कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा पछिल्लो समय कुपोषणको अवस्था सुध्रदै गएको देखाएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा कुपोषणका कारण पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपन, ख्याउटेपन र कम तौल हुने समस्यामा घटेको पाईएको हो । २०७५ सालमा ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना रहेकोमा २०८० सम्म आइपुग्दा घटेर ३६ प्रतिशतमा पुगेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलले देखाउँछ । यही अवधिमा आठ प्रतिशतमा ख्याउटेपन रहेकोमा घटेर चार प्रतिशतमा झरेको छ ।

यस्तै, ३६ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कम तौल रहेकोमा पाँच वर्षमा घटेर १८ प्रतिशत पुगेको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हो । यस्तै ५ वर्ष मुनिका १.२ प्रतिशत बालबालिकामा मोटोपनको समस्या छ । एक वा धेरै पोषकतत्वको न्यूनता वा अधिकताबाट शरीरमा देखिने असामान्य अवस्था नै कुपोषण हो । सामान्यतया कुपोषणलाई न्यूनपोषण तथा अधिक पोषण गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिन्छ ।

अपर्याप्त मात्रामा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेड र सूक्ष्म पोषक तत्वको कमी एवम् पटक–पटकको स्वास्थ्य सङ्क्रमणका कारणबाट मानिसको शरीरमा देखापर्ने असामान्य अवस्था वा परिणाम न्यूनपोषण हो भने खानपिनमा असन्तुलन, निष्कृय जीवनशैलीका कारणले बालबालिका, किशोर किशोरी, प्रजनन उमेरका महिला र पुरुषमा हुने अधिक तौल तथा मोटोपन अधिक पोषण हो । न्युनपोषणका कारण बालबालिकामा पुड्कोपन, ख्याउटेपन, कम तौल, रक्तअल्पता जस्ता समस्या मध्ये सबै वा कुनै एक समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् ।

सरकारी तथ्यांकले कर्णालीमा कुपोषणको अवस्था सुध्रँदै गएको देखाएपनि अवस्था भने सन्तोषजनक छैन । प्रदेशमा अहिलेपनि ६ देखि ५९ महिनाका ३९.८ प्रतिशत बालबालिका र २१.२ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या छ । प्रदेशमा १५–४९ वर्षका १५ प्रतिशतमा ख्याउटेको समस्या छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सन् २०३० सम्म सबै खालका कुपोषणलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लिएको लक्ष्यलाई कर्णालीले भेट्न सक्ने स्थिती देखिदैन । गरिबी र अभाव झेलिरहेको कर्णालीमा कुपोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन कठिन देखिन्छ । किन भने अझैपनि कर्णालीका १० मध्ये सात जिला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैनन् । प्रदेशका ३० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले न्यूनतम आहारको उपभोग गर्न पाइरहेका हुँदैनन् भने कतिपय नागरिकलाई छाक टार्नसमेत मुस्किल हुनाले प्रदेशका अधिकांश गाउँमा कुपोषणको समस्या व्याप्त हुनुले पनि कुपोषण न्यूनिकरण गर्न समस्या छ ।

नेपालमा झण्डै ५३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण नै हुने गरेको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकअनुसार कर्णालीले पोषण सम्बन्धीका सूचकहरूमा केही सकारात्मक पक्ष देखाए पनि राष्ट्रिय दरको तुलनामा कर्णाली अझै पनि सबैभन्दा पछाडि नै छ । कुनै बेला काठमाण्डौंलाई पोषिला खाद्यान्न काठमाण्डौंलाई उपहार पठाउने कर्णाली अहिले कुपोषण झेल्न बाध्य छ । मानव विकास मोडलमा सधैं पछाडी पारिने कर्णालीको बहुक्षेत्रिय पोषण संघीय सरकारको बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँको गरिबी अन्त्यका लागि अझै पनि प्रभावकारी योजना अगाडि सार्न सकेको अवस्था छैन ।

विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको आँकडामा उभिएर कुपोषण न्यूनिकरणमा सफलता हाँसिल गर्दै गएको प्रदेश सरकारले दावी गरेपनि हुनुपर्ने जस्तो भने भएको अवस्था छैन । आगामी दिनमा कर्णालीको कुपोषण अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुने खाद्यवालीलाई सम्वद्र्धनतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । कर्णाली आफैमा अग्र्यानिक कृषिमा राम्रो सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । यहि दृष्टान्तलाई मध्यनजर गर्दै आयातित खाद्यान्नलाई निरुत्साहित गर्दै प्रदेशभित्रै उत्पादन हुने रैथाने बालीको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । यसतर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् ।