सम्पादकीय : मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख !

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२० का अनुसार कर्णालीमा १८ बर्षमाथिका वयस्कमा हुने मानसिक समस्यामध्ये ११.७ प्रतिशत व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक रोगसँग सम्बन्धित समस्या रहेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा वयस्क जनसंख्याको झण्डै १२ प्रतिशतले आफ्‌नो जीवनमा कुनै न कुनै मानसिक रोगको अनुभव गर्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाउँछ । यस्तो समस्याबाट पीडित ती व्यक्तिहरुमा डिप्रेसन, तनाव र माधक पदार्थ सेवनसम्बन्धी प्रमुख समस्या देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको पछिल्ला दुई आर्थिक बर्षको तथ्याङ्क हेर्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगेकामध्ये धेरैमा ‘एन्जाइटी’को समस्या देखिएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को तथ्याङ्कअनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा भोगेका कर्णाली प्रदेशका सात हजार चार सय २१ जनामा एन्जाइटीको समस्या देखिएको छ । त्यस्तै, दुई हजार सात सय ७९ जनामा डिप्रेसन, एक सय २० जनामा आत्महत्याको प्रयास, नौ सय ७४ जनामा मिर्गी, ६ सय ६० जनामा मनोविकृति, तीन सय ६४ जनामा भावनात्मक तथा व्यावहारिक डिसअर्डरको समस्या देखिएको मनोचिकित्सकहरु बताउँछन् ।

तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा प्रति एक लाख मध्ये चार प्रतिशत औषत आत्महत्या दर देखिन्छ । यो दर अन्य प्रदेशको तुलनामा भने न्युन हो । यो दर सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा २१ प्रतिशत देखिएको छ । उनका अनुसार राष्ट्रिय औसतका आधारमा हेर्दा कर्णालीमा ७.२ प्रतिशत वयस्कमा आत्महत्या सम्बन्धी बिचार आउने गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२० अनुसार कर्णालीमाका १३–१७ बर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरी मध्ये ४.९ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक विकास (मेन्टल डिसअर्डर) देखिएको छ । यो उमेर समूहका किशोर किशोरीलाई नसा तथा तनावसम्बन्धि विकार (डिसअर्डर) बढी देखिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । कर्णालीका ४०–४९ बर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढी भएको पाईएको छ । नेपालको सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्यको विद्यमान अवस्था हेर्दा १५–४९ बर्ष उमेर समूहका महिलाहरुको मृत्युको पहिलो कारण आत्महत्या छ ।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२० अनुसार नेपालमा १० प्रतिशत वयस्कहरुले आफ्‌नो जीवनकालको कुनै न कुनै समयमा र ४.३ प्रतिशत वयस्कमा हालको अवस्थामा पनि मानसिक समस्या छ । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको उपचार, परामर्श तथा रोकथाममा थुप्रै चुनौती छन् । मनोचिकित्सकहरुका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा बजेट विनियोजन न्युन भएकाले लक्षित वर्ग, जोखिममा रहेका समूहका व्यक्ति तथा समुदायलाई पूर्णरुपमा समेट्न सकिएको छैन । मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा रहेको व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यप्रति सामाजिक लाञ्छना, अवहेलना, विभेद लगायतका अवस्था रोक्ने खालको कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन ल्याउन सरकारले सकेको छैन ।

मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गरी समुदायस्तरमा सेवाको पहुँच स्थापना गर्नमा तीन तहका सरकारहरु चुकेका छन् । व्याप्त अन्धविश्वास, भ्रम, गलत धारणाको अन्त्य गर्न नसक्नु, पुनर्स्थापनाका लागि कार्यक्रमको संस्थागत विस्तार गर्न नसक्नु पनि मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चुनौती छ । बालबालिका तथा किशोरकिशोरीमा हुन सक्ने भावनात्मक, व्यावहारिक र सिकाइजन्य समस्यालाई समयमै पहिचान गरी सम्बोधन गर्न नसक्नु यस क्षेत्रको अर्को चुनौती हो । मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । तर, कार्यान्वयनको पाटो भने निकै कमजोर छ । शारीरिकसँगै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि तीनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।

सम्पादकीय : मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख !

जेन–जी आन्दोलनको क्षतिलाई राजनीतिक रुप नदिन आग्रह 

सम्पादकीय : मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख !

नाम मात्रको कर्णालीको सडक सुरक्षा योजना चाडपर्वमै

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *