आसन्न २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि दलहरुले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराएका छन् । मंगलबार निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार दलहरुले कर्णालीका १० वटै जिल्लाका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । कर्णालीका १० जिल्लामा १२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । यो मनोनयनले चुनावको संशयलाई टारेको छ । राजनीतिक दलको संयमता र उल्लासपूर्ण सहभागिताले चुनाव शान्तिपूर्ण हुने संकेत पनि गरेको छ । राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगका साथै आम नागरिक चुनावलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्ने बाटोमा क्रियाशील भइसकेका छन् ।

दलहरूको संयमता, उल्लासपूर्ण सहभागिता तथा नागरिकमा बढ्दो सक्रियता र चासोले देश संक्रमणकालको चक्रमा नफस्ने संकेत गरेको छ, जुन नेपालका लागि सुखद सन्देश हो । र, हामीलाई चाहिएको पनि त्यही हो । त्यसका लागि यो प्रक्रियामा सामेल सबै पक्ष धन्यवादका पात्र हुन् । अब नागरिकले तात्विक परिवर्तन ल्याउन सक्ने उत्तरदायी सांसद खोजेका छन् । अर्को, राजनीतिक स्थायित्व कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने चाहना पनि प्रकट भएको छ ।

२१ फागुनको चुनाव २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोहको बैठानसहित नागरिकमा पछिल्ला दशकदेखि गुम्सिएको उकुसमुकुस पोखिने क्षण भएकाले राजनीतिक कोर्स करेक्सनको अवसर पनि पैदा भएको छ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा उछालकुद बढेको थियो । र, नागरिकमा गुम्सिएको आक्रोश, निराशा, असन्तुष्टि र समृद्धिको चाहना एकसाथ २१ फागुनको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा प्रकट हुनेछ । मतमार्फत नागरिकले प्रकट गर्ने चाहनालाई राजनीतिक दलहरूले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि यसपटक नागरिक स्वयम्‌ले कसरी मत प्रकट गर्छन् भन्ने प्रश्न अहम् भएको छ । २३ र २४ भदौमा जेन–जी विद्रोहमार्फत प्रकट भएको असन्तुष्टि र आक्रोशले परम्परागत राजनीतिक दललाई रक्षात्मक बनाएको थियो । यी तमाम असन्तुष्टि र आक्रोशको जड संसद र सांसदको भूमिकाबाट सिर्जित थियो । यो चुनावले मूलतः युवाको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै छ । साथै, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक असन्तुष्टिलाई पर्गेल्दै छ । भूराजनीतिक चासोलाई पनि जवाफ दिँदै छ । नेपालमा हरेक दशकमा राजनीतिक मात्र परिवर्तन भइरहेको छैन, नेतृत्व पनि परिवर्तन भइरहेको छ । जेन–जी विद्रोहपछिको परिवर्तन मूलतः अबको दशकको परिवर्तन हो । त्यसको अर्थ, अब नागरिकले तात्विक परिवर्तन ल्याउन सक्ने उत्तरदायी सांसद खोजेका छन् । अर्को, राजनीतिक स्थायित्व कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने चाहना पनि प्रकट भएको छ । अबको संसदबाट जनताले वादप्रतिवाद र वैचारिक मुद्दाभन्दा धेरै सेवा प्रवाह खोजेका छन् । एक दशकअघिको राजनीतिक क्रान्तिको बैठानपछि नागरिकले आर्थिक समृद्धिको चाहना प्रकट गरेका थिए ।

त्यही चाहना २०७४ सालको वाम गठबन्धनमा प्रकट गरेका थिए । नागरिकको त्यो सपना सत्तास्वार्थको चेपुवामा पर्दा निराशा पैदा मात्र गरेन, विकल्पमा नयाँ दल र अनुहारसमेत खोजियो । त्यसलाई प्रमुख दलहरूले नजरअन्दाज मात्रै गरेनन्, तह लगाउने शैलीमा गठबन्धनहरू नै निर्माण गरे । सत्ता सञ्चालनमा मैमत्ताशैली अपनाए, जसले जेन–जी विद्रोह निम्त्यायो । यसबीचमा नागरिकले खासमा चाहेको आर्थिक सुधारसहित देशभित्र रोजगारीको सिर्जना हुन सकेन । त्यस कारण अबको मुख्य बहस नेपाली समाजले चाहेको संसद र सांसद कस्ता हुन् भन्ने हुन जरुरी छ ।

मतबाट विद्रोह अभिव्यक्त गर्ने नागरिकले यसपटक चुन्ने सांसदको अनुहारले देशले नयाँ गोरेटो कोर्दै छ भनेर झल्किनुपर्नेछ । अबको संसदमा पुलपुलेसा र सडक बनाउने, भारी बोक्ने होइन, तिनको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने नीतिगत बहस र कार्यक्रम तय गर्ने सांसद चाहिएको छ । अर्थात्, वास्तविक ल मेकर चुन्न सकिएन भने परिवर्तनको सन्देश प्रवाहित हुने छैन । यस तथ्यलाई आममतदाताले बुझ्‌न जरुरी छ ।