विद्यमान वन सम्बन्धि नीति बाधक नभएको भए २०८१ असारमै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने आयोजना थियो, बड्डिचौर–खम्बागाडे सडक । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त मदन भण्डारी राजमार्गको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–५, को बड्डिचोरदेखि पञ्चपुरी नगरपालिकाको सिमावर्ती क्षेत्र खम्बागाडेसम्मको १३ किलोमिटर सडककोे ठेक्का २०७९ मा लागेको थियो । मदन भण्डारी राजमार्गले कामअघि बढाउन ढिला गरेको भन्दै तत्कालिन प्रदेश सरकारले यो खण्डमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । ५ साउन २०७९ मा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकको पहिलोखण्ड बराहताल गाउँपालिका–५, स्थित बड्डीचौरमा डोजर चलाएर निर्माण व्यवसायी एवं तत्कालिन संघीय सांसद दिक्पालकुमार शाहीले स्तरोन्नतिको जिम्मा लिए  । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उक्त खण्डमा पर्ने १३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरी २०८१ को असार मसान्तसम्म सम्पन गर्ने कार्यादेशसहित सांसद शाहीको निर्माण कम्पनी अनक/जयदेवी जेभी बाँकेले पाएको थियो ।

दुई वर्षभित्र सक्ने गरी कुल ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सक्ने गरी अनक जयदेवी र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबीच १४ असार २०७९ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो ।

तर, निर्माण सम्पन्न गर्न दिइएको समय समाप्त भएको एक वर्षसम्म पनि सडकले पूर्णता पाएको छैन । लामो समय रुख कटान र जग्गाभोगाधिकारको कानुनी अल्झनमा फसेको आयोजनामा अहिले कुनै पनि समस्या छैन । तर, निर्माण व्यवसायीले दोस्रो पटक निर्देशनालयसँग भएको सम्झौता अनुसार कामलाई गति दिन आलटाल गरिरहेको छ । सुरुमा निवर्तमान सांसद शाहीको कम्पनी जयदेवीले निर्माण व्यवसायी अनकसँग जोइन्ट भेन्चरमा ठेक्का हात पारेको थियो । तर, शाहीले फिल्डस्तरमा काम गर्न नसको भन्दै नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि शाहीको कम्पनी जयदेवीले हात झिकेको थियो । जयदेवी अलगत भएपछि अहिले अनकले एक्लै काम गरिरहेको छ । कानूनि अल्झनका कारण ठेकेदारले काम गर्न नपाएपछि पूर्वाधार निर्देशनालयले दोस्रो पटक म्याद थप गरेको छ । निर्देशनालयसँग भएको दोस्रो सम्झौता अनुसार आगामी २ जेठ २०८२ सम्म सडकले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने भएपनि हालसम्म सडकले ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति कटाउन सकेको छैन । बड्डिचौरलाई सून्य बिन्दु मानेर मदन भण्डारी राजमार्ग नामकरण गरी तीन वर्षअघि नै संघीय सरकारले सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको थियो ।

तर, संघीय सरकारले सडक निर्माणमा चासो नदेखाएको भन्दै प्रदेश सरकारले सडक कालोपत्रे गर्न अपनत्व लिएको थियो । तीन दशकअघि अर्थात् २०५१ सालमा सुर्खेत–बाबियाचौर–बेनीघाट सडक निर्माण सुरु भएको थियो । पूर्वको झापालाई पश्चिमको डडेलधुरासँग जोड्ने सडकका रूपमा लिइएको यो सडक निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि स्तरोन्नति हुन नसक्दा जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि धुलाम्मे र हिलाम्मे बनेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने यो सडकमा कैयौँले अनाहकमा ज्यानसमेत गुमाएका छन् ।

साँघुरो सडक, खाल्डाखुल्डी र खोलाका कारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । रुख कटान, जग्गाभोगाधिकार लगायतका कानूनि प्रक्रिया पुरा भएको अवस्थामा पनि आयोजनाले गति नलिनुमा निर्माण व्यवसायीको नियत जोडिएको छ । पर्याप्त बजेट भएर कुनै पनि समस्या नरहेको आयोजनाले गनि नलिनु ठेकेदारको कार्यक्षमता कमजोरी हो । ठेक्का लिने बेला अनेक हत्कडा अपनाउने तर काम गर्ने बेला बहानावाजी गर्ने ठेकेदारलाई सबक सिकाउन जरुरी छ । यसतर्फ नियामक निकायले ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।