सुर्खेत : नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन कर्णाली प्रदेशको अगुवा भेला सम्पन्न भएको छ । संघीय निजामति ऐनले कर्मचारीलाई अंकुश लगाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको भन्दै संगठनले जागरण अभियान सम्वन्धी अगुवा भेला सुर्खेतमा शनिबार सम्पन्न गरेको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई निजामतिमा राख्न नमिल्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको ऐनको विरोधमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल संगठन कर्णाली कार्यसमितिका सचिव देव बुढाले जानकारी दिए । उनले निश्चित अवधि राखेर कर्मचारीलाई स्थानीय, प्रदेश र संघमा जानुपर्ने व्यवस्था राख्न माग आफूहरुको रहेको बताए ।

‘सरकारले ल्याउन लागेको ऐनमा ट्रेड युनियनहरुलाई बन्देज नै गर्ने प्रावधान रहेको सुन्नमा आएको छ’ सचिव बुढाले भने, ‘यो कार्य सरासर गलत छ, ऐनलाई समयमै सरकारले नसच्याए आन्दोलनमा उत्रनेसम्मका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा छौं ।’ भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले आफ्नो तहबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

यस्तै, निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष पूण्यप्रसाद ढकालले सरकारले ल्याउन लागेको संघीय ऐन कर्मचारीविरुद्ध रहेको भन्दै आलोचना गरे । सरकारसँग वार्ता र संवादबाटै माग पूरा गर्न दवाव दिने गरी आफू लागेको ढकालको जानकारी दिए । कर्मचारीहरुलाई आन्दोलन गर्न बाध्य नपार्नेगरी सरकारले ऐन सम्वोधन गर्नेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । भेलामा निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन सुर्खेतका सचिव राजेश आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । भेलामा संगठनका जिल्ला कार्यसमितिहरुले जिल्लाको अवस्था, अव चाल्नु पर्ने कदमका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।