हस्त चाैलागाँई

कालिकोट 
आगामी फागुन २१ गते देशभर एकै चरणमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि मात्रै देशभर करिब १ लाख ५० हजार म्यादी प्रहरी छनोट गरिएका छन्, जसको तलब, भत्ता, खाना, पोशाक र अन्य व्यवस्थापन खर्च जोड्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रति म्यादी प्रहरी औसत ७० हजार रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक हिसाब अनुसार
१५०,००० × ७०,००० = १०,५००,०००,००० रुपैयाँ
अर्थात् दस अर्ब पचास करोड रुपैयाँ राज्यकोषबाट केवल म्यादी प्रहरीमै खर्च हुने देखिन्छ।
तर निर्वाचन खर्च म्यादी प्रहरीमै सीमित छैन। निर्वाचन सुरक्षामा खटिने नियमित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना का लागि अतिरिक्त भत्ता, फिल्ड खर्च, सवारीसाधन, इन्धन र व्यवस्थापनमा थप ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, मतपत्र छपाइ र ढुवानी पनि निर्वाचनको ठूलो खर्च शीर्षक हो। गोप्य छपाइ, उच्च सुरक्षा व्यवस्था, दुर्गम जिल्लामा हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्थाले मात्र २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। मतदान सामग्री अन्तर्गत मतपेटिका, छाप, फाराम, मतदाता सूची, मसी, स्टेशनरी लगायतमा १ देखि २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
निर्वाचन अधिकृत, सहायक कर्मचारी, मतदान केन्द्रका कर्मचारी तथा मतगणनामा खटिने जनशक्तिको भत्ता र सुविधा जोड्दा थप ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। विशेषगरी दुर्गम र हिमाली जिल्लामा कर्मचारीको आवास, खाना र यातायात व्यवस्थापनले खर्च अझै बढाउने गरेको छ।
यसैगरी मतदाता शिक्षा, तालिम, सूचना तथा प्रचार–प्रसार, निर्वाचन आयोगको प्रशासनिक व्यवस्थापन, अनुगमन, प्रविधि तथा सूचना प्रणाली सञ्चालनमा समेत २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
यी सबै खर्च शीर्षकलाई जोड्दा एउटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमै २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ।
यति ठूलो खर्च सार्वजनिक भएपछि आम नागरिकस्तरबाट गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्—
“एउटा निर्वाचनमै अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने हो भने हाम्रो देशमा विकास कहिले हुन्छ ?”
विज्ञहरूका अनुसार ३० अर्ब रुपैयाँको लगानीले देशभर सयौँ किलोमिटर ग्रामीण सडक, दर्जनौँ अस्पताल, हजारौँ विद्यालय भवन, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना, विद्युत् र सोलार परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो। तर राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार हुने निर्वाचन र खर्चिला संरचनाका कारण विकास बजेट संकुचित हुँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा समय–समयमा हुने संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनले राज्यको ठूलो स्रोत चुनावमै खर्च भइरहेको छ। सरकार टिक्न नसक्ने, संसद् विघटन हुने र पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थाले विकास योजनाहरू बीचमै अलपत्र पर्ने गरेका छन्।

खर्च न्यूनीकरणको बहस
चुनाव लोकतन्त्रको आधार भए पनि बारम्बार हुने, अत्यधिक खर्चिला निर्वाचन प्रणाली अब सुधार गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ। विज्ञहरूले प्रविधिमैत्री निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन अवधि घटाउने, संरचना सरल बनाउने र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने उपाय अपनाउन नसके देश आर्थिक रूपमा झन् कमजोर बन्दै जाने चेतावनी दिएका छन्।
एकातिर विकासका लागि बजेट अभावको कुरा गरिन्छ, अर्कोतिर हरेक निर्वाचनमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहँदा जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ।
राजनीतिक स्थायित्व, खर्च नियन्त्रण र दीर्घकालीन सोच बिना विकासले गति लिन कठिन हुने देखिन्छ।