कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २०८१/०८२ को तथ्यांकले प्रष्ट देखाउँछ कि यहाँको भूमि मात्र नभएर किसानको जीवन नै संकटमा परेको छ । कर्णालीको कुल क्षेत्रफल ३० लाख २० हजार नौ सय हेक्टर रहेको छ, तर त्यसमध्ये दुई लाख २८ हजार ७७ हेक्टर मात्र खेतीयोग्य छन् । आश्चर्यजनक कुरा के छ भने, यी खेतीयोग्य जमिनमध्ये ८७ हजार एक सय ५९ हेक्टर भने बाँझै रहेका छन् । यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि कर्णालीका खेतबारीहरूले अझै आफ्नो पूरा क्षमता उपयोग गर्न सकेका छैनन्, र हजारौँ किसान आफ्नो मेहनत र आशालाई जमीनसँग जोडेर पनि खाली हात फर्किरहेका छन् । प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनुको प्रमुख कारण सिँचाइ अभाव रहेको छ ।

यही समस्या कर्णाली प्रदेश सरकारको १० वर्षे कृषि रणनीतिमा औँल्याइएको छ । उक्त रणनीति २०८१ पुस २६ गते देखि लागु गरिएको थियो । भूमि त छ, किसानको इच्छा र मेहनत पनि छ, तर पानीको पहुँच नभएको कारण बाली रोपाइँबाट फलिफाप हुन सकेको छैन ।

तथ्यांक अनुसार, कर्णालीमा खेती गरिने कुल जमिनमध्ये केवल १९ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३८ हजार २ सय ३३ हेक्टरमा मात्र वर्षभरि पानी पुग्छ । ३० हजार ४ सय ७ हेक्टरमा भने मौसमी सिँचाइको सुविधा भए पनि, कुलोमा मात्र ३४ दशमलव २२ प्रतिशत जमिनमा सीमित सिँचाइ पुग्ने अवस्था छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर किसानको वर्षेनी उत्पादनमा देखिन्छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकमा, मौसमी प्रतिकूलता र सिंचाइको अभावका कारण कर्णालीमा हरेक वर्ष करिब ३९ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । त्यो ३९ हजार मेट्रिकटन मात्र होइन, त्यो ३९ हजार घरधुरी, परिवार, बच्चा र वृद्धहरूको दिनभरिको खाना हो, जसलाई भरपर्दो रूपमा खेतले उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । यो केवल आर्थिक चुनौती मात्र होइन; यहाँको जीवन, परम्परा र किसानको आत्मनिर्भरता माथी संधैंको प्रश्न चिह्न हो ।

तथ्यांकले देखाउँछ कि जमिन छ, मेहनत छ, तर पानीको पहुँच र व्यवस्थापनको कमीले कर्णालीको कृषि अझै अधुरो छ । बाँझो जमिन र अधुरो सिँचाइ—यी दुवैले केवल उत्पादन मात्र घटाएको छैन, यहाँको किसानको विश्वास, परिश्रम र भविष्यलाई पनि जोखिममा राखेको छ । कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा देखिएको संकट केवल बाली मात्र सीमित छैन । प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले प्रष्ट देखाउँछ कि रैथाने जातका धान मात्र होइन, पछिल्ला वर्षहरूमा रोपिएका नयाँ र उन्नत प्रजातिका धान उत्पादन पनि घट्दो क्रममा छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले वर्षेनी आफ्‌ना नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउँछ । तर, तथ्यले भने त्यो पर्‍याप्त देखाउँछ । वर्षेनी सिंचाईका लागि करोडौ रकम खर्च हुँदा उत्पादन बढ्नुको साटो घट्नुलाई सामान्यरुपमा लिन मिल्दैन । जबसम्म लगानी अनुसारको प्रतिफल देखा पर्दैन तबसम्म गरिने लगानी अनुत्पादक रहन्छ । यसर्थ, कर्णालीको वास्तविक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आवश्यकताका आधारमा प्रविधिसहितका सिंचाई तथा खेतीका वैकल्पिक उपाय अपनाउने खालका नीति तीन तहका सरकारले लिन आवश्यक छ ।