बैंक भनेको पैसा किनेर पैसा बेचेर थप पैसा कमाउने संस्था हो । यसले व्यवसायिक केन्द्र हेरेर आफ्ना शाखाहरु बिस्तार गर्दछ । कहाँ कति पैसा कसरी किनेर कसलाई बेच्ने भन्ने कुराको पूर्व बजार बिश्लेषण गरेर शाखा खोल्छ । त्यहाँ अफिस स्थापना गरेपछिका फाईदा हेर्छ । अनि बल्ल सबै कुरामा नाफा देखेपछी शाखा खोल्ने गर्छन । प्राय काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यालय राखेर यो बैकिङ व्यवसाय गरिरहेका छन् । धेरै बैंकमा नेपाली भन्दा पनि बिदेशीको अदृश्य लगानी रहेको गुनासो आउँछ । किनकि यो पैसा किनेर पैसा बेचेरै नाफा कमाउने ठाँउ हो । जसमा सबैको सुलभ पहुँच भएको पाईदैन ।

हामीले सामान्यतया शेयर खुलेका बेलामा सामान्य १०÷१५ कित्ता शेयर हाल्छौ । कतिलाई पर्छ कतिलाई त्यही पनि पर्दैन । केहीले सेकेण्डरी मार्केटबाट पनि शेयर खरिद गरेका हुन्छौं । हामीले त्यसबाट अपेक्षा राख्ने भनेको शेयर कहिले बढ्ला र नाफा खाउँला भन्नेमात्र सोच राखेका हुन्छौं । न त्यसको हिसाब खोज्छौं न त त्यसको सञ्चालन निर्देशिका हेर्न नै आवश्यक ठान्छौं । मेरो पनि शेयर छ भन्ने बाहेक हामीलाई त्यति धेरै चासो पनि हुदैंन । केन्द्र काठमाण्डौमा राखेर बैकहरुले प्रदेश, जिल्ला, तहगत रुपमा आफ्ना शाखा बिस्तार गरेर हाम्रा पैसा लिइराखेको छ अदृश्य रुपमा हाम्रा पैसा सित्तैमा लिएर हामीलाई नै महङ्गोमा बेचेको छ ।

एउटा बैंकले हाम्रो पैसा रु ४ मा किनेर रु१२÷१३ मा बेचेको छ । हाम्रो पैसा लिनलाई अनेक अफर दिन्छ, बनाउँछ तर उसले दिनलाई अनेक जालमा हालेरमात्र दिन्छ । थाहा छ उसले तिर्न सक्छ तिर्छ भनेपनि जुनसुकै हालतमा उसलाई बाँधेरमात्र ऋण दिन्छ । ठीक छ सुरक्षा चाहिन्छ तर के सुरक्षा बैंकलाई मात्र चाहिन्छ त ? सुरक्षा सामान्य आफ्नो सम्पत्ति बैंकलाई जिम्मा दिँदा त एउटा भौचरको भरमा उनीहरुले पनि दिएका हुन्छनन् हैन र ? अझ आजभोली त कतिपय बैंकहरुमा बैंककै कर्मचारीले खातावालाको पैसा निकालेर खाईदिएका समाचार पनि छ्याप्छ्याप्ती आईरहेका छन् । के सुरक्षित बैंकमात्र हुनुपर्ने हो र ? त्यो त होइनहोला नि? कुरा उठ्ला त्यो त बचतकर्ताको पैसा सुरक्षाको जिम्मा लिए बापत उसले सुरक्षाका उपाए अपनाएको हो ।

के सुरक्षा बैंकलाई मात्र चाहिन्छ बचतकर्तालाई नचाहिने हो र ? त्यसो त होइनहोला । बैंकहरुलाई नियमन गर्ने निकाय राष्ट्रबैंक हो । राष्ट्रबैकका पनि केही निति त पक्कै होलान । तर संघीयता लागु भए पश्चातका दिनहरुमा पनि केन्द्रीकृत बैंकिङ खरिद प्रणालीको नियमन कसले गर्छ ?स्थानीयका पैसा लिएर तिनैलाई बेचेर उनीहरुमाथी व्यापार गर्छ बैंक । तर आवश्यक पेपरदेखी, सियो, धागो, पेनका रिपmिलसम्म स्थानीय व्यावसायीसङ्ग खरिद गर्दैन ।

हाम्रै पैसा लिएर हामीसङ्गै व्याज उठाएर मोटाएर जुकाले झैं स्थानीय व्यापारी चुस्नेमात्र हो त बैंक भनेको ? देशमा संघीयता छ तर अहिले पनि बैंकिङ खरिद प्रकृया केन्द्रीकृत नै छ । कुचो, सुतलिदेखी आवश्यक सम्पूर्णचिज केन्द्रबाटै आउँछ । बैंकहरुले स्थानीयसंग लिने भनेको त हाम्रो नाफा, व्याज मात्रै हो । के यहाँ आएर व्यापार गर्दा यहाँका स्थानीयप्रति बैंकको उत्तरदायित्व केही हुंदैन त ? त्यसो हो भने यहाँ बैंकलाई किन व्यापार, बचत दिने स्थानीयले ? काठमाडौंमै चलाए भै गो त बैंकहरु पनि ? स्थानीय रुपमा भएका उद्योग व्यावसाय, कलकारखाना, व्यापार व्यावसायीलाई यिनीहरुले राजमात्र गर्ने हुन त ?

ल ठिक छ काठमाडौंमा भन्दा महङ्गो पर्छ कर्णालीमा । तर त्यसको पनि बिकल्प नै नभएको हो त ?के यहाँ लेख्ने पेन, सफा गर्ने झाडु पनि नपाउने नै हो त बैंकले ? के ति झाडुवालालाई पैसा बेचेर, व्याज र हर्जनाका नाममा उनीहरुको आम्दानीमात्र खाने हो त बैंक भनेका ? त्यसोमात्र पनि त होइन होला ऋण लिएका व्यावसायीको पनि व्यावसाय चले न चलायमान हुने होला क्यारे पुँजी त ।

एउटा नियम बनाएर ढुवानी र सहजता हेरेर केन्द्रमा स्वीकृत दररेटमा कतिसम्म थप गरेर प्रदेश, जिल्लाले पनि आफै खरिद गर्न पाउने नियम बनाउनु पर्छ । जसको कारण जहाँ बैकले ऋण प्रवाह गरेको छ त्यहाँपनि बैंकको आवश्यक सामाग्री खरीद गरेर त्यहाँको व्यवसाय प्रबद्र्धनमा बैकले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।