कर्णालीका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएका छन् । शुक्रबार निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका हुन् । सरकारले यसअघि नै कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधिसभातर्फको प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रका लागि निर्वाचन अधिकृत तोकिसकेको छ । २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको पूर्वप्रधानन्याधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो । सो मिति आउन अब ४५ दिन बाँकी छन् । देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना हुनु प्रतिनिधिसभा निर्वाचनतर्फको औपचारिक सुरुवात हो ।

निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार कार्यालय स्थापना भएसँगै उम्मेदवार मनोनयनदेखि मतदानसम्मका सबै चरण स्पष्ट हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सकारात्मक संकेत मान्न सकिन्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधिस सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेसँगै राजनीतिक अन्योलको अवस्थाबाट देश निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो । निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै समयमै प्रक्रिया अघि बढाउनुले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशा जगाएको छ ।

सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार ६ माघमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता, ७ माघमा उजुरी, ७–८ माघमा जाँचबुझ तथा निर्णय, ८ माघमा नामावली प्रकाशन र ९ माघमा नाम फिर्ता तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दिन निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनु निर्वाचन व्यवस्थापनको स्पष्टता र समयपालनाको उदाहरण हो । यसले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई तयारीका लागि पर्याप्त अवसर दिन्छ । तर, कार्यतालिका मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको सफल कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य निर्वाचन गराउनु निर्वाचन आयोगका लागि कठिन जिम्मेवारी हो । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । आचारसंहिताले सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका गतिविधिलाई मर्यादित दायरामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यबहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भनेझैं स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सबै सरोकारवालाको भूमिका स्पष्ट र जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग, पैसाको प्रभाव, भ्रामक प्रचार र शक्तिको दम्भले निर्वाचनलाई दूषित बनाउने जोखिम सधैं रहन्छ । यसलाई रोक्न आयोगको कठोर निगरानी र राजनीतिक दलको आत्मसंयम अनिवार्य छ । अन्ततः निर्वाचन केवल प्रक्रिया होइन, जनताको विश्वासको परीक्षा हो । कर्णालीका मतदाताले निष्पक्ष वातावरणमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । समयसीमा पालना, आचारसंहिताको कडाइ र सबै पक्षको सहकार्यबाट मात्र लोकतन्त्रको सुदृढ अभ्यास सम्भव हुनेछ । आगामी २१ फागुनको निर्वाचन त्यसैको कसौटी बन्नेछ ।