लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभ्यास निर्वाचन हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने यो प्रक्रियाको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता सुनिश्चित हुनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालको तीव्र विस्तारसँगै निर्वाचन प्रक्रिया नयाँ चुनौतीको सामना गर्न थालेको छ । यही पृष्ठभूमिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताका प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू गर्ने घोषणा गर्नु समयसापेक्ष मात्र होइन, अपरिहार्य कदमसमेत हो । आज सामाजिक सञ्जाल सूचना आदान–प्रदानको सहज माध्यम बनेको छ । तर यही माध्यम गलत सूचना, अफवाह, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र योजनाबद्ध दुष्प्रचारको उपकरण बन्दै गएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । झुटा एकाउण्ट र नक्कली साइटमार्फत गरिने प्रचार, चरित्रहत्या, जातीय वा लैङ्गिक विभाजनलाई उक्साउने सामग्री तथा भावनात्मक रूपमा कमजोर समुदायलाई लक्षित अपमानजनक अभिव्यक्तिले मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्नु लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रयासका रूपमा बुझिनुपर्छ । निर्वाचन आचारसंहिताले सार्वजनिक संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायका स्रोत, साधन र सम्पत्ति राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्धको गम्भीर अपराध हो । विगतमा यस्ता गतिविधिले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्दै आएका थिए । यसपटक आयोगले स्पष्ट प्रतिबन्ध र कडाइको सन्देश दिनु सकारात्मक संकेत हो ।

त्यस्तै शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक कार्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा महाविद्यालयको परिसरलाई राजनीतिक भेला, सभा वा प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि महत्त्वपूर्ण छ । शिक्षा र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु लोकतन्त्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य हुन्छ । विद्यार्थी र शिक्षकलाई कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचारक बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ । सम्पादकीय दृष्टिले झनै संवेदनशील विषय भनेको कमजोर र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण हो । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि लक्षित अपमानजनक प्रचार, चरित्रहत्या र भावनात्मक आक्रमण रोक्नु लोकतान्त्रिक सभ्यताको मापदण्ड हो । बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न पूर्ण निषेध गर्नु पनि बालअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणतर्फको सकारात्मक कदम हो ।

यसपटकको आचारसंहितामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी गरिने दुष्प्रचारमा रोक लगाइनु विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ ।

प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत नक्कली भिडियो, आवाज वा सामग्री सिर्जना गरी मतदातालाई भ्रममा पार्ने खतरा विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको छ । नेपालजस्तो संवेदनशील राजनीतिक परिवेशमा यस्तो प्रविधिको दुरुपयोगले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले एआईमार्फत गरिने दुष्प्रचारमा कडाइ गर्नु भविष्यका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने दूरदर्शी निर्णय हो । यद्यपि नियम र आचारसंहिता बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको प्रभावकारी, निष्पक्ष र निरन्तर कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हो । आयोगले कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ, तर त्यो चेतावनी व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ । साना उल्लङ्घनदेखि ठूला दुष्प्रचारसम्म सबैमा समान व्यवहार हुन सके मात्र आयोगको विश्वसनीयता बलियो बन्छ । अन्ततः स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन केवल निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी होइन ।

राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र आम नागरिक सबैको साझा दायित्व हो । सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवार व्यवहार, सत्य सूचना र मर्यादित अभिव्यक्ति अपनाउन सके मात्र निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको उत्सवका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । कडाइलाई नियन्त्रण होइन, लोकतन्त्रको संरक्षणका रूपमा बुझ्नु आजको आवश्यकता हो ।