सुर्खेत, २५ माघ ।
सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि गठित राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतले सक्रियता बढाएको छ । कार्यालय स्थापना गरेको दुई हप्तामै आयोगले स्थानीय तहसँग कार्यासम्झौता, सेवा कार्यालय स्थापना र पाँच वटा स्थानीय तहमा सेवा कार्यालय स्थापना गरेर जग्गाको विवरणसमेत संकलनका लागि प्रक्रिया थालेको हो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालका अनुसार अबको एक महिनाभित्र लालपूर्जा नै वितरण गर्ने गरी काम सुरु गरिएको छ । आयोगले सबैभन्दा पहिले जिल्लाको भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिमा पर्ने कोटमाँझ खर्कका बासिन्दालाई लालपूर्जा बाँड्ने तयारी गरेको छ । ‘सुरुमा कोटमाँझ खर्कका स्थानीयलाई लालपूर्जा वितरणको तयारी भइरहेको छ’ उनले भने, ‘अहिलेकै गतिमा काम भए अबको एक महिनाभित्र हामी लालपूर्जा दिन्छौँ ।’

साविक कोटमाझखर्क क्षेत्र हाल भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकामा पर्दछ । कोटमाझ खर्कमा २०२२ सालदेखि स्थानीयहरु बसोबास गर्दै आएका छन् । बर्षाैदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आए पनि अधिकांशसँग हालसम्म जग्गाको लालपूर्जा छैन । केही स्थानीयसँग भने सेतो पुर्जा मात्र छ । कोटमाँझखर्कका स्थानीयलाई लालपूर्जा वितरणका लागि अघिल्लो आयोगले नै आधा काम सम्पन्न गरिसकेको छ । अघिल्लो आयोगले त्यहाँका ६ सय ७७ जनाले आवेदन संकलन गरेको थियो ।

अहिलेको आयोगले पनि अघिल्लो आयोगले अधुरा छाडेका कामहरु पूरा गरेर लालपूर्जा वितरण गर्नेछ । बाँकी कामहरु सुरु गर्न आयोगले गुर्भाकोट र भेरीगंगा नगरपालिकासँग कार्यसम्झौतासमेत गरिसकेको छ । अघिल्लो पटक गठन भएको आयोगले काम थाल्दा जिल्लाभरबाट लालपूर्जाका लागि ५३ हजार नौसय २८ जनाले आवेदन दिएका थिए । लगत्त संलकनका क्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी र चिङगाड गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम आवेदन परेका थिए ।

वीरेन्द्रनगरका १३ हजार आठसय ८० जनाले आवेद दिँदा चिंगाड गाउँपालिकाका आठसय ४७ जनाले मात्रै आवेदन पेश गरेका थिए । अघिल्लो आयोगको विवरण अनुसार सिम्ता गाउँपालिकाका तीन हजार दुई सय ७२, भेरीगंगा नगरपालिकामा आठ हजार नौसय ५७ र लेकबेशी नगरपालिकामा चार हजार सात सय ५७ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यस्तै गुर्भाकोट नगरपालिकाबाट ६ हजार चार सय ७०, पञ्चपुरी नगरपालिकामा ६ हजार चारसय ८०, चौकुनेमा चार हजार चारस य ८० र बराहतालमा चारहजार सातसय ८५ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

खुले सेवा केन्द्र
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सुर्खेतले कार्यसम्झौता भएका पाँच वटै स्थानीय तहमा सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । स्थानीय तहकै कार्यालयमै आयोगको सेवा कार्यालय खोलेको हो । सेवा कार्यालयबाट जग्गाको लगत संकलन, नापजाँच, नक्साङ्कन र अघिल्लो आयोगले अधुरा राखेका कामहरु सम्पन्न गरिनेछ । स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर आयोगका जग्गाको लगत्त विवरण संकलन लगायतका अधुरा कामहरु पुरा गरिने छन् ।

खटिए २१ जना कर्मचारी
स्थानीय तहमा जग्गाको विवरण संकलनका लागि कर्मचारीहरु खटाइएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले केन्द्रबाट सुर्खेतमा प्राविधिक सहितका २१ जना कर्मचारीहरु खटाएको हो । जसमा पाँच जना प्राविधिक (अमिन) कर्मचारीहरु छन् । कर्मचारीले जग्गाको नापजाँच, जग्गाको लगत्त संकलन र अन्यसंकलिन लगतलाई आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्टकरण लगायतका कामहरु गर्नेछन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिधि र जग्गा धनीले साथ दिए छिट्टै लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसैबीच राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतले सदस्य सचिव राजेन्द्र थापालाई प्रवक्ता तोकेको छ ।

पाँच पालिकासँग सम्झौता
आयोगले सुर्खेतका पाँच वटा स्थानीय तहसँग कार्यसम्झौता गरेको छ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले कार्यसम्झौता गरिएको हो । जसअनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका र भेरीगंगा नगरपालिकासँग कार्यसम्झौता गरिएको अध्यक्ष पौड् यालले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष पौड्याल र आयोगका केन्द्रीय सदस्य गोकर्ण कोलीले स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग कार्यसम्झौता गरेका हुन् । सुर्खेतकै चिङ्गाड गाउँपालिका, लेकवेशी नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिकामा भने कार्यसम्झौता भएको छैन । अर्काे सूचना प्रकाशित भएपछि ति स्थानीय तहले कार्यसम्झौता गर्नेछन् ।