सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२, मा झण्डै एक करोड सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको अलपत्र सित भण्डारका संरचना हटाउन लगानीकर्ताहरुले आलटाल गरिरहेका छन् । सुर्खेतमा नाम चलेका चार व्यवसायीद्वारा निर्माण गर्ने भनिएको सित भण्डारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ९६ करोड रकम अनुदान दिएको थियो । तर व्यवसायीको बदनियतका कारण सरकारको लगानी बालुवामा पानी सरह बनेको छ ।

सरकारी अनुदान मिसिएको आयोजना व्यापारीहरुले निर्माण त गरेनन् नै, अहिले सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बनाइएका अपुरा संरचना हटाउन उनीहरु बेखबर बनेर बसेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उच्च मूल्य कृषि विकास परियोजना (एचभीएपी) र कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालायअन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय र कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिबीच ९६ लाख अनुदानमा कोल्ड स्टोर (सित भण्डार) निर्माणका लागि सम्झौता भई काम अगाडि बढ्यो ।

४० वर्षसम्मको मागलाई धान्न सक्ने गरी कर्णालीकै सबैभन्दा ठूलो कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने भन्दै नाम चलेका सुर्खेतका चार र काठमाडौंका एक व्यापारीले वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयसँग १५ माघ २०७४ मा जग्गा भाडा सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएका थिए । एचभीएपीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तीन किस्ता गरी ६९ लाख ८९ हजार र कृषि विकास निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २७ लाख १२ हजार रुपैयाँ अनुदान कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि भुक्तानी दियो ।

उति बेला १० रोपनी जग्गामा सात करोड लगानी गरेर भवन निर्माण गरी केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो । निर्देशनालयसँग अनुदान सम्झौता हुँदा कोल्ड स्टोर निर्माणमा लाग्ने थप रकम लजिष्टिक प्रालिले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर सरकारी तवरबाट निजी क्षेत्रलाई करोडको हाराहारीमा भएको लगानी व्यापारीहरूले फजुल खर्च गरिदिएका थिए ।

सरकारी अनुदान लिन हतारिएका व्यापारीहरूले संरचना निर्माण गर्नु त परको कुरा, सरकारी जग्गाको भाडा हालसम्म पनि तिरेका छैनन् । कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिका सञ्चालक सुर्खेतका नाम चलेका व्यवसायीहरूको संयुक्त लगानीमा खोलिएको कम्पनी हो । व्यवसायीहरू सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल, प्रकाश अधिकारी, कलाधर उपाध्याय (केदार) र प्रवल शाहीको साझेदारीमा कम्पनी दर्ता भएको थियो ।

सित भण्डार निर्माणका नाममा सरकारी अनुदान दोहन भएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको थियो । आयोगले लामो समय लगाएर अनुसन्धान गर्‍यो । अनुसन्धानबाट सित भण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको खुलेपछि अख्तियार विशेष अदालत काठमाडौं पुगेको थियो । तर विशेष अदालतले सरकारी रकम दुरुपयोग भएको खुल्ने यथेष्ट प्रमाण छर्लङ्ग हुँदाहुँदै आरोपीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

आयोगले २५ साउन २०८० मा तत्कालिन सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलसहित १६ जनाविरुद्ध कर्णाली कोल्ड चेन निर्माणको ठेक्कापट्टामा रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारी, गणेश भण्डारी, हरिप्रसाद पण्डित, हरिबहादुर थापा, भक्तिराम शर्मा, गुरुप्रसाद अधिकारी, उत्तमकुमार बस्नेत, खिमलाल वली, सुरेशकुमार थापा, उषा ठाडा, प्रकाश अधिकारी, सुवर्णराज भारती, कलाधर उपाध्याय, लक्ष्मण कँडेल, प्रवल शाही र महेश शर्मालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

तर अदालतले १० बैशाख २०८१ मा आरोपी सबैलाई चोख्याएको थियो । यद्यपी, यो मुद्दा भने अझै सकिएको छैन । विशेष अदालतले एथेष्ट प्रमाण हुँदापनि आरोपीलाई उन्मुक्ति दिएको दावी गर्दै अख्तियारले यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत पुर्‍याएको छ । सर्वोच्चमा हाल यो मुद्दा विचाराधिन छ ।

वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआएको कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिसँगको जग्गा तथा भवन सम्झौता रद्द गरेको छ । उद्योग स्थापनाका लागि लिइएको जमिन र भवन अनुत्पादक रूपमा ओगटेर राखेको भन्दै कार्यालयले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कम्पनीले १ पुस २०७४ देखि लागू हुने गरी औद्योगिक क्षेत्रभित्र १०.६८ रोपनी जग्गा र नौ सय वर्ग फिटको भवन भाडामा लिएको थियो । तर, सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि उद्देश्य अनुरूप उद्योग सञ्चालन नगरेपछि जग्गा खाली गराउन लागेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कम्पनीले पछिल्लो पटक दिएको निवेदन अनुसार कार्यालयले २०८२ साउनदेखि ६ महिनाभित्र उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी अन्तिम मौका दिएको थियो । उक्त अवधिमा पनि सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नआएको र उद्योग सञ्चालनको कुनै प्रक्रिया अघि नबढेपछि कार्यालय एक्सनमा उत्रिएको हो ।

कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विनियमावली २०७१, निर्देशिका २०७१ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को लिज करार सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कम्पनीलाई हालसम्मको बाँकी बक्यौता बुझाउन र ३५ दिनभित्र लिजमा लिएको क्षेत्रबाट आफ्ना भौतिक सम्पत्ति एवं संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ । ‘तोकिएको ३५ दिनभित्र बक्यौता चुक्ता गरी जमिन र भवन खाली नगरेमा कानून बमोजिम कार्यालयले ती संरचना आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेछ ।

नियन्त्रणमा लिइएका सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गरिनुका साथै उक्त स्थानमा अन्य उद्योग प्रवद्र्धनको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने । कार्यालयको यो निर्णयसँगै औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन नगरी जग्गा ओगटेर बस्ने अन्य व्यवसायीहरूलाई पनि दबाब पुग्ने देखिएको छ ।