आसन्न २१ फागुनमा सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै देश चुनावी माहोलमा प्रवेश गरिसकेको छ । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले समयमै निर्वाचनको मिति तय गर्दै आवश्यक तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । दलहरू उम्मेदवार छनौंटदेखि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र मतदाता समक्ष पुग्ने कार्यमा सक्रिय देखिएका छन् । निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अभ्यास भएकाले यसलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी रहन्छ ।

तर, पछिल्लो समय चुनावी प्रचारको स्वरूप चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । परम्परागत सभा–सम्मेलन, घरदैलो र सञ्चार माध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल चुनावी प्रचारको मुख्य माध्यम बनेको छ । सामाजिक सञ्जालले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको भए पनि त्यसको दुरुपयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । दलहरू मात्र होइन, तिनका समर्थकहरूले पनि पक्ष–विपक्षमा माहोल बनाउन फेसबुक, टिकटक, एक्स (ट्विटर) र युट्युबजस्ता प्लेटफर्ममार्फत आक्रामक प्रचार गरिरहेका छन् ।

विशेष गरी भ्रामक सूचना, द्वैषपूर्ण अभिव्यक्ति र चरित्रहत्या गर्ने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ । पुराना दलका नेताहरूलाई लक्षित गरी अश्लिल र अपमानजनक मिम, भिडियो तथा कपोलकल्पित आरोप सार्वजनिक गरिनु सामान्य जस्तै बनेको छ । तथ्यहीन आरोप र व्यक्तिगत जीवनमाथी प्रहार गर्ने यस्ता गतिविधिले स्वस्थ राजनीतिक बहसलाई विस्थापित गर्दै समाजमा घृणा र अविश्वास फैलाइरहेका छन् । यो केवल कुनै व्यक्ति वा दलविरुद्धको आक्रमण होइन, सिङ्गो लोकतान्त्रिक प्रणाली र मानवअधिकारमाथिकै चुनौती हो । लोकतन्त्रमा आलोचना र असहमति स्वाभाविक हुन्छ । तर, आलोचना तथ्यमा आधारित, मर्यादित र नीति–कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ । झुटा सूचना र अपमानजनक सामग्रीमार्फत मतदाता प्रभावित पार्ने प्रयासले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । यदि यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा नलिए निर्वाचन परिणाममाथी नै अविश्वास पैदा हुने खतरा रहन्छ ।

यस सन्दर्भमा सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट, कडा र व्यवहारिक कदम चाल्नैपर्छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । भ्रामक र द्वैषपूर्ण सामग्री उत्पादन तथा प्रसार गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याउने साहसिक निर्णय आवश्यक छ । साथै, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूसँग समन्वय गरी आपत्तिजनक सामग्री तत्काल हटाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकार र आयोगको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना नेता र समर्थकलाई मर्यादित प्रचारमा सीमित रहन कडाइका साथ निर्देशन दिनुपर्छ । नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले तथ्य–पुष्टि (फ्याक्ट चेक) र सचेतना अभिवृद्धिमा भूमिका खेल्नुपर्छ । स्वच्छ निर्वाचन नै बलियो लोकतन्त्रको आधार हो । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसको असर निर्वाचनभन्दा पर लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक सद्भावमा समेत पर्न सक्छ । त्यसैले अब ढिलाइ होइन हस्तक्षेपकारी ठोस कदम चाल्ने समय आएको छ ।