१७ कार्तिक २०८० को मध्यरात जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर विनासकारी भूकम्प गयो । घातक पराकम्पका कारण सेकेन्डमै हजरौ घर भत्किए, एक सय ५४ जनाले ज्यान गुमाए । त्यो रात केवल जाजरकोटका लागि मात्र नभई, सिङ्गो देशका लागि पीडादायक क्षण थियो । उक्त भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्ला नराम्ररी प्रभावित बने । भूकम्पको त्रासदीबाट आक्रान्त बनेका प्रभावित नागरिकहरु सामान्य जनजीवनमा फर्र्किएका छन् । तर, पुनर्निर्माणको पाटो भने अझै जहाँको त्यही छ । सुरुमा उद्दार, राहत र अस्थायी आवास निर्माणलाई तीव्रता दिएको दावी गर्ने सरकारले भूकम्पको दुई वर्षसम्म पनि पुनर्निर्माणको पाटोलाई अघि बढाउन सकेको छैन । भूकम्प प्रभावित नागरिकहरु सुरक्षित बासको खोजिमा अझै टिन र पालमुनि चिसा र ताता रात बिताइरहेका छन् । भूकम्पले आहात बनेका नागरिक त्यसयता सरकारी बेवास्ता र ढिलासुस्तीले आजित बनिरहेका छन् । जसका कारण नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ । भूकम्पको केही समय राहतका गाडीहरू गुडे, नेताहरु हेलिकोप्टरमा तछाडमछाड गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा पुगे । पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको चर्को आश्वासन दिएर नेताहरु फर्किए ।

तर, उनीहरुले दिएका पुनर्निर्माणका आवश्वसन बोलीमै सीमित भएका छन् । पश्चिम नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा जुनसुकै समयमा पनि ठुलो प्रकृतिको भूकम्प जान सक्ने सम्भावना विज्ञहरुले औल्याइ सकेका छन् । तर, राज्यको चेत अझै फिरेको छैन । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले जुन खालको तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यसो हुन नसकेको जाजरकोटको अनुभवले देखाउँछ । हामीले केवल संरचना बनायौँ तर, प्रणाली बलियो बनाएनौँ । स्थानीय सरकारहरू तयारीविहीन रहे, प्राविधिक सहयोग पुग्न सकेन, जनतालाई जोखिमपूर्ण ठाउँमै घर बनाउन छोडियो । यसबाट हरेक विपत्तिपछि राहतमा सीमित हुने तर, पुनर्निर्माणमा ढिलाईसँगै पूर्वतयारी कहिल्यै नगर्ने राज्य संयत्रको उदाङ्गो चरित्र प्रष्ट देखिन्छ । विपद् व्यवस्थापनका नीति, योजना र जनचेतनाका सवाल केवल बोलीमै सीमित छन् । विपद्पछि राज्यको फितलो उपस्थितीले ठुलो संख्यामा वर्षेनी नागरिकहरु विस्थापित हुन बाध्य छन् ।

यथार्थमा भन्ने हो भने गाउँस्तरमा न जनशक्ति तयार छ, न संसाधनको पारदर्शी प्रयोग नै । जाजरकोट भूकम्पले राज्यको विपद् पूर्वको तयारी र विपद्पछिको प्रतिकार्य क्षमताको परीक्षा लिएको छ । यसर्थ पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा दीगो पुनर्निर्माणका कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न आवश्यक छ । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा जोड, स्थानीयस्तरमा प्राविधिक तालिम, सुरक्षित बासस्थान र पारदर्शी सहायता वितरण सुनिश्चित गर्न नसकेसम्म जाजरकोट भूकम्पपछि ढलेका बस्तीहरु कदापी उठ्न सक्ने छैनन् । जाजरकोट भूकम्पका पीडितहरु राहत होइन, राज्यको अभिभावकत्व खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई घरभन्दा बढी राज्यको साथ र सहानुभूति चाहिएको छ । भूकम्पले भौतिक संरचना भत्कायो, तर सरकारी उपेक्षाले उनीहरुको मनोवल भत्काइरहेको छ । यसकारण पनि अब सरकार मौन होइन नागरिकप्रति उत्तरदायी बनेर योजना कागजमा नभई व्यवहारमा उतार्नतर्फ लाग्नु पर्दछ । भूकम्पले भत्किएका घरहरू एक न एक दिन पुनः बनाइएला तर राज्यप्रतिको टुट्दै गएको भरोसा पुनः स्थापित गर्न निर्णायक तहमा रहेकाहरुमा दृढ संकल्प र इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ ।