कर्णाली प्रदेशका धेरै विकास पूर्वाधारका आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । स्थान, भूगोल, जनशक्तिको पहिचान र आफ्नो क्षमताको विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा ठेक्का लिने प्रचलन पुरानै हो ।

निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) कम्पनीहरुले आफ्नो पहिचानलाई थप बद्नामित गराएका छन् । कर्णालीको भूगोलको अवस्था, लागत विश्लेषण नगरी ठुलो रकमका ठेक्कामा आँखा लगाउँदै ठेक्का सम्झौतापछि पेश्की रकम लिएर उक्त रकम अन्यत्र प्रयोग गरी जिम्मेवारीका पूर्वाधार निर्माणको काम अलपत्र छाड्ने गरिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । प्रतिस्पर्धाको नाममा घटिघटाउ ठेक्का लिने र समयमै निर्माण सम्पन्न नगरी विभिन्न बाहाना, बाजी गरेर अलपत्र छाड्ने गरिएका घटनाहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

२ माघ २०७७ मा निर्माण व्यवसायी चन्द्र थकालीको क्याराभान हिराचन जेभिले भेरी कोरिडोर सडक अयोजना अन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड खोला, झुर्मेखोलामा पक्की पुल बनाउने ठेक्का लियो । त्यस्तै, सोही दिन भेरी करिडोरकै नलगाड नगरपालिका ९ को त्रात्रखोला, वडा नम्बर ८ को मैदेखोला, वडा नम्वर ११ को ताक्सुगाड चौखामा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । तर, निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पर्ने समय सकिएको लामो समय भइसक्दासमेत पुल निर्माणको का अलपत्र अवस्थामा छ ।

त्यस्तै, मुगुको रारा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण आयोजनाअन्तर्गत पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणको कामसमेत थकालीले ३ वर्षदेखि अलपत्र पारेका छन् । व्यवसायी थकालीले ८ करोड पेश्की लिएको २ वर्ष बितिसक्दासमेत पदमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशको प्रमुुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा चिनिँदै गएको मुगुको राराताल वरिपरि १५ किलोमिटर पर्यटन पदमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता भएको २ वर्ष बितिसक्दासमेत पदमार्ग निर्माण हुन सकेको छैन ।

सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीय स्थल काँक्रेविहार जाने मंगलगडी–लाटीकोइली सडक निर्माण अलपत्र परेको छ । वर्षाैदेखि सडक अलपत्र पारेर काम नगर्ने निर्माण कम्पनी अमर–सिस्ने नेपाल–मेघा जेभी कम्पनीको धरौटी रकम जफत गरियो। पटक–पटक ताकेता गर्दापनि काम नगरेपछि धरौटी रकम जफत गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले २०७८ मंसिर १४ मा कम्पनीसँग सडक स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता गरेको थियो । दुई हजार चार सय मिटर सडकको काम अहिलेसम्म ४३ प्रतिशत मात्र सकिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली संशोधनसहित २०७९ का प्राव्धान र व्यवस्था अनुसार ठेक्का लिने र तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने, जिम्मेवारीबाट भाग्ने ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कारवाहीका दायरामा ल्याउन जरुरी छ । विकास पूर्वाधारमा पछाडी परेको कर्णाली प्रदेशमा पहुँच, पावर र बलबाट आएको बजेट र आयोजना कार्यान्वयनसम्म पुग्दा पुग्दै अलपत्र पार्ने गरिएको छ ।

काम गर्ने, फर्मको क्षमता विकास गर्ने र कानून अनुसार समयमै सम्पन्न गर्दा राज्यबाट पाउने पुरस्कार वापतको प्रोत्साहन रकम लिने भन्दा पनि ठुलो रकमका ठेक्काको पेश्की रकममाथीको गिद्धे दृष्टिकोणले गर्दा कर्णालीका धेरै विकास आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । हरेक जिल्लाका कर्मचारी÷प्रशासनलाई अनुगमन गर्ने, कारवाही गर्ने र नियन्त्रण, नियमन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पूर्वाधार निर्माणको अवस्था, गुणस्तर र अलपत्र आयोजनाहरुको विवरण संकलन, ताकेताका साथै कारवाही गर्ने सम्मको क्षमता राख्न जरुरी रहेको छ ।

ठुलो रकमको ठेक्कामा काठमाडौं आसपासका ठुला निर्माण कम्पनीले आँखा लगाउने र काम नगर्ने प्रबृद्धिलाई रोक्नका लागि कानून कार्यान्वयनमा ठेक्का लगाउने सम्बन्धित कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो भूमिकालाई बढाउन आवश्यक रहेको छ ।