देशमा भएका ठूला ठूला परिवर्तनहरुको श्रेय लिने गरेको, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सुवर्ण समशेर राणा, गणेशमान सिंह श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता मुर्धन्य व्यक्तित्वका विरासत थामेको भनी गौरव गर्ने गरेको पुरानो पार्टीको नाम हो नेपाली काँग्रेस । गणतन्त्र आएपछिका दिनहरुमा काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई तत्कालिन माओवादीका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनेक प्रलोभन देखाउँदै राजनीतिक मन्त्रणाबाट सजिलै नियन्त्रणमा लिने गरिरहेका थिए । हिजो  माओवादीले हाम्रो हात काटिदिएको हुँदा त्यही काटिएको हातले आज माओवादीलाई भोट हाल्न सक्दैनौ भनी नाइँनास्ती गर्ने कार्यकर्तालाई देउवाले सिंधै भाटे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाललाई मेयरमा जिताउन प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका देउवा, तत्कालिन काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, तत्कालिन समाजवादी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरू चितवन भरतपुरमा डेरा जमाइरहेका थिए ।  प्रतिष्ठित पार्टीको सभापति मात्रै होइन बहालवाला प्रधानमन्त्री नै त्यसरी विपरित सिद्धान्त र विचार बोकेको फरक पार्टीको कोही मेयरलाई जिताउन मैदान उत्रनुले नै उनको नियत र हैसियत छर्लङ्ग भैसकेको थियो ।

काँग्रेसले बराबर विपीको नाम पुकार्ने गर्छ उनको सपना पनि भजाउने गर्छ । पार्टीको सिद्धान्त आदर्श नीति विचार मूल्य मान्यता कतैबाट पनि माओवादीसँग काँग्रेसको मेल खाँदैन । युद्धका चोट घाउ खतलाई माओवादीले द्वन्द्वकालको घटना भनी लेपन लगाए पनि हिजो काँग्रेसी कार्यकर्ता भएको र मतदान गरेकै कारण कैयन हत्या गरिएको कुरा जानाजान मर्लक्कै बिर्सेर आफ्नो घोषणा पत्रको धोती लगाउँदै तमाम नेता कार्यकर्ताहरुको भावना विपरीत चुनाव अगाडि देउवाले प्रचण्डसँग गठबन्धन गरे । किनभने उनलाई प्रधानमन्त्रीको भोकले व्याकुल पारिरहेको  थियो, किनभने आफ्नी श्रीमती आरजु देउवालाई समानुपातिकबाट तानेर अरु शक्तिशाली बनाउनु थियो, किनभने चुनाव जित्ने हुति नभएका कोही  हुतिहाराहरुलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा समेट्ने सपना थियो । आफ्नो बटालियन खडा गरेको तिनको अन्धसमर्थनमा अरु शक्तिशाली बन्नु थियो ।

२०७९ को संसदीय चुनावी परिणाममा काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी भए पनि प्रष्ट बहुमत आएन । देउवाका अनुसार समानुपातिक प्रणाली कायम गरिएको कारणबाट चुनावमा कसैको प्रष्ट बहुमत आउने सम्भावना हुँदैन । एमाले अध्यक्ष खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले एक भिडियो अन्तर्वार्तामा कोही  कसैको प्रष्ट बहुमत आउन नसकोस् भन्ने अभिष्टमा कोहीले जानिबुझीकन संविधानमा नै यो प्राब्धान घुसाएको हुन भन्ने आसय व्यक्त गरेका छन् । चुनावी परिणामबाट तेस्रो स्थानमा आएको भएपनि माओवादीका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको दाबी नछाड्नुले पनि ओलीको भनाइलाई पुष्टि गर्दछ । किनकि सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियालाई नाघेर असंवैधानिक  सरकार बन्ने तयारीमा थियो । यता समय घर्काएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) सबै भन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले सरकार निर्माण गर्ने दायित्व काँग्रेसको भएको हुँदा त्यसमा ढुक्क रहन र सरकार निर्माण गर्ने अवसर पनि नगुमाउन देउवालाई ढाड्स दिएका ओलीले दोहोरो भूमिका खेलेर उतातिर प्रचण्डलाई उचालिरहेका थिए । देउवालाई थाङ्नामा सुताएर ओलीले प्रचण्डलाई हरियो घाँस हाल्दै प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण तयार पारिदिए । ठूलो पार्टी भएर  प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको सपना असिना पानीले बगायो ।

जता स्वार्थ मिल्छ त्यतै फर्किने प्रचण्डले देउवासँग मिलेर ओलीलाई सत्ता घेराबाट बाहिर धकेलिदिए । फेरि ओलीसँग मिलेर देउवालाई प्रतिपक्षी बनाए । प्रचण्डले काँग्रेस र एमालेलाई घरीघरी खेलाइरहन थालेपछि हैरान परेका ओली र देउवाले गठबन्धन गरेर  छलकपट र धोकाका सिद्धहस्त प्रचण्डलाई अन्तमा सत्ताबाट उत्तानो पारिदिए । त्यति गर्दासम्म पनि ठूलो पार्टीका नेता देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएनन् । पहिलो आधा कार्यकालका लागि सरकारको नेतृत्व ओलीलाई सुम्पिएर पछिल्लो आधा कार्यकालको लागि प्रतीक्षार्थी भइ बसे । भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्ध जेनजी आन्दोलनले उग्ररूप लियो । पालैपालो सरकारको नेतृत्व लिने प्रचण्ड कतै दुलामा दबिए भने सत्ता छोडेर ओली ज्यान जोगाउन  सेनाको हेलिकप्टर चढेर भागे । ठूलो पार्टी भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नसकेका देउवा र देउवाकी पत्नी आरजु देउवाले आफ्नै निवासमा जेनजीको मरणासन्न कुटाइ खाए । सत्ताको नेतृत्व गर्ने कम्यूनिस्टका नेताहरू त्यो आन्दोलनमा सकुशल बच्ने ठूलो पार्टी भएर पनि नेतृत्वबाट पाखा बसेका काँग्रेसका नेता चुटिनु पर्ने, प्रचण्ड र ओलीको सङ्गत देउवालाई कस्तो विडम्बना !

काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक दिएर थप उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका देउवाले अब सक्रिय राजनीति नगर्ने संकेत गरिरहेका थिए । जेनजीको आन्दोलन पछि केही समयसम्म नेताहरूको एक आपसमा भेटघाट भएका थिएनन् ।  देउवा निवासमा पुगेर ओलीले  गोप्य भेट गरेपछि देउवा एकाएक सक्रिय जस्तै देखिन थाले । फागुन २१ को संसदीय चुनाव स्वीकार गरिसकेका देउवाले ओलीको लय समाउँदै संसद पुनर्गठनका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न कसैलाई निर्देश गर्नु नै त्यसको पुष्टि हो भनी बुझ्न सकिन्छ । ओलीको कुन मन्त्र वा बुटीले देउवालाई फेरी राजनीतिमा सक्रिय हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखाइयो भन्ने बारे चौतर्फी निकै चासो छ । काँग्रेसका महामन्त्रीहरु समेतले महाधिवेशनका लागि असोज महिनामा नै पेश गरेको प्रस्ताव संस्थापन पक्षले नियतबस बैशाखमा सारिदिएपछि असन्तुष्टहरु पुषको अन्तिमसम्ममा विशेष महाधिवेशन गर्न जुरमुराए लागिपरे ।

ओलीसँग मिलेर देउवाले गोप्य मतो गर्दै भूमिगत शैलीमा टिकट समेत वितरण गरिसकेका छन भन्ने खबर मिडियामा आइरहेका छन । विशेष महाधिवेशनबाट  देउवाको नेतृत्व कायम रहन सक्दैन र नियमित महाधिवेशनबाट पनि त्यही नेतृत्व चुनिएर आउँदैन भन्ने लागेर यसलाई चुनाव पछाडि धकेलिएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । निर्वाचन सम्पन्न भैसके पछि पार्टीको नेतृत्व बदलिंदा देउवालाई कुनै असर गर्दैन । किनकि उनको अभिष्ट भनेको प्रधानमन्त्री नै हो ओलीले यसमा कान फुकिरहेका थिए । २०७९ को निर्वाचन परिणाम बमोजिम काँग्रेसले जितेका क्षेत्रहरूमा एमालेले उम्मेद्बारी नदिने र त्यसैगरी एमालेले जितेका क्षेत्रहरूमा पनि काँग्रेसले उम्मेद्बारी नदिने भनी सायद आन्तरिक सहमति भैसकेको सुइँको पाएर होला विशेष महाधिवेशन पक्षले चुनाव अगाडि कुनै पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने र सांसदको टिकट वितरणमा देउवाले सहि गर्न नपाउने भनी बुँदागत प्रस्ताव पेश गरेको ।

भृकुटीमण्डपमा गगन थापा पक्षको विशेष महाधिवेशन चल्दै गर्दा देउवा निवास महाराजगन्जमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको थियो । सँगसँगै सहमतिका लागि दुवैपक्षको वार्ता पनि चलिरहेको थियो । अब आउने निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री को उमेदवार तोकेर जानुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा संस्थापन पक्ष उदासीन मात्र भएन, महामन्त्रीहरु समेतलाई कारबाही गरी निर्वाचन आयोगमा काँग्रेसको तर्फबाट विशेष महाधिवेशन नभएको जानकारी पठायो । महाधिवेशन भैरहेको जानकारी  निर्वाचन आयोगमा महाधिवेशन पक्षधरले पहिल्यै पठाएको बुझिन आयो । संस्थापन पक्ष आयोगलाई दबाब दिन मात्रै गएन, आफ्नो अनुकूलको निर्णय नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइ दियो । गगन पक्षले सुरुदेखि नै विधान, नीति, नियम अवलम्बन गरी कदम चालेको देखिन्छ भने देउवा पक्षले यो दुर्भाग्यपूर्ण जोखिमको बिल्कुल वास्ता नगरि हेकुलाले ठेल्दै पेल्दैजाने नीति लिएको जस्तो देखिन्छ । परिस्थिति डिलमा आइसकेपछि र कानुनी विकल्प नदेखिएपछि बालहटमा निर्वाचन आयोगलाई घुर्की लगाउने चेतावनी र धम्की मात्र दिएन, निर्वाचन आयोगका विरुद्ध अदालत जाने निर्णय पनि गरिसकेको छ । पार्टी फुट्नु हुँदैनथ्यो, तर देउवाको  दम्भ अहंकार र  प्रधानमन्त्री बन्ने अभिष्टका कारण यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्दा कुनै फरक पर्दैन । दुःख पाइस् मंगले आफ्नै ढंगले भन्ने उखान देउवामा चरितार्थ हुन पुगेको छ । काँग्रेसमा समस्याको जड देउवा नै हुन त्यसकारण अभिशापको भारी देउवाले बोक्नै पर्ने हुन्छ ।