२०२१ सालको भूमि सुधारको प्रयासस्वरूप नापी र जग्गा दर्ता देशव्यापीरूपमा सुरु गरिए तापनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेन । नापीमा थुपै्र प्रथाजनित र अनौपचारिक रूपमा जोतभोग भइरहेको जमिन छुटेका थिए । देशको हरेक क्षेत्रमा सामुदायिक मान्यता प्राप्त त्यस्तो जमिनको भोगचलन नापी पछाडि पनि कायमै रह्यो । यद्यपि कतिपय अवस्थामा त्यस्तो स्वामित्वलाई गैरकानुनी करार पनि गरिने गरिएको छ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरेको छ । साथै, सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भनेको छ । तर त्यो व्यवस्था जसको जमिन दर्ता भएको छ । उसका लागि मात्र लागू हुन्छ। जो गरिब छ । जसको जग्गा छैन। वा भएर पनि दर्ता छैन । उनीहरूको भूसम्बन्धको कुनै सुरक्षा छैन् ।

हो, घर बनाउने मात्र जमिन भएका तर दर्ता नभएकाको एकथरी पिर छ । चर्पीसमेत बनाउने जमिन नभएकाले आजकाल सरकारी सेवा पाउन कठिनाइ भइरहेको छ । अनिवार्य वा कानुनी प्रावधान त हैन, तर चर्पी बनाउन बाध्य पार्न सरकारी सेवा नदिने समचारहरू आइरहेका हुन्छन् । ती परिवारको बाध्यता र कसरी सहयोग गर्ने भन्ने भन्दा पनि च्याप्ने र दबाब दिने काम बढी भइरहेका छन् । केही जमिन भएका तर आफ्नो नाममा दर्ता नभएकाहरूको पिर भिन्न छ । घर छ, आफ्नो भन्न पाइएको छैन ।

घर जाने बाटो छ, आफ्नो भन्न पाइएको छैन । केही फलफूलका बिरुवा लगाएको छ, आफ्नो भन्न पाइएको छैन । जग्गा छ, तर ऋण चाहिएको समयमा सो घर वा जग्गा राखेर ऋण लिन पाइएको छैन । आजको जुगमा पनि ६० प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नु परिरहेको छ । धरौटी राख्ने आधार नभएकाले उनीहरू गरिबीको चक्रबाट माथी आउन सकेका छैनन् । केही समययता जग्गाधनी पुर्जा नहुनेले बिजुलीसमेत बाल्न पाउँदैनथ्यो ।

पछिल्ला वर्षमा भने सो नियम हटेको छ र १ हजार धरौटी राखेर बत्तीका लाइन लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर गरिबहरूलाई १ हजार जुटाएर धरौटी राख्न पनि मुस्किल छ । अनुमान गर्नुहोस्, जग्गा नभए चर्पी बन्दैन । चर्पी नबने जन्म दर्ता गरिँदैन । जन्म दर्ता नहुनेको केको मानवअधिकार ? जहाँ तपाईं बसिररहनु भएको छ । त्यसको कुनै दर्ता छैन । कुनै कानुनी अधिकार छैन् ।

सधैँ स्वामित्व हुनेले डर देखाइरहेका छन् ? कहिले डोजर घर भत्काउन आउने हो भन्ने त्रासमा बाँचेकाहरूले आफ्नो भविष्य कसरी सुन्दर बनाउने ? भूमिहीनको बस्तीमा काम गर्ने एक अधिकारकर्मीले केही वर्ष पहिलेको एउटा भेलामा भन्नुभएको थियो, भूमिहीनहरू आफ्नो घर खरले छाउने बेलामा पनि पातलो छाउने गर्छन् । त्यो खर नभएर हैन, कतिखेर पुलिस आएर भत्काउने हो भन्ने ठेगान नभएकाले उनीहरू बाक्लो छाउन चाहँदैनन् । यस्तो मनस्थिति पालेर बस्नुपर्ने नागरिकको जीवनमा समृद्धि ल्याउने कसरी ?

सरकारी सेवा सुविधा जस्तो कृषिको अनुदान वा सामग्री पाउन पनि भूमिको स्वामित्व नहुनेहरू वञ्चित भइरहेका छन् । यसो हुँदा भूमि अधिकारलाई मानव अधिकार र सबै अधिकारको अभिन्न आधारका रूपमा लिन आवश्यक छ। खास चुरो विषयमा नगई सतही किसिमका विषयमा मात्र बहस गरेर समाज रूपान्तरण सम्भव छैन ।

सुरक्षित आवास, खाद्य अधिकारको सुरक्षा लगायत नागरिकको अन्य आधारभूत एवं मौलिक हकको उपयोग गर्ने अवस्थाका लागि हरेक भूमिहीन एवं साना किसानको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसका लागि हाल भोग भइरहेको जग्गा दर्ता र जग्गा नभएकाका लागि हाल प्रयोग हुन नसकेका जग्गाहरू वितरण गरेर भए पनि उपलब्ध गराउनु पर्छ ।