नेपालमा भूमिहीनको समस्या अहिले पनि उस्तै छ । लामो समयदेखि देशमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै राज्यले पहल गरिरहेको छ । तर ति प्रयासहरु पर्याप्त भएनन् । अर्थात राजनीतिक नेतृत्वले यो समस्याको दिर्घकालिन समाधान गर्न सकेन । वा दलहरुले यसलाई केवल चुनावी नारा मात्र बनाइरहे । जसको परिणाम आज पनि देशमा धेरै नागरिक भूमिहीन छन् । सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सरकारपिच्छे सकुम्बासी समस्या समाधान आयोग र भूमि आयोग गठन भए । तर ति आयोगले पूरा काम गर्न पाएनन् । काम गर्न पाएका आयोगले पनि वास्तविक सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिलाउन सकेनन् । बरु सुकुम्बासीको नाममा बाँडाटाँठाले नै जग्गा हडपे । कर्णालीमा पनि यो समस्या विद्यमान छ ।
विभिन्न जिल्लामा धेरै नागरिकले बर्षौंदेखि भोगचलन गरिरहेको जग्गाको मालिक हुन पाएका छैनन् । भोगचलन गरे पनि उनीहरुको हातमा जग्गाको पूर्जा छैन । पूर्जा नभएकै कारण उनीहरु अहिले पनि सुकुम्बासी जीवन विताइरहेका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आएपछि उनीहरुको मुख्य नारा नै सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र लालपूर्जा दिलाउने थियो । तर जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो कार्यकाल सकेर अब केही महिनामा विदा हुँदैछन् । उनीहरुले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार भूमिहीनलाई जग्गा र पूर्जा दिएर व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । बरु यही समस्या देखाएर आउँदो चुनावमा नेता र राजनीतिक दलहरुले नागरिकसँग मत माग्नेछन् । एक हिसावले भन्दा सुकुम्बासी समस्या नेता र दलहरुका लागि भोट बटुल्ने गतिलो हतियार बनेको छ ।
यसैलाई भजाएर मत माग्नै र सत्तामा पुग्नेक्रम चलिरहेको छ । तर पनि सुकुम्बासीले लालपूर्जा पाउने अवस्था आएको छैन । यो देशका लागि विडम्बना नै हो । पछिल्लो समय देशमा सरकारहरु परिवर्तन भइरहे । सरकार परिवर्तनसँगै गठन भएका सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठित आयोगहरु खारेज हुने र नयाँ बन्ने क्रम चल्यो । यसको असर सुकुम्बासी समस्याको समाधानमा नै परेको छ । अघिल्लो आयोगले गरेको कामलाई पछिल्लो आयोगले अपनत्व नलिने र पूर्वाग्रहका कारण काम नहुने अवस्था भयो । यो नै दुभाग्र्य हो । पछिल्लो समय पुनः वर्तमान सरकारले सुर्खेत लगायतका जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरेको छ ।
यो आयोगले भूमिहीनहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउने भनिएकोा छ । सोही अनुसार आयोगले आवश्यक काम पनि अगाडि बढाएको छ । यसपाली गठन भएको आयोगले अबका दिनमा काम कसरी गर्छ र नतिजा के दिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । तर आयोगले समयमै काम नगर्ने, कामलाई गति नदिने र राजनीतिक विवादमा फस्ने गरेका कारण विगतमा धेरै समस्याहरु देखिएका थिए । त्यसकारण यसपाली गठन भएको आयोगले गम्भिर भएर काम गरेको खण्डमा जिल्लामा रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सक्छ । यसका लागि आयोगले इमान्दार भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै जिल्लाका स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरुले पनि आयोगलाई काम गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।
याे पनि क्लिक गर्नुहाेस :-
युग संवाददाता । । २८ माघ २०७८, शुक्रबार ०७:०१