१७ कार्तिकमा १ सय ५४ जनाको ज्यान जाने गरी जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्प १७ माघमा ३ महिना पुग्दैछ । उक्त घातक कम्पनमा परी ६५ हजारभन्दा बढी घरहरु बस्न नमिल्ने गरी भताभुङ्ग भएको अवस्था छ । भूकम्प गएको लामो समयसम्म पनि झण्डै ३ तिहाइ नागरिक त्रिपालको बासमा कष्टकर जीवन बिताइ रहेका छन् ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्र रुकुमपश्चिम र जाजकोटमा सरकारको कमजोर उपस्थितिले पीडिन नागरिकले अस्थायी घर पाउने अवस्था पेचिलो बन्दै गएको छ । विद्यमान कानूनी झञ्झट, लामो प्रक्रिया र बजेट अभावले भूकम्प प्रभावित परिवारले अस्थायी आवास पाउने विषय अन्यौल बन्दै जान थालेको छ ।

भूकम्प गएका ३ महिना पुग्नै लाग्दा अस्थायी आवास निर्माणले गति लिनै सकेको छैन । तात्कालिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ वास्तविकभन्दा धेरै लाभग्राही बढ्दै गएकाले व्यवस्थापन र पुनर्वासमा समस्या आउन थालेको बताउँछन् ।

लाभग्राहीको संख्या यसरी नै बढ्ने र प्रक्रिया लम्बिने हो भने सरकारले दिएको आर्थिक सहायता घर बनाउनमा भन्दा अन्यत्र खर्च हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । जसका कारण सरकारमाथी आर्थिक भार थपिने उनले बताए ।

पूर्वमन्त्री तथा सांसद जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित स्वयंसेवी कार्यदलकाअनुसार स्थानीय सरकारको संरचना कमजोर भएको र बढ्दो लाभग्राही संख्याको कारण व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने अवस्था आएको छ ।

सरकारसँग भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको संस्थागत अनुभव भए पनि त्यो अनुभव जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न सकेको छैन ।राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई खारेज गरेपछि राष्ट्रिय विपद् न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाइए पनि यसले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको छैन । प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयको एक शाखा सरहको हैसियतमा राखेपछि यो काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

पूर्वाधार पुनर्निर्माण विज्ञ डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ २०७२ सालको भूकम्प अनुभव नै नरहेको जस्तो अवस्थामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार रहेको टिप्पणी गर्छन् । रुकुमपश्चिम र जाजरकोटको भूकम्पपछिको अवस्था अनिश्चित र चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ ।

भूकम्प लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रभावित स्थानमा पुगेर स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावितहरूका लागि छिट्टै पुनर्निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि अझै उनीहरूका लागि स्थायी घर बनाउने काम सुरु भएको छैन ।

अस्थायी आवासका लागि प्रतिप्रभावित परिवारका लागि सरकारले ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भने पनि प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट जान सकेको छैन । सरकारले अस्थायी आवास निर्माणलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्युनीकरण कोषमा निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, हालसम्म एक अर्ब मात्र निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सक्ने अवस्था छ, न त स्थानीय सरकार सक्षम भएर आउन सक्ने अवस्था नहँुदा थप समस्या भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामको जिम्मा कसले लिने भन्ने अन्योलकै कारण पुनर्संरचना निर्माणका काममा अन्यौल उत्पन्न भएको श्रेष्ठको दाबी छ ।

जाजरकोट भूकम्पले २ जिल्लामा पु¥याएको क्षतिलाई तथा पुनर्निर्माणको कामलाई हेर्दा नेपालले भूकम्पको धक्का पहिलोपटक खाएकाले अनुभव नै नभएको जस्तो गरेको विज्ञहरूले बताउँछन् ।२०७२ सालको भूकम्पपछिको अनुभवले धेरै काम गरेको हुनुपर्ने अवस्था भए पनि केही नै नभएको जस्तो अनुभव स्थलगत रूपमा पाएको विज्ञ श्रेष्ठ बताउँछन् ।

घर निर्माण आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराएको भए र भूकम्प कुनै पनि बेला आउन सक्छ भन्ने पूर्वतयारी मात्र गर्न सकेको भए यति ठूलो जनधनको क्षति नहुने उनको भनाइ छ ।नेपालको पश्चिम क्षेत्र भूकम्पको अत्यन्त जोखिममा रहेको छ भन्ने विषय स्थानीय सरकारले बिर्सिएको विज्ञ श्रेष्ठले बताए ।

अझै तयार भएन आवास निर्माणको खाका
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकार मात्र कमजोर बनेको छैन, संघीय सरकार स्वयं पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा गैरजिम्मेवार देखिएको छ । स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानून पनि नबनाइदिने, आवश्यक प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध नगराउने अवस्था संघीय सरकारले नै सिर्जना गरेको छ ।

राहत वितरण गर्ने कार्यविधि स्थानीय सरकारसँग छैन । कस्तो प्रकारको निजी आवास बनाउने, आर्थिक प्राविधि पक्ष के हुन्छ ? भन्नेजस्ता योजना स्थानीय सरकारले बनाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अपनाएको विधि समेत स्थानीय सरकारलाई दिनसकेको छैन ।

२०७२ सालको भूकम्प पुनर्निर्माणको अनुभवलाई मूल्याङ्कन गर्दा नयाँ निर्माण गरेपनि यसको प्रभावकारीता कति र कस्तो भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसैले अबको पुनर्निर्माणबारे नयाँ ढंगले छलफल गर्न आवश्यक छ ।

भत्किएका घर बनाउने काम मात्र नभइ स्थानीय उत्पादनको प्रवृत्ति र पुनर्निर्माणको मोडालिटीबीच तालमेल हुन आवश्यक छ । पुनर्निर्माणमा एकातिर परम्परागत सम्पदा शैली र संस्कृतिको संरक्षण आवश्यक छ । अर्कोतिर आधुनिक र एकीकृत बस्तीको महत्व पनि उत्तिकै रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

पुनर्निर्माणमा ६६ अर्ब बढी लाग्ने
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरेर जाजरकोट र रुकुम लगायत पछिल्लो भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना लगायतका काम गर्न झन्डै ५ सय मिलियन डलर अर्थात ६६ अर्ब ४० करोड, ५४ लाख लाग्ने पूर्वअनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

भूकम्पबाट ९५ हजार ७ सय ८७ घरमा क्षति पुगेको र ती घर पुनर्निर्माणका लागि प्रतिघर झन्डै ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदा ५२ अर्ब ४२ करोड ७ लाख लाग्ने पूर्वअनुमान छ ।पुनःस्थापनाका लागि २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि पूर्वाधारतर्फ २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अनुमानित गरिएको छ । स्थानीय स्रोत सामग्री प्रयोग थप प्रोत्साहनका लागि २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धी अन्य विभिन्न विषयमा खर्च हुने प्राधिकरणले पहिचान गरेको छ । जसमा स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सडक, पुल, खानेपानी लगायत पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।