प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब १५ दिन बाँकी छन् । निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन थालेको छ । सरकारको तयारी बमोजिम आसन्न २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षार्थ भर्ना भएका निर्वाचन प्रहरीलाई चुनावमा खटाइएको छ । २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि हुन लागेको निर्वाचनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउँन सरकारले निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो ।

दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेतमा एक हजार ६ सय २८ निर्वाचन प्रहरी मतदान केन्द्र र मतदानस्थलको सुरक्षार्थ खटिएका हुन् । सुर्खेत प्रहरीका अनुसार नेपाली प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी सुर्खेतमा एक हजार आठ सय ४० निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए । उनीहरुलाई दुई निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत रहेका विभिन्न ३५ बढी प्रहरी युनिट मातहत रहने गरी खटाइएको छ । उनीहरुले प्रहरीको मातहतमा रहेर निर्वाचन पूर्वका आवश्यक तयारीमा सघाउने छन् भने मतदानका दिन पहिलो सुरक्षा घेरामा खटिने छन् ।

निर्वाचन प्रहरीको मूल लक्ष्य भनेको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउनु हो । सुर्खेतका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा नौ सय बढी प्रहरी जनशक्ति खटिने छ भने आवश्यकता अनुसार सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना निर्वाचन सुरक्षार्थ तैनाथ हुनेछ । निर्वाचन सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना यसअघि नै सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा तैनाथ भइसकेको छ । निर्वाचन सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन अधिकृत, कर्मचारीहरु आवश्यक सामग्रीसहित १८ गते सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुग्ने जनाइएको छ । प्रशासनका अनुसार सुर्खेतमा हालसम्म निर्वाचनलाई असर गर्ने कुनै खालका तत्व वा समूह हालसम्म देखा नपरेकाले सुरक्षा चुनौती छैन । जिल्ला सुरक्षा समितिले सुर्खेतका दुवै निर्वाचन क्षेत्रका मतदान केन्द्रहरुको स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ । चुनावका समयमा कुनै अवाच्छित गतिविधि भए तत्काल एक्सन लिने गरी सुरक्षा योजना बनाइएको छ ।

सरकारले निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको भएपनि अझै नागरिकमा त्रास भने कायमै छ । जेन–जी आन्दोलनमा मच्चिएको अराजकताले नागरिक सुरक्षा निकायबाट विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । यो आफैमा चुनौतीको विषय हो । जबसम्म नागरिकले राज्यका सुरक्षा दिने निकायबाट आफुलाई सुरिक्षत भएको महशुस गर्दैनन्, तबसम्म कुनै पनि निर्वाचन सफल हुन सक्दैनन् । मतदान स्थलमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितीले मात्र मतदान सफल हुन सक्दैन । राज्यले नागरिकको सुरक्षामा चुनौती पुर्‍याउने कुनै पनि तत्व वा समूहलाई निस्तेज पार्न कुनै कसरत बाँकी राख्नु हुँदैन । निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जहाँ नागरिकले आफ्‌नो मत निर्वाधरुपमा प्रकट गर्न सक्छन् । यसर्थ, गर्नैका लागि नभई आमनागरिकले अपनत्व लिनेगरी निर्वाचनको वातावरण तय गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । भयरहित वातावरणमा स्वच्छ र निष्पक्ष मतदानको वातावरण तय गर्न सरकारले कुनै पनि कसरत बाँकी राख्नु हँदैन । नागरिकले सुरक्षितरुपमा मतदान प्रक्रियमा सहभागी हुन पाएमात्रै पाएमात्रै निर्वाचनले बैधता पाउँछ ।