गाेल्डेन बुढा
जुम्ला ,७ माघ।
कर्णाली प्रदेशका सहकारी क्षेत्र वर्षौँदेखि कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी कारोबारका कारण आलोचित रहँदै आएको छ । यस्तै पृष्ठभूमिमा जुम्लाको चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र पाउनु कर्णालीका लागि प्रतीकात्मक उपलब्धि बनेको छ । प्रदेशमै दोस्रो र साविक कर्णाली क्षेत्रको पहिलो सहकारीका रूपमा चन्दननाथले पाएको यो मान्यतालाई सहकारी क्षेत्रमा ‘विश्वासको पुनर्जागरण’का रूपमा हेरिएको छ ।

नेपाल सरकारद्वारा सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो बेथिती नियन्त्रण गर्न गठन गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हाल कडाइका साथ मापदण्ड लागू गरिरहेको छ । वार्षिक साधारणसभा, बाह्य लेखापरीक्षण, समयमै लाभांश वितरण, सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनजस्ता मापदण्ड पूरा नगर्ने सहकारीहरू प्राधिकरणको छानबिनमा परिरहेका छन् । यही कडाइबीच कर्णालीका सयौँ सहकारीमध्ये चन्दननाथ मात्रै इजाजतपत्र पाउने अवस्थामा पुग्नु असामान्य उपलब्धि हो ।संस्थाका अध्यक्ष विष्णु बुढाका अनुसार चन्दननाथ सहकारीले वर्षौँदेखि ‘कानुनभन्दा बाहिर होइन, कानुनको केन्द्रमा रहेर’ कारोबार गर्दै आएको छ । “हामीले असारसम्म खाता बन्दी, असोजसम्म बाह्य लेखापरीक्षण र पुसभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छौँ । सदस्यको बचत सुरक्षित गर्नु र समयमै लाभांश दिनु हाम्रो प्राथमिकता हो,” उनी भन्छिन् ।साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा मात्रै ५ सय ६५ सहकारी संस्था छन् । जुम्लामा ३ सय, मुगुमा ५०, हुम्लामा ३५, डोल्पामा २५ र कालिकोटमा १ सय ५० सहकारी सञ्चालनमा रहे पनि अधिकांश सहकारी वार्षिक साधारणसभा, लेखापरीक्षण र सुशासनका आधारमा कमजोर देखिन्छन् । यही कमजोरीकै कारण पछिल्ला वर्षहरूमा कर्णालीमा सहकारीप्रति जनविश्वास घट्दै गएको थियो ।२०३१ सालमा स्थापना भएको चन्दननाथ सहकारीमा हाल २८ हजारभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन् । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा शाखा विस्तार गर्दै काठमाडौंको भद्रकालीसम्म सेवा पुर्‍याएको सहकारीले कृषि क्षेत्रमा मात्रै ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्ने चन्दननाथलाई कर्णालीकै सबैभन्दा ठूलो र व्यवस्थित सहकारीमध्ये एक मानिन्छ ।सहकारी ऋषिराम पाण्डेका अनुसार चन्दननाथको इजाजतपत्र केवल एउटा संस्थाको सफलता मात्र होइन, कर्णालीको सहकारी क्षेत्र सुधार सम्भव छ भन्ने प्रमाण हो । “कडाइका साथ नियमन गर्दा सहकारीहरू बन्द हुन्छन् भन्ने डर देखाइन्थ्यो । तर चन्दननाथले देखायो—सुशासन भयो भने सहकारी बलियो हुन्छ,”उनी भन्छन् ।प्राधिकरणबाट प्राप्त इजाजतपत्रपछि चन्दननाथ सहकारीमाथि जिम्मेवारी अझ बढेको अध्यक्ष बुढा स्वीकार्छिन् । “अब हामी नमुना मात्र होइन, मापदण्ड स्थापित गर्ने सहकारी बन्नेछौँ । कर्णालीका अन्य सहकारीलाई पनि यही बाटोमा आउन आग्रह गर्छौँ,” उनी भन्छिन् ।

कर्णाली जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट र आर्थिक रूपमा कमजोर क्षेत्रमा सहकारी नै स्थानीय पूँजी परिचालनको मुख्य आधार बनेको छ । यस्तो अवस्थामा चन्दननाथ सहकारीको राष्ट्रिय मान्यताले सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्ने र कर्णालीको आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक प्रणालीतर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ ।