सम्पादकीय : भूकम्पबाट जोगीएकालाई पहिरोबाट जोगाऊ

ठूलो मानविय क्षतिबाट बचेकाहरुलाई हामी पुनर्जन्म पायौं भनेर भन्ने गर्छौं त्यसै मध्येका हुन जाजरकोटमा आएको ठूलो मानविय र भौतिक क्षति भएको भूकम्पबाट बाँचेकाहरु । तर तिनिहरुले त्यो पाएको पुनर्जन्मलाई अहिले खुशीको रुपमा भन्दा पनि झन त्रासको रुपमा बाँच्नुपरेको भर्खरै आएको पहिरो उनीहरुको टहरामा पस्दाको अवस्थालाई हेर्दा आँकलन गर्न सकिन्छ । जुन अवस्थाले राज्यलाई गिज्याईरहेको छ तर राज्य सञ्चालक र तिनका कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, वडा, स्थानिय, प्रदेश र संघ सरकार । केही दिन अगाडी आएको पहिरो जाजरकोटका भूकम्प पिडीतको अस्थायि टहरामा खस्दा ४ जना घाईते भएका छन । कुशे गाउँपालिका–८ को दल्लेनामा टहरा माथीबाट खसेको पहिरोमा परी घाईते भएका हुन ।
नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत गम्भिर घाईतेहरुको थप उपचारका लागी बुधबार दिउँसो कर्णाली प्रदेश अस्पताल लगिएको छ । त्यहाँका वडाध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार घाईते हुनेमा दल्लेनाका २९ वर्षिय कमला थापा, ३५ वर्षिय दलसरी थापा, उनकि छोरी ईस्तिका थापा र निर्माया थापा छन् । उनीहरुलाई गम्भिर चोट लागेको हुँदा स्थानीय अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको समन्वयमा उनीहरुलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा लगिएको थियो ।
भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि सरकारले भवन निर्माण कार्यविधि नबनाउनु र अस्थायी आवास निर्माण वापतको दोश्रो किस्ताको रकम समेत नदिनुले पनि भूकम्पपिडीतहरु वर्षाको समयमा थप जोखिममा रहेका छन् । एकद्धार प्रणालीको नाममा कुनै पनि व्यक्तिगत तथा संस्थागत सहयोग समेत सिधै वितरण गर्न नदिएको सरकारले अहिलेसम्म राहतको नाममा अस्थायि आवास निर्माणको दोश्रो किस्ता समेत नदिनु बिडम्वनापूर्ण छ । त्यतिबेला आएको नगद रकममात्रैको आँकलन यसो अनुमान अगाउने हो भनेपनि एउटा सिंगो पालिकाका नयाँ पुरै आभाव निर्माण गर्न पुग्ने सहयोग जुटेको छ ? खै त्यो रकम कहाँ छ ? कि धमिराले खायो कि ? अगुवाहरुको सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाण्डौमा घर घडेरी कति जोडिए होलान ? नेताले गर्ने भनेको भाषण मात्रै हो काम त कर्मचारीले गर्नुपर्ने हैन र ? देशको ऐन, कानुन, कर्मचारीको सक्रियता, सेवाभाव र मानविय संवेदनाहिन हुनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती र रोग भयो । नाम मात्र राष्ट्रसेवक भएर के गर्नु ? हरेक खरिदमा आफ्नो स्वार्थ र आफ्ना भागपर्ने कमिशनको जोड घटाउ गर्दा गर्दै निति टेवल मुनि छ कि धमिराले खाईसक्यो भन्ने पत्तो नहुँदै दोष नेतृत्वमा पुग्छ ? नेताले हस्ताक्षर गर्नेपनि होईनन । निति,विधी अनुसार काम गर्दा कसैको रोक्न सक्ने हैसियत पनि पुग्दैन । तर यो सव हुनुमा निति कार्यान्वयन तहमा रहेका कर्मचारीको मानविय संवेदना नहुनु नै मुख्य कारण हो ।
भवितव्य आपत विपद् भनेको जतिवेला, जुनसुकै अवस्थामा पनि जसलाई पनि पर्न सक्छ भन्ने अलिकती हेक्का राख्दा आफ्नो पद र कुर्सीको पनि ईज्जत जोगीन्छ । आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर देउ भनेको पनि छैन । विपद्को बेलामा आएको सहयोग पनि पिडीतका लागी नदिनु पापको घाँडो भर्नु हैन र ? गोजिबाट दिने पनि हैनन, मानविय सहयोगका नाममा आएको रकम एकद्धार प्रणालीका नाममा कुम्ल्याएर खै सहयोग गरेको ? कहाँ कुन अवस्थामा छ त्यो रकम ? कति छ ? योजना के छ ? भएको योजना पिडीतहरु हुँदै वितरण गर्ने हो कि तिनको पनि संख्या घटोस र दिए झैं गरौंला भन्ने योजना छ ? खासै कुरा बुझिएन नि ? नभए त्यो रकम सबै दातालाई फिर्ता गर हात खडा गर माफि माग हामीले सकेनौ भन कम्तीमा यत्ति नैतिकता देखाउ त खै त खै त हेरौं । हरेक चिजमा नाफा खोज्ने तिम्रो मलाम जाँदा मलामीले पनि किन जाने यसको मलामी हामीलाई के फाईदा छ भनेर खोजेभने सडौला त्यसै ।






