कर्णाली : जहाँ अस्पताल पुग्न पनि जोखिममा

गाेल्डेन बुढा 
जुम्ला ,११ फाल्गुन।
हरेक निर्वाचनमा अधिकांश दलहरूले कर्णाली प्रदेशका दुःखलाई घोषणापत्र र चुनावी अभियानमा चर्चा गरे पनि कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था सुध्रन सकेको छैन।कागजमा कर्णाली प्राथमिकतामा देखिन्छ, तर व्यवहारमा कर्णाली अझै पनि राज्यको नजरबाट टाढा छ।एक त भौगोलिक असहजताले समयमै औषधि पुग्न सक्दैन भने दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुँदा कर्णालीबासीले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्।

यही कारण कर्णालीमा उपचार सुविधा भन्दा पहिले भाग्यले काम गर्छ।बाँच्ने कि नबाँच्ने,जुम्लाको तिला गाउँपालिका–९ माथिल्लो खोप्रीकी २७ वर्षिया रमिता थापालाई दुई साताअघि सुत्केरी व्यथा लाग्यो।आफन्तले स्ट्रेचरमा बोकेर रमितालाई बर्थिङ सेन्टर रहेको राँसा स्वास्थ्यचौकीतर्फ लगे।बिच बाटामै झन्डै दुई फिट हिउँ जमेको चायापाटनमा उहाँ सुत्केरी भइन् ।बच्चाको नाभीसमेत ढुंगाले काटियो ।यो कुनै अपवाद होइन, यो कर्णालीको नियति हो।यो घटनाले अहिले पनि कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था कति प्रभावकारी छ? भन्ने देखाइरहेको छ।यस्तै पिडा गत असोज १६ गते जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका–६ जोडुगाउँमा देखियो। २३ वर्षीया अमला बुढा (शाही) दसैँको मुखमा जंगलमै बेहोस भइन्। एक महिनाअघि मात्रै खलंगास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पहिलो सन्तान जन्माएकी उनी नवजात शिशुसहित घर फर्किँदै थिइन्।खलंगाबाट जोडुगाउँ पुग्न ५–६ घण्टाको पैदल यात्रा छ। उकालो–ओरालो, घना जंगल र चट्टानी बाटो पार गर्दै हिँडिरहेकी अमलालाई अचानक रगत बग्ने, पेट दुख्ने, आँखा धमिलो हुने र शरीर काम्ने समस्या देखियो। “घना जंगलमै बेहोस भइन्, दाँत बानिन्,” श्रीमान् कर्णबहादुर बुढाले सम्झिए।त्यही बेला संयोगवश बाटो हुँदै गइरहेका पत्रकार गोल्डेन बुढा र विवेन्द्र नेपाली तथा स्थानीय केही व्यक्तिले सहयोग गरे।

“हामीले पानी छम्केर होसमा ल्यायौँ, विवेन्द्रले अमलालाई पिठ्युँमा बोके, मैले शिशु बोकेँ,” पत्रकार गोल्डेनले भने, “एक मिनेट ढिला भएको भए के हुन्थ्यो, कल्पना गर्न सकिँदैन।”जंगल पार गरेपछि स्ट्रेचरको सहायतामा अमलालाई आफन्तको घर पुर्‍याइयो। सडकको पहुँच नहुँदा सुत्केरी महिला र नवजात शिशुले यस्तो जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको श्रीमान् कर्णबहादुर बताउँछन्। “अस्पतालबाट घर फर्किन पनि ज्यानको जोखिम मोल्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।यी घटना अपवाद होइनन्। जुम्लाका धेरै गाउँहरू आज पनि सडक सञ्जालबाट टाढा छन्। एम्बुलेन्स पुग्दैन, स्वास्थ्य संस्था टाढा छन्, र गर्भवती महिलाहरू समयमै सेवा पाउन सक्दैनन्। संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्वको अधिकार यहाँ हिउँ र जंगलमै अल्झिएको छ।

सुत्केरी, बिरामी, वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको जीवन बचाउने आधारभूत पूर्वाधार नहुँदा जुम्लाका नागरिकहरू जीवन र मृत्युको सीमामा हिँडिरहेका छन्। यो केवल दुःखको कथा होइन, राज्यको उपस्थितिमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो।संविधान नागरिकका लागि हो कि केवल कागजका लागि ?तीन महिनाअघि छिमेकी जिल्ला मुगुमा छायानाथ रारा नगरपालिकासहित मुगमकार्मारोङ र खत्याड गाउँपालिकामा मौसमी लु फैलिएर झन्डै चार सय जना बिरामी भए।स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा जनशक्तिको अभावका कारण जिल्ला अस्पताल र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट गएको चिकित्सकको टोलीले मात्र प्रकोप नियन्त्रणमा लिन सक्यो।यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ,यदि चिकित्सक टोली नपुगेको भए, कति ज्यान गुम्थे?कर्णालीमा समयमै उपचार नपाएर पछिल्ला ९ वर्षमा १ सय ७२ सुत्केरीको मृत्यु भएको छ।कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ३३ सुत्केरीको मृत्यु भयो।तीन वर्षअघि १७ सुत्केरीले ज्यान गुमाए।गत आर्थिक वर्षमा १४ र चालु आर्थिक वर्षमा ९ जनाले ज्यान गुमाएको निर्देशनालयको तथ्यांक छ।संख्या घटेको देखिए पनि प्रश्न उही छ,के एक जनाको मृत्यु पनि स्वीकार्य हो?कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार कर्णालीमा २३ दशमलव ६ प्रतिशत परिवार मात्रै आधा घन्टामा स्वास्थ्य संस्था पुग्न सक्छन्।अर्थात् कर्णालीका झन्डै तीन चौथाइ परिवारका लागि स्वास्थ्य सेवा अझै टाढाको सपना हो।कर्णालीमा ३ लाख ७१ हजार १ सय २५ घरपरिवार छ।प्रदेशको १६ लाख ९४ हजार ८ सय ८९ जनसंख्याका लागि जम्मा १ सय ८४ चिकित्सकको दरबन्दी छ।कर्णाली प्रदेशभरि ३ सय ५९ बर्थिङ सेन्टर छन्।तर, ती बर्थिङ सेन्टरमा दक्ष जनशक्ति, उपकरण र निरन्तर सेवा छैन।आर्थिक वर्ष २०७४/७५ अघिसम्म संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य महाशाखाले जोखिममा परेका गर्भवतीका लागि ‘एयर लिप्टिङ’ को व्यवस्था गरेको थियो।पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा मात्रै १ सय ५८ जनाको उद्धार गरिएको निर्देशनालयको तथ्यांक छ।कर्णालीमा नवजात शिशु मृत्युदरको अवस्था पनि भयावह छ।पछिल्ला ४ वर्षमा ७ सय ७७ नवजात शिशुले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ।गत आर्थिक वर्षमा पनि १ सय ९९ शिशुको मृत्यु भएको थियो।कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार कर्णालीमा नवजात शिशु मृत्युदर एक हजारमा २९ छ।यो दर राष्ट्रिय औसतभन्दा अझै धेरै माथि छ।स्वास्थ्य बीमामा कर्णालीका २९ प्रतिशत नागरिक मात्र सहभागी छन् ।स्वास्थ्य सेवातर्फ कर्णालीमा ९ सय ८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएकामा ४ सय ६३ जना मात्र कार्यरत छन्।अहिले कर्णालीमा १ सय ८४ चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि करारबाहेक ३२ दरबन्दी मात्रै पूर्ति भएको छ।कर्णालीमा चिकित्सक टिकाउने नीतिअनुरूप ७५ देखि १ सय ५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिइएको छ।कर्णालीमा १२ सरकारी अस्पताल र १३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन्।प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाहेक अन्य अस्पतालमा नियमित चिकित्सक भेट्टाउन मुस्किल छ।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये ३१ स्थानीय तहमा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन्।प्रदेशमा २५ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिका र ७ सय १८ वडा छन्।१ सय १७ वडामा स्वास्थ्यचौकी छैन।जुम्लाको दुर्गम कनकासुन्दरी गाउँपालिका–३ का लेपर गाउँका धनजित बुढा भन्छन्, अहिले पनि कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र पनि छैनन्।भएको ठाउँमा पनि भाैगाेलिक बिकटता छ।आउजाउ गदै बिच बाटोमै सुत्केरी हुन्छन्।हाम्रो आमा दिदीबहिनी आमा शिशुको अवस्था अलपत्र हुन्छ।पिडादायी देखिन्छ।यस्तै पातारासी गाउँपालिका जुम्लाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रतनबुढ्थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले महत्त्वका साथ प्राथमिकता नदिएको बताए।डिजिटल युगमा स्वास्थ्यका मापदण्डअनुसार सरकारले सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन।जनस्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका प्रमुख किरण शर्माका अनुसार हाम्रो नयाँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरु छन्।प्रत्येक वडामा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र भनिएको छ।ती केन्द्रमा अहिलेसम्म दरबन्दीहरु छैनन्।यता कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका नर्सिङ प्रमुख सविता खड्का भन्छिन् गर्भास्थामा खानुपर्ने ओैषधी राम्रोसँग नखाएका कारण कतिपय निर्णय महिला आफै गर्न नसक्नु र स्वास्थ्य संस्था सम्म जान पनि घरपरिवारकाे निर्णय कुर्नुपर्ने भएकोले महिलाहरु समयमै स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसकेका कारणले मृत्यु हुने गरेको छ।प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डाक्टर कमल थानी भाैगाेलिक विकटताले बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म सजिलै पुग्न कठिन हुने गरेको बताउँछन्।

कर्णाली : जहाँ अस्पताल पुग्न पनि जोखिममा

लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकः दुई वटा विधेयक

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *