सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२, मा झण्डै एक करोड सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको अलपत्र सित भण्डारका संरचना हटाउन लगानीकर्ताहरुले आलटाल गरिरहेका छन् । सुर्खेतमा नाम चलेका चार व्यवसायीद्वारा निर्माण गर्ने भनिएको सित भण्डारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ९६ करोड रकम अनुदान दिएको थियो । तर व्यवसायीको बदनियतका कारण सरकारको लगानी बालुवामा पानी सरह बनेको छ । सरकारी अनुदान मिसिएको आयोजना व्यापारीहरुले निर्माण त गरेनन् नै, अहिले सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बनाइएका अपुरा संरचना हटाउन उनीहरु बेखबर बनेर बसेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उच्च मूल्य कृषि विकास परियोजना (एचभीएपी) र कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालायअन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय र कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिबीच ९६ लाख अनुदानमा कोल्ड स्टोर (सित भण्डार) निर्माणका लागि सम्झौता भई काम अगाडि बढ्यो । ४० वर्षसम्मको मागलाई धान्न सक्ने गरी कर्णालीकै सबैभन्दा ठूलो कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने भन्दै नाम चलेका सुर्खेतका चार र काठमाडौंका एक व्यापारीले वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयसँग १५ माघ २०७४ मा जग्गा भाडा सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएका थिए ।

अनुदान सम्झौता अनुसार कोल्ड स्टोर निर्माणमा लाग्ने थप रकम लजिष्टिक प्रालिले आफैँ व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर सरकारी तवरबाट निजी क्षेत्रलाई करोडको हाराहारीमा भएको लगानी व्यापारीहरूले फजुल खर्च गरिदिएका थिए । सरकारी अनुदान लिन हतारिएका व्यापारीहरूले संरचना निर्माण गर्नु त परको कुरा, सरकारी जग्गाको भाडा हालसम्म पनि तिरेका छैनन् । कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टिक प्रालिका सञ्चालक सुर्खेतका नाम चलेका व्यवसायीहरूको संयुक्त लगानीमा खोलिएको कम्पनी हो । व्यवसायीहरू सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल, प्रकाश अधिकारी, कलाधर उपाध्याय (केदार) र प्रवल शाहीको साझेदारीमा कम्पनी दर्ता भएको थियो । सित भण्डार निर्माणका नाममा सरकारी अनुदान दोहन भएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको थियो । आयोगले लामो समय लगाएर अनुसन्धान गर्‍यो । अनुसन्धानबाट सित भण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको खुलेपछि अख्तियार विशेष अदालत काठमाडौं पुगेको थियो ।

तर विशेष अदालतले सरकारी रकम दुरुपयोग भएको खुल्ने यथेष्ट प्रमाण छर्लङ्ग हुँदाहुँदै आरोपीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । यद्यपी, यो मुद्दा भने अझै सकिएको छैन । विशेष अदालतले एथेष्ट प्रमाण हुँदापनि आरोपीलाई उन्मुक्ति दिएको दावी गर्दै अख्तियारले यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत पुर्‍याएको छ । सर्वोच्चमा हाल यो मुद्दा विचाराधिन छ । पवित्र उद्देश्य राखेर थालिएको आयोजनालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न खोज्नु हो । औद्योगिक विकासमा राज्यले गर्ने भनेको नीतिगत सुधार र अनुदान कार्यक्रम हुन् । जसको मुख्य उद्देश्य नै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु हो । तर गलत नियत भएका एकाध व्यक्तिको कारण सरकारको लगानी जोखिममा पर्नु वा पारिनु भनेको भ्रष्टाचार नै हो । यस्ता कार्यमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्र्ने हो । तर राज्यका न्याय निरुपण गर्ने निकाय शक्तिको अघि झुक्दा बदनियत भएकाहरु सरकारी स्रोतको दुरुपयोगमा तल्लिन देखिन्छन् । यो कानुनी राज्यको उपहास हो । यसर्थ, सित भण्डार बनाउन व्यापारीले ओगटेको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा तत्काल खाली गराउनु पर्दछ । सो जग्गामा अन्य नविनतम व्यवसायिक सोच भएका व्यक्तिलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ ।