आसन्न २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब १० दिन बाँकी छन् । सरकारले देशव्यापी निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । निर्वाचन सामग्री र मतपत्र ढुवानीदेखि कर्मचारी खटनपटनको काम अधिकांश जिल्लामा सम्पन्न भएको छ । तर, कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा मौसमी प्रतिकुलताका कारण चुनाव हुने वा नहुने भन्नेमा अन्यौलता कायमै छ । कर्णालीका अन्य जिल्लामा निर्वाचन सामग्री र मतपत्र ढुवानी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरु मतदान स्थलमा खटिने तयारी रहदा हुम्ला, डोल्पा र मुगुका उत्तरी क्षेत्रमा भने मतदातासमेत घर पुग्न पाएका छैनन् । यति मात्रै होइन चुनाव प्रचारका लागि उम्मेदवारसमेतलाई मौसमी प्रतिकुलताले छेकिरहेको छ ।

वर्षेनी मंसिर यता यी जिल्लामा बाक्लो हिमपात भएपछि स्थलमार्गहरु पूर्णरुपमा बन्द हुने गर्छन । उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने बस्तीहरुमा पुग्न प्रयोग हुने लेकहरुमा बाक्लो हिउँ जमेकाले अहिलेकै अवस्थामा मतदाता गाउँ पुग्न सम्भव नरहेको जनप्रतिनिधिहरुले नै बताइरहेका छन् । हिमालपारीका बस्तीमा चुनावको प्रचारका लागि उम्मेदवारसमेत पुग्न सकेका छैनन् ।

मतदाता जिल्ला सदरमुकाम, काठमाडौं, कोही चीनको ताक्लाकोट गएका छन् । हिमपातले स्थलमार्ग अवरुद्ध भएकोले तत्काल गाउँ फर्कने सम्भावना देखिँदैन । सकारले चुनावको तयारी तीव्र पारेको छ, तर गाउँ जाने स्थलमार्ग खोल्नतर्फ ध्यान दिएको छैन । मतपत्र र कर्मचारीलाई मात्र हेलिकप्टरमा उडाएर चुनाव सम्भव नुहने हिमाली क्षेत्रमा पर्ने पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार हरेक वर्ष भारी हिमपात हुने भएकाले अधिकांश नागरिक मंसिर पहिलो साता गाउँ छाड्ने गर्दछन् । उनीहरु बैशाखमा मात्र गाउँ फर्कने गर्दछन् । अहिले भारी हिमपातपछि हिमाली क्षेत्र पुग्ने स्थलमार्ग पूर्ण रूपमा बन्द छन् । जसले नागरिकहरुको मतदानमा सहभागी हुन पाउने अधिकार खोसिने खतरा बढ्दै गएको छ । चुनावको तयारी तीव्र बनाएको दावी गरेपनि यो समय हिमाली क्षेत्रका नागरिकका लागि उपयूक्त समय हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकार अझै अन्यौल बनेको देखिन्छ ।

चुनावको मिति घोषणा गरेर मात्र हुँदैन । निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जहाँ नागरिकले आफुलाई मन परेका उम्मेदवारलाई रोज्न पाउँछन् । यो अवसरबाट हिमाली क्षेत्रका नागरिकहरु कुनैपनि हालतमा छुट्नु हुँदैन । चुनावको मिति नजिकिएसँगै हिमाली क्षेत्रका मतदाता र उम्मेदवारलाई तत्काल गाउँ जाने विषयमा सरकारले विकल्प दिनुपर्दछ ।

भौगोलिक रुपमा विकट र हिउँ पन्छाउन नसकिने स्थानको विकल्प खोजेर अन्य स्थान वा हेलिकप्टरबाट भएपनि मतदाता र उम्मेदवारलाई गाउँ लैजाने वातावरण सरकारले यथासिंघ्र मिलाउनतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । चुनाव गर्ने नाममा मतदाता र उम्मेदवारलाई बाइपास सरकारले नगरोस् । हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई मतदानमा सहमागि गराउने मात्र नभई उनीहरुको उपस्थिती अनिवार्य गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । यसर्थ, मौसमी प्रतिकुलताको नाममा हिमाली क्षेत्रका नागरिकहरु मतदानबाट बञ्चित नहुन् । निर्वाचनको मिति घर्कदै जादा छलफलभन्दा पनि निर्णायक कमद चाल्नतर्फ राज्यका निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ ।