ओम शाही

सुर्खेत, ४ फागुन । 

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–४, का स्थानीय लक्ष्मण थापा गएको बर्खासम्म हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे कच्ची सडकको कष्टकर यात्रा गर्दै वीरेन्द्रनगर आउजाउ गर्थे । वीरेन्द्रनगर सुर्खेत जिल्लाको मात्र नभई कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र हो । थापालाई प्रशासनिक काम हुन् वा अन्य घरायसीदेखि औषधि उपचार गर्न वीरेन्द्रनगर नआइ हुँदैन ।

वीरेन्द्रनगर आउँदा उनले प्रयोग गर्ने हुर्केदेखि तरंगा खण्डको १६ किलोमिटर सडक अहिलेको होइन । ५० को दशकमै तरंगासम्म पुग्न सडकको रेखा बसाइदा उनी जन्मिएकै थिएनन् । उनी जान्ने हुँदासम्म तरंगामा गाडी पुग्ने कुनै छाट थिएन । छोटो दुरीमा रहेको भएपनि उनी तरंगाबाट दिनभरको दुरी नापेर वीरेन्द्रनगर आइपुग्थे ।

साविक तरंगा गाविस वडा नम्बर ६ सिम्लेपानीका जोरबहादुर शाही २०२८ को अन्त्यतिर दैलेखबाट बसाईसरेर यही बाटो हुँदै तरंगा झरेका थिए । उनले पनि यो बाटोमा आफ्‌नो जीवनको लामो अध्याय उकाली ओराली गर्दै बताएका छन् । उनी बसाइँ सरेको बाटो झण्डै ५४ वर्षपछि पक्की बनेपछि दङ्ग छन् । केही वर्ष बाटोकै असुविधाका कारण शाही वीरेन्द्रनगर बसाइँ सरेका थिए ।

यो थापा र शाहीको नियती नभई बाध्यता थियो । यो बाध्यता साविकको सिङ्गो तरंगा गाविसका ९ वडाका नागरिकको थियो । तत्कालिन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्र हालको कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर र तरंगाबीचको दुरी झण्डै ३७ किलोमिटर मात्रै हो । संघीयतापछि तरंगा गाविसलाई बराहताल गाउँपालिकाका दुई वडामा सीमित गराइएको छ ।

यी दुई वडाका दर्जन बढी बस्तीका ठुलो जनसंख्या जिल्ला सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर र पालिकाको केन्द्र बड्डिचौर पुग्न यही सडक प्रयोग गर्छन । जिल्लाको मुकामसँग छोटो दुरीमा भएपनि राज्यको हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार बनेका तरंगावासीलाई विरामी पर्दा सहजै अस्पताल आइपुग्नसमेत प्रकृतिसँग ठुलो लडाइँ लड्नु पर्ने बाध्यता थियो ।

जिल्ला सदुरमुकामसँग जोडिन तरंगावासीलाई भेरी नदी सदिऔंदेखि बाधक बन्यो । हिउँदको समयमा भेरी नदीको सतह घटेपछि काठको डुङ्गाबाट उनीहरु जोखिम मोलेर भेरी नदी पार गर्थे । बर्खा लागेपछि उनीहरुको यात्रा रोकिन्थ्यो । एक प्रकारले भन्नु पर्दा भेरी नदीको बहाब जब बढ्थ्यो तब तरंगामा नाकाबन्दी नै लाग्थ्यो ।

बर्खाको समयमा कसैलाई केही भइहाल्यो भने तत्काल अस्पताल लैजान तरंगावासीलाई सपना बन्थ्यो । कतिले त मृत्युवरण नै गरे । विशेष गरी जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, सुत्केरी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यो अभिषाप नै थियो । ‘नदीमा पुल थिएन, नदी तरेपछि गाडी हिँड्ने सडक थिएन,’ थापा भन्छन्, ‘कोही कसैलाई केही भइहाले तत्काल अस्पताल पुर्‍याउन निकै कष्ट व्यहोर्नु पर्थ्यो ।’ तर, अहिले थापाको मुहारमा खुशीका रेखाहरु उज्याला बनेका छन् । अब उनलाई न भेरी नदीमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने छ, न धुलाम्मे र हिलाम्मे सडक नै हिड्न पर्नेछ ।

चुरे पहाडको फेदीमा तरंगा लगायतका दर्जन बढी बस्तीहरु भेरी नदी किनारमा सटिएका छन् । बस्ती छेउ भेरी नदी सदिऔंदेखि बग्छ । तर, उर्बर फाटहरु भने सिचाईँको अभावले सुख्खा टार बनेका छन् । यी बस्तीहरुमा न सिचाईँ छ, न त स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था नै । विजुली र भरपर्दो सञ्चारसँगै दक्ष जनशक्तिसहितका स्वास्थ्य पूर्वाधार अभाव त सामान्य विषय भइहाले ।

दैनिक जीवनका अत्यावश्यक सेवा नपुगेपनि बस्ती बसेको झण्डै ५० वर्षपछि तरंगा गतिलो सडक पूर्वाधारले छिचोलिएको छ । तरंगाको छेउमा गुणस्तरिय सडक पुगेपनि अब भेरी नदी तर्न झोलुङ्गे पुल नभई गाडी गुड्ने पक्की पुलको सपना पुरा हुन भने अझै बाँकी छ ।

२०४८ सालमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा गोरेटो बाटो खनिएको तरंगासम्म २०६४ तिरै कच्ची सडक पुगेको थियो । तर, स्तरोन्ती हुन भने १६ वर्ष लागेको छ । भौगोलिकरुपमा सुगम तरंगा जस्ता बस्तीमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न राज्यले दखाइरहेको यो मौनताले कर्णालीको विकास हुन अझै केही दशक कुर्नुपर्ने निश्चित छ ।

२०४८ यताका हरेक निर्वाचनमा सबै जसो दलहरुलाई यहाँका नागरिकले चुनाव जिताएर पठाएका छन् । यहाँबाट जितेर जाने सांसदहरु मन्त्रीसम्म भए तर गतिलो सडकमा यात्रा गर्न यहाँका नागरिकलाई पाँच दशक कुर्नु परेको स्थानीय मनकुमारी शाहीको गुनासो छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा तरंगा लगायतका दर्जन बढी भेरी तटिय क्षेत्रका बस्तीलाई गुणस्तरीय सडक सञ्जालसँग जोड्न थालेको प्रयासले मुर्तरुप पाउन थालेपछि थापा र शाही जस्ता हजारौं तरंगावासीलाई हाइसन्चो भएको छ । तरंगासम्म पुग्ने कुल १६ किलोमिटर सडक मध्ये १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भइसेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतको पूर्वाधार निर्देशनालय सर्खेतले २० असार २०८० मा यो सडकलाई हुर्के–केउरेनी–साझघाट–चेपाङ–जामु नाम दिएर १६ किलोमिटर सडक स्तरोन्तीको कार्य सुभारम्भ गरेको थियो । कुल ६१ करोड ५९ लाख ३० हजार रुपौयाँ लागत रहेको यो सडक निर्माणको जिम्मा खड्का कृष्ण/श्याम एण्ड शंकर जेभी काठमाडौंले लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १७ असारसम्म निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सडकले हाल ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ ।

असारसम्म सम्झौता मिति भएपनि आगामी २१ फागुनको निर्वाचनले असर नगरे चैतसम्म सडकलाई पूर्णता दिने गरी निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको छ । निर्माण व्यवसायीका कन्ट्याक्टर प्रोजेक्ट म्यानेजर दिलिप सुवेदी भन्छन्, ‘कुल १६ किलोमिटर मध्ये केही स्थान बाहेक १० किलोमिटर कालोपत्रेको काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी ६ किलोमिटरमा बेस फिनिसिङ गरेर पिच गर्न बाँकी छ । आगामी चैतसम्म सम्झौता अनुसार काम सकिन्छ ।’

उनले सडकको काम अन्तिम चरणमा पुगेपनि भुक्तानी भने नपाएको बताए । ‘हामीले सम्झौता अनुसार काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय बजेट नभएकाले भुक्तानी रोकिएको छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समयमै काम सम्पन्न गरे भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने आश्वासन दिएकाले आफुहरु आशावादी रहेको उनले बताए ।

छोटियो बराहतालसँगको दुरी 

बराहताल गाउँपालिका–८, को हुर्केदेखि वडा नम्बर ४ को तरंगासम्मको सडकले अन्तिम रुप लिन थालेसँगै सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीय स्थल बराहतालसँगको दुरी छोटिएको छ । धार्मिक एवम् पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण बराहताल स्तरीय सडकको अभावकै कारण ओझलमा पर्दै आएको छ । सडक स्तरोन्तीको कार्यले गति लिएसँगै अहिले दैनिक १५ देखि २० जना वीरेन्द्रनगर लगायतका स्थानबाट बराहताल पुग्ने गरेको स्थानीय रामबहादुर शाही बताउँछन् । यसअघि सडककै कारण जोकोही बराहताल पुग्दैन थिए ।

उनले बराहतालको प्रचार प्रचार गर्न सके स्थानीय आयआर्जनसँगै पर्यटनमा टेवा पुग्ने बताए । उक्त ताल १६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । वरिपरि बाक्लो जंगलले घेरिएको यो तालमा बाह्रै महिना विभिन्न प्रजातिका सिमकुखुरा, पानी हाँसलगायत पन्छीहरूको बासस्थान हो । जाडो मौसममा विभिन्न ठाउँबाट आगन्तुक चराहरू पनि आउने गरेका छन्‌ ।

यो ताल धार्मिक दृष्टिकोणले समेत महत्व बोकेको छ । तालको बीचमा रहेको बराहको मन्दिरमा पुगेर दर्शन गरे मनोकांक्षा पुराहुने जनविश्वास छ । धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण क्षेत्र भएपनि बराहताल संरक्षण र पूर्वाधार अभाव झेलिरहेको छ । संरक्षण र रेखदेखको अभावले ताल परिसरमा निर्माण गरिएका करोडौंका पूर्वाधार जिर्ण अवस्थामा छन् ।

ताल पुग्न सिढी निर्माण गरिएका छन् । ताल परिसरमा यात्रु प्रतिक्षालय, भ्यूटावर, खानेपानी, शौचालय लगायतका संरचनामा करोडौ रुपैयाँ खर्च भएपनि संरक्षणको अभावमा ति संरचनाहरु प्रयोगविहिन बनिरहेका छन् ।