मुगु ,२९ पुस।
देशका ठूला शहरहरुमा रैथाने अन्नबालीको माग बढेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा यसको खरिदविक्री पनि बढेको छ । कर्णालीलगायत हिमाली जिल्लामा पाइने रैथाने खानाहरू खोजी खोजी प्रयोग हुन थालेपछि परम्परागत र रैथाने खाद्य सामग्रीहरुको माग बढेको हो ।
सरकारी निकायबाट ब्यापारीहरुले ढुवानीमा अनुदान पाएपछि कृषकहरुले पनि राम्रो मुल्य पाइरहेका छन् । जसका कारण मुगुका कृषकहरुले लोपन्मुख रैथाने अन्नबालीको खेती गर्ने लहर नै चलाएका छन् ।

पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने रैथाने बाली संरक्षण प्रवद्र्धनका लागि ठोस निर्णयहरू गरेको छ । सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अर्गानिक कृषिको आधारहरू तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही अनुसार कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बालीका रुपमा उत्पादन हुने नौं वटा रैथाने प्रजातिका बालीहरूमा चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जांै र स्थानीय सिमी छन् । जसलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रुपमा सूचिकृत गरेको छ ।

कृषी सम्बन्धि बिभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाहरुले रैथाने खेतीबारे बर्षेनि लाखौंको बजेट राज्यबाट खर्च गरेपनि कर्णाली सरकारले कृषकहरुलाई व्यावसायिक रुपमा प्रभावकारी ज्ञान नदिंदा परम्परागत खेतीबाटै रैथाने अन्नबालीको कृषकहरुले उत्पादन गर्ने गरेको सोरु गाँउपालिका वडा नम्बर १ का डिल्ली मल्लले बताए ।
‘बिगतका बर्षहरुमा आफ्नो घरखर्च चलाउनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरेका थियौं । पछिल्ला दिनमा सडक सन्जाल जोडिएपछि पूरानो रैथाने अन्नबालीको बजारमा माग बढेपछि ब्यापारीहरु घर घरमा आएर खरिद गर्न थालेका छन् । जसका कारण कृषकहरुलाई घरखर्च चलाउन सहज भएको सोरु गाँउपालिका वडा नम्बर १ का कृषक दत्तरुपा मल्लले बताइन् ।
‘रैथाने अन्नबालीको ब्यापार ब्यावसाय गर्न थालेको सात बर्ष भयो नेपालका ठूला शहरमा रैथाने बालीको माग भए अनुसारको सामान पुर्याउन सकिदैन । बिगतमा भन्दा पछिल्ला बर्षहरुमा रैथाने अन्नबालीको व्यापार व्यवसायमा आर्कषण बढेको छ । मुगुमा रैथाने अन्नबालीको ब्यापार गर्ने करिब १५ जना व्यापारीहरुले ४० देखी ६५ लाख सम्मको कारोवार गर्ने गरेका छन्,’ ब्यापारी बिस्नुरेखी उपाध्यायाले भने ।
सरकारले ब्यापारीहरु र कृषकहरुलाई ढुवानी र ब्यावसायिक खेती गर्न अनुदान तथा सहुलिएत ब्याजदर, तालिम वा गोष्टी गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिइएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई मुगुले मात्र ५० प्रतिशत अनुदान ढुवानी दिएको छ भने अन्य निकायले कृषिमा काम गरे पनि बालुवामा पानि हाले जस्तो गरेको स्थानीय ब्यापारी टोप बहादुर शाहीले बताए ।
कार्यालयको बार्षिक स्वकृत कार्यक्रम आ.व २०८२/०८३ अनुसार कार्यालयले ५ लाख मात्र ढुवानी बिनियोजन गरेको थियो । जिल्लाबाट नौं जना स्थानीय रैथाने अन्नबाली निर्यातकर्तालाई सहयोग गरिएको थियो । यस बर्ष २७ मेट्रिकटन सिमी निर्यात हुँदा स्थानीय दररेट अनुसार ४९ लाख १७ हजार ५ सय, अन्य चिनो, कागुनो, फापर कोदो र भटमास गरी ६३ मेट्रिटन भन्दा बढी नियात हुँदा स्थानीय दररेट अनुसार ७१ लाख १५ हजार गरी आवमा १ करोड २० लाख ३२ हजार ५ सय भन्दा बढीको कारोवार भएको अभिलेखमा मात्र भेटिएको छ ।
सबै निर्यात रैथाने बालीको आंकडा हेर्दा भन्दा दुई करोड भन्दा बढी मूल्यको कारोवार हुने अनुमान गर्न सकिने राष्ट्रिय कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई मुगुका कार्यालय प्रमुख तेजबिक्रम मल्लले बताए