कर्णाली प्रदेशमा फेरि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको माहोल तातिएको छ । २०७४ र २०७९ का निर्वाचनमा बनेका गठबन्धनहरूले नतिजा कता मोडिन्छ भन्ने स्पष्ट देखाइदिएका थिए । कहिले नेपाली कांग्रेस पत्तासाफ भयो, कहिले नेकपा एमाले शून्यमा झर्‍यो । कहिले नेकपा माओवादी केन्द्र सशक्त बन्यो, त कहिले समीकरण फेरिँदा कमजोर देखियो । यसपालि भने दलहरू एक्ला एक्लै मैदानमा उत्रिएका छन् । अब नतिजा गठबन्धनको गणितले होइन, एजेण्डा र जनविश्वासले तय गर्नेछ । १२ सिटका लागि एक सय ३१ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउँदै पुराना दलहरूलाई चुनौती दिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि केही क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्ने दाउमा छ । तर, दाबी र आन्तरिक आँकलनभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो—कर्णालीका मतदाताले के खोजिरहेका छन् ? कर्णाली विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका सवालमा अझै पछाडि छ । सडक, सञ्चार, खानेपानी, कृषि आधुनिकीकरण र युवालाई अवसर सिर्जना गर्ने स्पष्ट योजना बिना ‘हामी जित्छौँ’ भन्ने घोषणाले अर्थ राख्दैन । विगतमा गठबन्धनको बलमा जितेका नेताहरूले आफ्ना क्षेत्रमा के उपलब्धि दिलाए ? संसद विघटन र पुनःनिर्वाचनको अवस्थासम्म आइपुग्दा जनतामा राजनीतिक अस्थिरताप्रति वितृष्णा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

ठूला दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहँदा नयाँ दलहरूले परिवर्तनको नारा दिएका छन् । तर, परिवर्तन पनि नारामै सीमित रह्यो भने त्यो दीर्घकालीन हुँदैन । कर्णालीका लागि आवश्यक छ—व्यावहारिक र मापनयोग्य कार्यक्रम । उदाहरणका लागि, पाँच वर्षमा कति किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ? कति युवालाई रोजगारीमा जोड्ने ? कति स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नति गर्ने ? यस्ता ठोस प्रतिबद्धता सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्छ । मतदाताको मत भावना, जातीय वा अस्थायी समीकरणले होइन, नीतिगत स्पष्टताले प्रभावित हुनुपर्छ । दलहरूले स्थानीय आवश्यकता बुझेर क्षेत्रगत घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लाको आवश्यकता र सुर्खेत–दैलेख जस्ता अपेक्षाकृत विकसित जिल्लाको आवश्यकता फरक छन् । एउटै भाषण सबै ठाउँमा दोहोर्‍याएर जनविश्वास जितिँदैन । यस पटकको निर्वाचन शक्ति परीक्षण मात्र होइन, राजनीतिक संस्कारको पनि परीक्षा हो ।

दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, खर्च पारदर्शिता र मतदाताप्रति सम्मान अनिवार्य सर्त हुन् । मतदाताले पनि विगतको कामको मूल्यांकन गर्दै विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ । अन्ततः, कर्णालीको भविष्य नाराले होइन, नीतिले बदलिन्छ । दाबी होइन, कार्ययोजना प्रस्तुत गरेर मत जित्ने संस्कार बसाल्न सके मात्र यो निर्वाचन अर्थपूर्ण हुनेछ । अर्को महत्वपूर्ण विषय अहिलेका सांसदहरुले सुशासनभन्दा पनि मत माग्ने आधार विकासी एजेण्डा बनाएका छन् । सांसद भनेको राज्य सक्ता सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । तर, उम्मेदवारहरुले बाटाघाटा, पुलपुलेसा बनाउने आश्वासन दिएर भोट मागिरहेका छन् । यो आफैमा सांसद पदको अपमान हो । विकास चुनावी एजेण्डा बन्नु नराम्रो होइन । तर, कानुन बनाउने व्यक्तिहरुले कार्यपालिका, प्रदेश र स्थानीय तहले अघि बढाउने विकास निर्माणका एजेण्डा बोक्दा सुशासनको पाटो भने ओझेलमा पर्छ । यसर्थ, आममतदाताले पनि उम्मेदवारहरुसँग देशलाई पाँच वर्षको अवधिमा नीति निर्माणमार्फत कहाँ पुर्‍याउने योजना बोकेका छन् त्यसको स्पष्ट खाका माग्न पछि हट्नु हुँदैन ।