सरकारका मान्छेले सरकारी कार्यालयको आन्तरिक र बाह्य रुपमा मुल्याङ्कन गर्छन । आन्तरिक लेखा परिक्षणले यहाँ यहाँ कमजोरी छ यसलाई सच्याउ है पछी अप्ठ्यारो पर्छ भनेर सुक्ष्म तरिकाले हेर्छ । सबै ठिक्क पारेर आर्थिक बर्ष सकिएपछी गत आर्थिक वर्षको आम्दानी खर्चको अवस्था, कामको मुल्याङ्कन गरेर महालेखाले छोप्न मिल्नेजति मिलाईवरी छोपेर कुनै पनि हालतमा छोप्न नमिल्नेलाई महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्छ । त्यो अन्तिम र सतही सत्य हो किनकि त्यसभित्रको आन्तरिक कति छोप्न मिल्ने कमजोरीलाई छोपेर कुनै हालतमा छोप्न नमिल्ने सत्यमात्र ल्याएको हुन्छ महालेखाले । त्यही अर्को एक सत्य शारदा नगरपालिका सल्यानको पनि समीक्षा गरौं न त ।

पालिका आफैमा स्वायत्त भैसकेको छ भन्दा फरक नपर्ला किनकि आफ्ना लागि आफै कानून बनाएर आफ्नो राजस्व बृद्धिदेखी आफ्ना सेवा, सुविधाको कुराहरु आफुहरुले नै तोकेर लिनेसम्मको सुविधा पाएका छन् । त्यसैमा पनि एउटा पालिकाले आप्mनो लक्ष्यको ५६.२४ प्रतिशत कम राजश्व असुली गर्दा पनि तिनलाई लाज, सरम, आत्मसमिक्षा त परको कुरा उल्टै तिनै स्वघोषित राजारानी सम्झन्छन ति हुन शारदा नगरपालिका सल्यानका जनप्रतिनिधी र कर्मचारी । औषधीजन्य सामाग्री १० लाखसम्मको खरीद गर्दा अवस्था हेरेर सिधै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था खरिद नियमावलीले गरेको छ त्यसैमा टेकेर अझ भनौ ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्दा साढे १४ करोड बढीको नियम विपरित सोझै सामान खरिद गर्नु अर्को उदाहरणीय काम हो शारदाको । न खरीद योजना छ, न नगरपालिकाको खरिद नियमावली छ ? छ त केवल कमिशन आउने ठूलो प्वाल जहाँबाट जुनसुकै हालतमा पनि कुम्ल्याउने योजनाहरु स्वाट्ट छिर्छन अरु त्यहीं अड्कीएर प्राणत्याग गर्छन ।

लिन त शीर्षकमात्र हालेर कुन तरिकाले लिन मिल्छ केही छोडेको रैनछ । भत्तामात्र पनि कति खाने भन्ने कुरा पनि जति सक्छौ पखाला नलाग्ने बेलासम्म खाउ भन्ने रैछ । कागजपत्र मिलाएर खाएको त कुरै छोडौं छोटे राजा नै भएर खाएको नै १६ लाख ३७ हजार ५४६ रुपैयाँ बेलगाम भ्रमण भत्ता । अनि राजारानीहरुले सरकारी सम्पत्तिबाट खरिद गरिएका सामाग्रीहरु घरसम्मै लिनुभएछ । साविक उपप्रमुख सावित्री बस्नेत घर्तीले ८७५९२ र ३ नं. वडाध्यक्ष्य टोप बहादुर थापाले ८७५९२ का ल्यापटप लिनुभएर पनि दाईजोमा समावेश गर्न भन्नुभारैछ तर महालेखाले सरकारको सम्पत्ति दाईजोको नाममा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छैन प्रहरी लगाएर भएपनि अशुल उपर गर्नु भनेर लेखेको छ । अनि शारदाको बेरुजु पनि जम्मा १८ करोड पुगेरैछ खासै धेरै हैन त्यति त जनप्रतिनीधीले एकै पटकमा कमाए होलान उनीहरुको लागी यो त्यतिधेरै बेरुजु हैन होला र त घटाउनेमा भन्दा पनि मोटाउनेमा धेरै लागेका छन् । भनिन्छ घाँटी हेरेर हाड निल्नु तर शारदामा पूर्व उपप्रमुखका घाँटीमा ल्यापटप अड्कियो, भने नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारीकोमा भने निल्ने बल अलि नपुगेर स्वकिय अड्कीएछन हैट यो के ठुलै नेता हुने लक्षण हो ? अनि पैसा किनेर पैसा नै महङ्गोमा बेच्ने उद्देश्यका साथ स्थापित सहकारी संस्थालाई समेत अनुदान भनेर दिएछन कोही ज्वाईचेला थिए होला ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिएछन । हैट कति सकेको होला ? भान्से हुँ भन्दैमा त्यसरी सरकारको सम्पत्ति बाँड्ने अधिकार दिएर पठाएका हुन र आम नागरिकले ? सवारी साधन मात्रै करोड बढीको किनेछ शारदाले प्राविधिक परिक्षण विना नै सवारी साधन खरीद गरेको देखिएको छ । नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाईने भन्ने छ तर शारदाले भने सवारी साधन खरीद गरेर मस्ती गरेका छन् । कोही स्वकीय राखेर खाएका छन् ।

आवश्यक भन्दा बढी सुविधाभोगी प्रबृत्तिले नै यि सबै समस्या जन्मिएका हुन । के आवश्यक थियो सहकारीलाई अनुदान दिन ? आफ्नो व्यक्तिगत गुन तिर्न नागरिकको करको दुरुपयोग गर्न पाईन्छ । चौकीदार बनाएर जिताएर पठाएका हुन नागरिकले तर जनप्रतिनिधीले आफुलाई छोटे राजा नै सम्झिए । त्यत्रा कर्मचारी दिएको छ सरकारले वर्षमा १०÷१५ लाख तलव दिएर स्वकिय त्यो पनि मिल्दै नमिल्ने ठाउँमा राखेर आफै खान पाईन्छ ? खान पाए भनेर जे पनि जसरी पनि खाईदिने ? पापधर्मको पनि अलिकति ख्यालसम्म नराख्ने ? भातमासुसंग खाएको झोललाई ईन्धनमा परिवर्तन गरेर खर्च देखाउने हैट ? नभए के ले खायो त्यति ईन्धन ? जबसम्म जनप्रतिनिधि जनताका सेवक हुँ भन्ने बिर्सेर शासक बन्छन तवसम्म यो भन्दा अर्को उपलव्धी खोज्नु नै मुर्खता हो ।