माणमा भने सरकारी वेवास्ताले पीडितहरु असुरक्षित बासमा बस्न बाध्य छन् । भूकम्प गएको १० महिना बित्दा पनि आवासको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा विपद् लगायतका अन्य घटनाको जोखिम बढ्दै गएका छन् । ३० भदौंको राती मात्रै जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–२, माँझगाउँका ४२ वर्षीय लालबहादुर परियारको परिवार पहिरोमा प¥यो । परियारको दुई तले कच्ची घर गत कात्तिक १७ को भूकम्पका कारण भत्किएको थियो । त्यसपछि उनको तीन जनाको परिवार झन्डै चार महिना त्रिपालमा बसेर गत चैतको पहिलो साता अस्थायी टहरामा सरेको थियो । अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोले अस्थायी टहरा भत्किँदा लालबहादुरसहित उनकी पत्नी ३४ वर्षीया मनिषा परियार र दुई वर्षका छोराको मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै, रुकुम पश्चिम आठबीसकोट नगरपालिका–१२ झिन्चौरमा पनि गत २ साउनमा अस्थायी टहरामा बस्दै आएको तीन जनाको बाढीमा परी ज्यान गएको थियो भने एक जना अझै बेपत्ता छन् । शेरबहादुर पुनका नातिनीहरु १० वर्षीया हितमाया, ८ वर्षीया धनसा र टहरामा सुत्न आएकी छिमेकी चार वर्षीया मनिषा सार्कीको मृत्यु भयो । अहिले अस्थायी टहरामा रहेका भूकम्पपीडितहरुमा विभिन्न विपद्का घटनाको जोखिम बढ्दै गएको बताउँछन् जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी । ‘अधिकांश भूकम्पपीडितका अस्थायी टहराहरू कान्ला, बारी, खोला किनार र पहिले भत्किएकै घरको आसपासमा बनाइएका छन् ।’ उनले भने, ‘एक त पहिले पनि यहाँका बस्तीहरु पहिरोको जोखिममा थिए, त्यसमा पनि भूकम्पपछि जमिन चिराचिरा परेका छन्, त्यसले पहिरोको जोखिम थप बढेको छ ।’

भूकम्पपछिको राहत र अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भएपनि पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहले केही गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले यसमा ढिलाई गरिरहेको अध्यक्ष गिरीले बताए । ‘अहिले हाम्रो कुनै भूमिका छैन् । हात बाँधिदिएको छ,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माण र पुर्नलाभका लागि संघीय सरकारले अहिले कुनै कार्यबिधि नै नबनाएका कारणले समस्या भएको छ ।’

पर्खाइ दोस्रो किस्ताको
भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि पीडितले अस्थायी आवास निर्माणवापतको दोस्रो किस्ता पाउनै सकेका छैनन् । अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तावापत २५ हजार पाएको भएपनि दोस्रो किस्ताको २५ हजार भने अधिकांश पीडितले पाएका छैनन् । अस्थायी टहरा निर्माण भएर अहिलेसम्म स्थायी पुर्नसंरचनाका लागि काम सुरु गर्नुपर्नेमा अस्थायी आवासकै रकम पाउन नसकेको भूकम्पपीडितहरुको गुनासो छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि २०८० मा दोस्रो किस्ता निकासा दिनुभन्दा पहिले स्थानीय तहलाई विपद् पोर्टलमा लाभग्राहीकोण् भत्किएको घर र अस्थायी आवासको फोटोसहितको विवरण अपलोड गरी सवमिट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेका कारण समस्या छ ।

तर, जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले सबै प्रक्रिया पुरा गरेको भएपनि अहिलेसम्म दोस्रो किस्ताको रकम पाउन नसकेको नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ति बताउँछन् । ‘हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छौं । तर, लाभग्राहीले पाउने दोस्रो किस्ताको रकम आउन सकेको छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो हाम्रो स्थानीय सरकारको समस्याभन्दा पनि संघीय सरकारको ढिलाईका कारणले भएको हो ।’ जाजरकोटमा ३४ हजार नौ ५४ भूकम्प प्रभावित परिवार अस्थायी आवासमा बस्दै आएका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति जाजरकोटका अनुसार ४० हजार सात सय १७ लाभग्राहीमध्ये ३४ हजार नौ सय ५४ घरपरिवार अस्थायी आवासमा बस्दै आएका छन् । स्थानीय तहबाट छनोट भएका लाभग्राहीमध्ये पाँच हजार सात सय ६३ ले अस्थायी आवास निर्माण गरेका छैनन् ।

भेरी नगरपालिकामा चार हजार सात सय २९, नलगाड नगरपालिकामा सात हजार पाँच सय १७ र छेडागाड नगरपालिकाका आठ हजार २४ परिवार अस्थायी टहरामा छन् । यस्तै, बारेकोट गाउँपालिकामा पाँच हजार तीन सय ७२, कुशे गाउँपालिकाका तीन हजार आठ सय १५, जुनिचाँदे गाउँपालिकाका तीन हजार ७२ र शिवालय गाउँपालिकामा दुई हजार चार सय २५ घरपरिवार पनि अस्थायी आवासमा छन् । भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, बाजुरा र बझाङ्ग जिल्लामा नौ हजार एक सय ३७ अस्थायी आवास निर्माण गर्न बाँकी र ३६ हजार १७ अस्थायी आवास निर्माण भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमा दुई अर्व २६ करोड रकम खर्च भइसकेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भूकम्पपछि बाढीपहिरो जोखिम
पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जाजरकोटका ५८ घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । जाजरकोट प्रशासनका अनुसार जुनिचाँदे गाउँपालिका–३, स्याँलाका १२, भेरी नगरपालिका– १ र ३ का १६ तथा छेडागाड नगरपालिकाका ३० परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा टहरा बनाएर सारिएको जनाएको छ । वर्षाका कारण गाउँभन्दा माथिको भिरालो भागबाट पहिरो खस्न थालेपछि सुरक्षित स्थानमा त्रिपाल टाँगेर टहरा बनाइएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए ।

‘छेडागाडको सागाचौर, लिबाल, डेटकुले, बारेकोटको तोलखाना, लैखम, भेरी नगरपालिकास्थित चौर, चौपानी, मैदे, शिवालयस्थित दुनगारा, लुपपाखा, भिउस, नलगाडको चिउरी, पालीलगायतका बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन्,’ उनले भने । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाको–११, १२ र १३ मा पनि बाढीले ९८ भूकम्पपीडित परिवार विस्थापित भएको नगर प्रमुख रवि केसीले बताए । ‘एक हजार पाँच ५७ घरपरिवार बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्,’ उनले भने, ‘भूकम्पछि बाढीपहिरोको जोखिम निकै बढ्दै गएको छ ।’

यस्तो प्रवृत्तिले पुनर्निर्माण हुन सक्दैन

अस्थायी टहरामा बस्दै आएको भूकम्पपीडितको अवस्था नाजुक रहेको छ । विगतमा चिसोमा अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य भएका भूकम्पपीडित अहिले बाढीपहिरोका कारणले निदाउन गारो छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पुर्ननिर्माणको कार्यबिधि बनाएर पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन पर्ने हो । तर, अहिलेसम्म पनि कार्यबिधि बनेको अवस्था छैन । जसले पुनर्निर्माण सुरु हुन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । भूकम्प गएको १० महिनासम्म पनि अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता दिन नसकेको अवस्थामा पुनर्निर्माणको कुरो त धेरै परको बिषय भएको छ । कार्यविधि बनाउनै समय लागेको छ । बजेटको चरम अभाव छ । यही प्रवृत्ति कायम रहने हो भने मत भन्छु पुनर्निर्माण हुनै सक्दैन् ।