गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,१६ फाल्गुन।
नेपालको चुनावी राजनीतिमा ‘पैसाले भोट किनिन्छ’ भन्ने भनाइ कुनै तटस्थ विश्लेषण होइन, सत्ता र पुँजीले कमजोर समुदायमाथि थोपरेको नैतिक अभियोग हो। यो अभियोगले सधैं भोट हाल्ने नागरिकलाई दोषी देखाउँछ, तर, भोट किन्ने संरचना, त्यसका सञ्चालक र त्यसबाट लाभ लिने शक्ति केन्द्रलाई प्रश्न गर्दैन। जुम्लाबाट सुरु भएको दलित र श्रमजीवी वर्गको पछिल्लो पहलले यही अन्यायपूर्ण भाष्यलाई केवल चुनौती दिएको छैन, उल्टै त्यसको नैतिक आधार नै भत्काइदिएको छ।

दलित मुक्ति मोर्चाको नेतृत्वमा भएको यो कदमलाई चुनावी सहयोगको सामान्य समाचार बनाएर सीमित गर्नु यसको ऐतिहासिक अर्थलाई अपमान गर्नु सरह हुन्छ।दलित मुक्ति मोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रबहादुर नेपालीले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवार नरेश भण्डारीलाई एक लाख २७ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नु दलित राजनीतिक चेतनाको सार्वजनिक घोषणा हो।अब हामीमाथि आरोप लगाइँदैन, अब हामी प्रश्न सोध्छौँ।दलित समुदायलाई नेपाली राजनीतिले इतिहासभरि दुई तरिकाले प्रयोग गर्‍यो,सहानुभूतिको विषय बनाएर वा मतको संख्यामा सीमित गरेर। उनीहरू न त नीति निर्माणको केन्द्रमा राखिए, न त नैतिक नेतृत्वको स्रोत मानिए। ‘दलितहरू पैसा खाएर भोट हाल्छन्’ भन्ने आरोप यही उपेक्षाको भाषिक रूप हो। तर, जुम्लामा दलित बस्तीका घर–घरबाट उठेको रकमले देखाएको छ।

दलित समुदाय पैसा खाँदैन, दलित समुदाय राजनीति बुझ्छ।यहाँ पैसाको अर्थ बजारको होइन, मूल्य इतिहासको हो। पचास,सय, पाँच सय र १ हजार रुपैयाँका नोटहरू आर्थिक हैसियतको प्रदर्शन होइनन्, सामाजिक संरचनाविरुद्धको मौन विद्रोह हुन्। दलाल पुँजीले दिएको ठूलो रकम भविष्यमा नीति र निर्णय किन्ने लगानी हुन सक्छ; तर श्रमजीवीको पसिनाबाट उठेको सानो–साना योगदान उम्मेदवारमाथि जनताको नैतिक स्वामित्व हो। यो पैसा स्वीकार गर्नु भनेको जित मात्र होइन, जवाफदेही जीवन स्वीकार गर्नु हो।यो पहलले चुनावी पैसाको चरित्र नै बदलिदिएको छ। जहाँ सामान्यतया पैसा भ्रष्टाचारको सहयात्री हुन्छ, त्यहाँ जुम्लामा पैसा नै प्रतिरोधको औजार बनेको छ। यहाँ पैसा प्रभाव किन्ने माध्यम होइन, विश्वास र अपेक्षाको दस्तावेज हो। दलित समुदायले पैसालाई अपवित्र होइन, राजनीतिक रूपमा पुनःपरिभाषित गरेका छन्।यस कथाको सबैभन्दा गहिरो तह त्यहाँ खुल्छ, जहाँ एक गाडी चालकले आफ्नो जीवनको असुरक्षाबाट १२ हजार रुपैयाँ निकालेर दिएका छन्। त्यो योगदान करुणाको कथा होइन, चेतनाको प्रमाण हो। दिनहुँ अरूलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने, तर आफैं कहिल्यै स्थिर गन्तव्य नपाउने श्रमजीवी वर्गले गरेको यो लगानी राज्यसँग गरिएको मौन सम्झौता हो।हामीले साथ दियौं, अब हामीलाई बेवास्ता नगर।उम्मेदवार भण्डारीको भनाइ भावनात्मक अतिशयोक्ति मात्र होइन, राजनीतिक सत्यको स्वीकारोक्ति हो। ‘एक लाख २७ हजार एक अर्ब बराबर’ हुनुको अर्थ रकम ठूलो भएर होइन, भरोसा गहिरो भएर हो। दलाल पुँजीबाट जितिएको चुनाव सत्तामा त पुग्न सक्छ, तर इतिहासमा टिक्दैन। श्रमजीवीको समर्थनबाट जितिएको चुनाव सत्तामा ढिलो पुग्ला, तर नैतिक रूपमा बलियो हुन्छ।चन्द्रबहादुर नेपालीले भनेझैं, यो चुनावमा पैसा बाँड्ने संस्कृतिको विकल्प हो,पैसा दिएर नेता जिताउने संस्कारको सुरुवात। तर, यो केवल नयाँ चुनावी मोडेल होइन, नयाँ राजनीतिक दर्शन हो। यसले भनिरहेको छ,राजनीति अब पुँजीको दया होइन, श्रमको सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ।जुम्लाबाट उठेको यो आवाज भूगोलको हिसाबले सानो देखिन सक्छ, तर यसको वैचारिक कम्पन गहिरो छ। यसले नेपाली राजनीतिलाई असजिलो प्रश्न सोधेको छ।तिमीहरूलाई भोट चाहिएको हो कि नागरिक? यदि नागरिक चाहिएको हो भने, अब उनीहरूलाई केवल संख्या होइन, नैतिक शक्ति मान्नुपर्छ।यस अर्थमा, जुम्लाको यो पहल कुनै उम्मेदवारको समर्थनमा सीमित घटना होइन।

यो इतिहासले सधैं हारेको ठानिएको समुदायको आत्मघोषणा हो।हामी भोट बेच्ने होइनौं, हामी भविष्य निर्माणमा लगानी गर्ने सचेत नागरिक हौं। यही घोषणाले यस पहललाई उदाहरणीय होइन, ऐतिहासिक बनाएको छ।नेपालीले भने,अर्का दलित अगुवा बालाराम नेपालीका अनुसार,जुम्लामा २१ हजार ३ सय दलित जनसंख्या छ। १ सय २७ गाउँमा फैलिएको यो समुदाय संख्यात्मक रूपमा कमजोर छैन। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार १ सय दलित मतदाता छन्।