आसन्न २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै देश चुनावी माहोलमा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संरचनाले आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् । राजनीतिक दलहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । उनीहरूले सभा, घरदैलो अभियान र सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदातासँग सम्पर्क बढाएका छन् । लोकतन्त्रका दृष्टिले यो सक्रियता स्वागतयोग्य भए पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिरहेका मित्थ्या र भ्रामक सूचनाले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ ।

डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोगसँगै सामाजिक सञ्जाल चुनावी प्रचारको प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । कम खर्चमा धेरै मतदातासम्म पुग्न सकिने भएकाले दल र उम्मेदवारहरू सामाजिक सञ्जालमा निर्भर बन्दै गएका छन् । तर, यही माध्यम पछिल्लो समय गलत सूचना, अफवाह र चरित्र हत्याको अखडा बन्दै गएको छ । नक्कली समाचार, काटछाँट गरिएका भिडियो, पुराना घटनालाई नयाँ भन्दै प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले मतदातालाई भ्रममा पार्नुका साथै समाजमा अविश्वास र ध्रुवीकरण बढाइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर चुनावी वातावरणमा देखिन थालेको छ ।

मित्थ्या सूचना लोकतन्त्रको गम्भीर शत्रु हो । मतदाताले सही सूचना पाएर स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य यसले कमजोर बनाउँछ । जब भ्रम र डरको आधारमा मत निर्माण हुन्छ, तब निर्वाचनको नतिजामाथि पनि प्रश्न उठ्न थाल्छ । विचार, नीति र कार्यक्रमको बहस हुनुपर्ने चुनाव व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप र भावनात्मक उक्साहटमा सीमित हुनु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । मित्थ्या सूचना नियन्त्रणका लागि स्पष्ट नीति, कानुनी कडाइ र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । निर्वाचन अवधिभर सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्न विशेष संयन्त्र गठन गरी निर्वाचन आयोग, साइबर ब्युरो र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्छ । गलत सूचना छिटो पहिचान गर्ने, सार्वजनिक रूपमा खण्डन गर्ने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै लोकतन्त्रलाई क्षति पुर्‍याउने नियोजित दुष्प्रचार रोक्नु सरकारको दायित्व हो ।

सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक दलहरूले पनि आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नागरिक स्तरमा पनि सूचना साक्षरता अभिवृद्धि अपरिहार्य छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिने हरेक सामग्री सत्य नहुन सक्छ भन्ने चेतना विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र शैक्षिक संस्थाले यसमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । निर्वाचन जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास हो । यदि मित्थ्या सूचनाले यस प्रक्रियालाई दूषित बनायो भने लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन्छ ।

त्यसैले सत्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको रक्षा गर्दै स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु आजको साझा दायित्व हो । यही कसौटीमा सरकार र लोकतान्त्रिक प्रणालीको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।