ओम शाही

सुर्खेत, ७ फागुन ।

विद्यमान वन सम्बन्धि नीति बाधक नभएको भए २०८१ असारमै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने आयोजना थियो, बड्डिचौर–खम्बागाडे सडक । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त मदन भण्डारी राजमार्गको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–५, को बड्डिचोरदेखि पञ्चपुरी नगरपालिकाको सिमावर्ती क्षेत्र खम्बागाडेसम्मको १३ किलोमिटर सडककोे ठेक्का २०७९ मा लागेको थियो ।

मदन भण्डारी राजमार्गले कामअघि बढाउन ढिला गरेको भन्दै तत्कालिन प्रदेश सरकारले यो खण्डमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । ५ साउन २०७९ मा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकको पहिलोखण्ड बराहताल गाउँपालिका–५, स्थित बड्डीचौरमा डोजर चलाएर निर्माण व्यवसायी एवं तत्कालिन संघीय सांसद दिक्पालकुमार शाहीले स्तरोन्नतिको जिम्मा लिए  ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उक्त खण्डमा पर्ने १३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरी २०८१ को असार मसान्तसम्म सम्पन गर्ने कार्यादेशसहित सांसद शाहीको निर्माण कम्पनी अनक/जयदेवी जेभी बाँकेले पाएको थियो । दुई वर्षभित्र सक्ने गरी कुल ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सक्ने गरी अनक जयदेवी र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबीच १४ असार २०७९ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो ।

तर, निर्माण सम्पन्न गर्न दिइएको समय समाप्त भएको एक वर्षसम्म पनि सडकले पूर्णता पाएको छैन । लामो समय रुख कटान र जग्गाभोगाधिकारको कानुनी अल्झनमा फसेको आयोजनामा अहिले कुनै पनि समस्या छैन । तर, निर्माण व्यवसायीले दोस्रो पटक निर्देशनालयसँग भएको सम्झौता अनुसार कामलाई गति दिन आलटाल गरिरहेको छ ।

सुरुमा निवर्तमान सांसद शाहीको कम्पनी जयदेवीले निर्माण व्यवसायी अनकसँग जोइन्ट भेन्चरमा ठेक्का हात पारेको थियो । तर, शाहीले फिल्डस्तरमा काम गर्न नसको भन्दै नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि शाहीको कम्पनी जयदेवीले हात झिकेको थियो । जयदेवी अलगत भएपछि अहिले अनकले एक्लै काम गरिरहेको छ । कानुनी अल्झनका कारण ठेकेदारले काम गर्न नपाएपछि पूर्वाधार निर्देशनालयले दोस्रो पटक म्याद थप गरेको छ ।

निर्देशनालयसँग भएको दोस्रो सम्झौता अनुसार आगामी २ जेठ २०८२ सम्म सडकले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने भएपनि हालसम्म सडकले ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति कटाउन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायी अनकका प्रतितिनिधि शंकर रावतले सडक निर्माणको काम सम्झौता अनुसार नै अघि बढेको दावी गर्छन । रुख कटान, जग्गाभोगाधिकारको अल्झनले लामो सयम साइड क्लियर नहुँदा गति नलिएको काम हाल तीव्र गतिमा अघि बढेको उनले दावी गरे ।

उनका अनुसार हाल माटो कटिङ, टेवा पर्खाल, कल्भर्ट, ग्राभेल विच्छ्याउने तथा तारजाली लगाउने काम जारी  । हासम्म १० करोड बढी भुक्तानी भइसकेको सडकले ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको रावतको दावी छ । ‘रुख कटान लगायत स्थानीयस्तरमा देखिएका विवादले साइड क्लियर हुन समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘कानुनी अल्झन पुरा भएपछि अहिले हामीले कामलाई गति दिएका छौं । आगामी जेठसम्म ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन्छ ।’

त्यस लगत्तै बाँकी सात किलोमिटरको काम पनि चाँडै सम्पन्न हुने उनको दावी छ । उनले जेन–जी आन्दोलनपछि पश्चिम सुर्खेतका केही अगुवासँग आगामी २१ फागुनको निर्वाचन अगावै ग्राभेल गर्ने वचन दिएको भएपनि फिल्डस्तरको कामले भने सन्तोषजनक गति लिन सकेको छैन । बड्डिचौरलाई सून्य बिन्दु मानेर मदन भण्डारी राजमार्ग नामकरण गरी तीन वर्षअघि नै संघीय सरकारले सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको थियो ।  तर, संघीय सरकारले सडक निर्माणमा चासो नदेखाएको भन्दै प्रदेश सरकारले सडक कालोपत्रे गर्न अपनत्व लिएको थियो ।

तीन दशकअघि अर्थात् २०५१ सालमा सुर्खेत–बाबियाचौर–बेनीघाट सडक निर्माण सुरु भएको थियो । पूर्वको झापालाई पश्चिमको डडेल्धुरासँग जोड्ने सडकका रूपमा लिइएको यो सडक निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि स्तरोन्नति हुन नसक्दा जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि धुलाम्मे र हिलाम्मे बनेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने यो सडकमा कैयौँले अनाहकमा ज्यानसमेत गुमाएका छन् ।

साँघुरो सडक, खाल्डाखुल्डी र खोलाका कारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बाटो सहज भएको खण्डमा पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाबाट सुर्खेत आइपुग्न करिब तीन घण्टा लाग्छ । तर, अहिले यो सडक भएर यात्रा गर्दा एक दिन पूरै लाग्छ । बर्खाको समयमा एम्बुलेन्ससमेत पुग्न नसक्ने अवस्था छ । सुर्खेतको पूर्वी सिमाना सल्यानको काल्चेदेखि सुदूरपश्चिमको बेनीघाटसम्म दुई सय ३२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि वर्षौंदेखि आवाज उठिरहेको छ ।

कानुनी प्रक्रिया थाल्ने चेतावनी

बड्चिौर–खम्बागाडे सडकले सम्झौता अनुसार गति नलिएपछि पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतले निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरेको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै निर्देशनालयले सम्झौता अनुसार काम नगरे कानुनी प्रक्रिया थाल्ने पुनः चेतावनी दिएको हो ।

कार्यालयसँग निर्माण कम्पनीले दोस्रो पटक ठेक्का सम्झौता गरेबमोजिम प्रगति नभएकाले सचेत गराइएको पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीले बताए । सम्झौता बमोजिम अनकले सम्झौता अनुसारको प्रगति नभएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले विभिन्न मितिमा संशोधित कार्यतालिका बमोजिम तोकिएको म्याद भित्र कार्य सम्पन्न गर्न पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रुपमा जानकारी गराउँदा समेत यथेस्ठ स्रोत साधन परिचालन गरी तोकिएको प्रगति हासिल गर्न अटेरी गरेकाप्रति हाम्रो ध्यनाकर्षण भएको हो ।’

सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनी आफैले पेश गरेको कार्यतालिका अनुसारको प्रगति हासिल नगरेको, निर्माण कार्यलाई गति दिन चरम लापरबाही गरेको, कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक अग्रसरता र चासो नदेखाएले कम्पनीलाई तोकिएको प्रगति हासिल गरी म्याद भित्र कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशनालयले भनेको छ ।

अन्यथा सूचनाको वेवास्ता गरी समयमै तोकिएको प्रगतिसहित कार्य सम्पन्न नगरेको अवस्थामा ठेक्का सम्झौताका शर्त र प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाईने निर्देशक शाहीले बताए ।