सामाजिक सुरक्षा कोषको मुख्य उद्देश्य भनेकै आम अनौपचारिक क्षत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु हो । तर, मानव विकास सुचाङ्कको पुछारमा सूचिकृत कर्णालीमा व्यापक हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको दायरा भने निकै न्यून रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकले देखाउँछ । सात वर्षअघि संघीय सरकारले सुभारम्भ गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा कर्णाली प्रदेशमा निकै कमजोर छ ।

संघीय सरकारले विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरी रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ११ मंसिर २०७५ बाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुभारम्भ गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार कर्णालीमा हालसम्म दुई सय ९४ रोजगारदाता मात्रै कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

कर्णालीबाट दुई हजार ६ सय ९५ जना मात्रै अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर र स्वरोजगार व्यक्ति कोषमा आवद्ध छन् । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम हो । कोषको कार्यालय स्थापना नहुनु, रोजगारदाता, श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषका बारेमा थाहा नहुनु, तीनै तहका सरकारले आफ्‌ना नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता नदिनु लगायतका कारणले कर्णालीमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढ्न सकेको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न तीन तहका सरकार र रोजगारदाता जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत पाँच वटा सुविधाहरु उपलब्ध गराइन्छ । जसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बृद्ध अवस्थाका सुरक्षा योजना छन् । आधारभूत आय र स्वास्थ्यको सुनिश्चिता हुने भएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य जोडिनु पर्दछ ।

जसले आफ्‌नो आधारभूत आय पुरा गर्न नसक्नेहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष महत्वपूर्ण छ । बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, कडा रोगका विरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते, मातृ वा परिवारको मुख्य आय स्रोत गुमेको अवस्थामा यसले सुरक्षा दिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु नेपालको श्रम बजारको ठुलो हिस्सा हुन् । यसर्थ पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमाझ सामाजिक सुरक्षाको विस्तारले गरिवी र असमानता घटाउन मद्दत गर्दछ । सामाजिक सुरक्षाले परिवारमा सहनशक्ति निर्माण गर्छ । समानता प्रवद्र्धन गर्छ ।

मानव पूँजि सुढृढ पार्छ । सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, नेपालको संविधान, दीगो विकास लक्ष्यका साथै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनसँग नेपालले गरेका प्रतिवद्धता पुरा हुन्छन् । नेपालमा श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार १५ वर्षमाथिका जनसंख्यामध्ये ३८.५ प्रतिशत श्रमशक्ति बजारमा छ । यसमा महिला २६.३, पुरुष ५३.८ प्रतिशत श्रमशक्ति छ । यस मध्ये ८४.६ प्रतिशत श्रमिकहरु अनौपचारिक रुपमा कार्यरत रहेको उक्त सर्वेक्षणले देखाउँछ । जसमा तीन चौथाईले सुरक्षित श्रमको मूल्यसमेत नपाउने गरेको बताइन्छ । राज्यले यो वर्गलाई माथि उठाउन सामाजिक सुरक्षाबाट मात्र सम्भव छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने १८.०४ प्रतिशत गरिव छन्, भने औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने २.९८ प्रतिशत गरिव छन् । अनौपचारिक क्षेत्र त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने ३७.८ प्रतिशत मजदुर गरिवीको रेखामुनी छन् । मधेसी दलितहरु  अनौपचारिक क्षेत्रमा ९८.५ प्रतिशत हुँदा गरिवी ६९.५ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस कारण पनि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सबै क्षेत्रमा अनिवार्य बनाउनु पर्दछ । अनौपचारिक श्रमले गरिवीलाई पुस्तान्तरण गर्ने परिस्थितको अन्त्य गर्न राज्यले ठोस कदम चाल्न जरुरी छ । यसले भविष्यको जखिमलाई कम गर्छ । राज्यलाई थप व्ययभार हनुबाट जोगाउँछ । सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा, घाइते उपचार, पेन्सन आदी)ले परिवारलाई गरिवीबाट जोगाउने मात्र नभई पुस्तागत गरिवीको चक्र तोड्छ छ ।